People often say we shouldn’t throw the baby out with the bathwater when it comes to crypto because it might be the new internet. I beg to differ. There is no baby. It’s not a new internet. And a complete rejection of the entirety of all crypto is the only intellectually defensible position.
he EU has failed its citizens. It runs amok directed by Germany’s ossified and frail leader Angela Merkel, and a political class that primarily values its own entitlement.
The Market Police from Boston Review. In the neoliberal project, state power is needed to enforce market relations. But because democratic politics can demand broader economic planning, the site of that power must be hidden from politics.
It is a sign of their wrong path that party strategists are holding onto the same identity politics they have used since the 1960s to divide Americans into hyphenated special-interest groups.
French unions go on strike not because they are too strong, but rather because they are weak (really strong unions, such as in Belgium and Scandinavia rarely need to show it). And when they descend into the street or "bossnap" managers, it is probably not to take the Bastille and guillotine opponents – it may well be because they are desperately crying out for talks.
Roger Strassburg hatte die Gelegenheit, sich in Berlin mit James Galbraith zu unterhalten. Galbraith war kurz zuvor in Griechenland und traf sich dort mit Yanis Varoufakis und Alexis Tsipras. Seine Erfahrungen in Griechenland, die Gefahren für die Eurozone und transatlantische Missverständnisse sind Thema des Gesprächs.
The creators of Debtocracy, a documentary with two million views broadcasted from Japan to Latin America, analyze the shifting of state assets to private han...
La crise de la zone euro est une crise bancaire qui a pris la forme d'une série de crises des dettes souveraines. Une crise aggravée par des idées économiques réactionnaires, une architecture défectueuse et un climat politique toxique. (Par James K. Galbraith, économiste, Aurore Lalucq, économiste Institut Veblen)
Début septembre 2010, une poignée d'économistes lançaient un manifeste pour dire qu'après la crise, tout ne pourra pas repartir comme avant, qu'on ne pourra pas reprendre les mêmes doctrines et les mêmes fausses évidences.