Gewerkschaften werfen Arbeitgebern vor, damit die Löhne zu drücken. BERLIN. Werkverträge sind ein normales Instrument in der arbeitsteiligen Wirtschaft. Doch Gewerkschaften befürchten, dass sie mehr und mehr genutzt werden, um Tariflöhne zu umgehen. Beispiele gibt es in allen Branchen. Die Arbeitgeberseite wehrt sich gegen die Vorwürfe.
Lohndumping über Werkverträge breitet sich laut IG-Metall-Vize Detlef Wetzel flächendeckend aus. 25 Prozent der Metall-Mitarbeiter würden bereits so beschäftigt – nun werde man dagegen mobil machen.
Deutschland verstößt gegen die Europäische Sozialcharta. Die Bundesregierung will sich nach SPIEGEL-ONLINE-Informationen dennoch nicht für das Recht auf ein angemessenes Arbeitsentgelt einsetzen. Das geht aus einer Stellungnahme des Arbeitsministeriums hervor.
Die Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke, Sprecherin für Arbeitnehmerrechte bei den Grünen, über Leiharbeit, Werkverträge und sozialversicherungspflichtige Jobs ab dem ersten Euro
Immer mehr Arbeitsverträge seien rechtswidrig, sagt Jurist Peter Schüren. Er fordert „Abschreckung“: Eine Firma verzichte auf unbezahlte Überstunden, wenn sie „250.000 Euro Bußgeld und fünf Millionen Euro Gewinnabschöpfung hinter sich hat“.
Leiharbeit wird für Unternehmen zunehmend teuer. Seit es gesetzliche Mindestlöhne und Tarifabschlüsse in der Branche gibt, setzen die Unternehmen jetzt verstärkt auf Werkverträge
Noch gibt es sie, die Artenvielfalt, doch Tarifverträge in Europa verlieren zunehmend an Bedeutung - vor allem auf Druck der Troika in den Krisenländern
Nach Lidl und Schlecker soll es nun auch bei Edeka Probleme mit den Löhnen geben. Der Einzelhändler zahle oft Dumpinglöhne, behauptet die Gewerkschaft Ver.di. Das Unternehmen sieht das anders.
Zum ersten Mal wurde eine ausländische Firma in der Schweiz wegen Lohndumpings verurteilt. Der deutsche Baukonzern Bilfinger Berger hat beim Bau des Roche-Turms in Basel beim Stundenansatz und Zuschlägen geschummelt.
Geringverdiener des Verbandes sind von Lohnerhöhungen ausgenommen FREIBURG. Die Mitarbeiter der Caritas in Baden-Württemberg wollen mehr Geld – doch es geht ihnen auch um Gerechtigkeit. Am heutigen Donnerstag gehen sie in Karlsruhe auf die Straße. Die Arbeitgeberseite will zwar die Löhne erhöhen, aber die Geringverdiener ausnehmen. Bei der Caritas wird damit ein ähnlicher Konflikt ausgefochten wie bei der Arbeiterwohlfahrt.
Hans-Gerd Öfinger (Redakteur für die Zeitung „NEUES DEUTSCHLAND“) hat einen Artikel zu “Helft Heinrich” geschrieben, der am heutigen Tage erschienen ist, und den wir auf unsere Homepage gepostet haben. Im Vorfeld dieses Zeitungsartikels interviewte er zwecks Vorab-Info hierzu den Koordinator unseres GEWERKSCHAFTER/INNEN-AK, Manni Engelhardt. Dieses Interview, das am 13. Juni 2011 gegeben wurde, haben wir nachstehend in seiner Gänze auf unsere Homepage zu Eurer gefälligen Kenntnisnahme gepostet.
Heute wird in Berlin gegen das EU-Spardiktat in Griechenland protestiert. Derweil existieren in der EU auch Aufrufe zur Solidarität mit den kampfschwachen Lohnabhängigen in Deutschland
Nachdem der Missbrauch von Leiharbeit gesetzlich eingedämmt wurde, gibt es jetzt offenbar einen neuen Trend. Werkverträge - da kann man nämlich Menschen als Sachausgaben verbuchen.
Schwere Vorwürfe gegen Kaufland und Netto: Die Handelsunternehmen sollen Staplerfahrer und Lagerarbeiter deutlich unter Tarif bezahlt und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen haben. Jetzt haben Hunderte Zollfahnder Logistikzentren der beiden Discounter durchsucht.
Jetzt veröffentlichter Gerichtsunterlagen zeigen, dass Google, Apple und andere Unternehmen abgesprochen haben, sich gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben. In wenigen Tagen beginnt dazu ein Prozess.
Die Realität ist unerfreulich: Die Hartz-Reformen haben keine neue Arbeit geschaffen. Doch die Politik druckt fleißig Propaganda-Plakate, die das Gegenteil behaupten.
Mit den Beschlüssen des EU-Gipfels vom 8. und 9. Dezember hat Europa seine Bemühungen um die „Rettung“ seiner Kreditwürdigkeit fundamental erweitert – was die britische Regierung prompt zum Ausstieg veranlasste.
Millionen Deutsche arbeiten für einen Hungerlohn. Eine Auswertung des Statistischen Bundesamts zeigt nun: Der Trend trifft längst nicht mehr nur Arbeitnehmer in Ostdeutschland. Auch Bäcker, Fleischer und Friseure im Westen müssen mit weniger als acht Euro pro Stunde auskommen.
Das angebliche deutsche „Erfolgsmodell“ verdankt sich sinkenden Lohnstückkosten, aber die allgemein steigende Arbeitsproduktivität führt nicht nur in der Euro-Zone zur Krise des Kapitalismus
Die Zahl der Aufstocker nimmt ebenso zu wie die Bedeutung „atypischer Beschäftigungsverhältnisse“ insgesamt. Nun wird das Thema Mindestlohn auch auf dem Bundesparteitag der CDU eine wichtige Rolle spielen.