Because I reject technology that mistreats me, I will never order or pay for an Uber car. I hope there will always be taxis I can use. But what about you?
From TVs that listen in on us to a doll that records your child’s questions, data collection has become both dangerously intrusive and highly profitable. Is it time for governments to act to curb online surveillance?
Premier article d’une série consacrée aux algorithmes et à leur utilisation par les pouvoirs publics. Pour le sociologue Dominique Cardon, l’algorithme accompagne l’évolution d’une société marquée par une individualisation des rapports et une dérive vers la méritocratie.
In this interdisciplinary research project supported by the German-Polish Science Foundation, we examine processes of normalization of new surveillance technologies in contact centers.
La captation des informations personnelles et la publicité ciblée sont une menace pour les droits humains, et pas seulement pour le droit au respect de la vie privée, met en garde un rapport de l’ONG rendu public ce jeudi.
A recent proposal recommending the deployment of surveillance software in order to monitor those accessing academic material has drawn fire from digital rights advocates and scientists.
Employers using software to monitor workers’ every movement are likely to be in breach of EU privacy laws, trade unions warn today as they launch a new report on artificial intelligence at work.
Europe can become a global leader in artificial intelligence, but only if it protects its citizens and involves workers in the regulatory and deployment process. In that regard, the European Commission’s recent draft regulation leaves much to be desired.
This document pool contains analyses, updates and resources relating to EU rules on scanning private online communications, in particular the long-term ePrivacy derogation: the 'Legislation to effectively tackle child sexual abuse' (expected May 2022)
Am Mittwoch, dem 11. Mai 2022 veröffentlicht die EU-Kommission voraussichtlich den Gesetzesentwurf zur sogenannten Chatkontrolle. Geplant ist eine KI-basierte Prüfung aller Nachrichteninhalte und Bilder direkt auf unseren Geräten. Das so genannte Client-Side-Scanning wäre ein Angriff auf jegliche vertrauliche Kommunikation.
WhatsApp, Telegram und andere Messenger sollen verpflichtet werden, Chats nach Missbrauchsbildern zu durchsuchen. Bürgerrechtler und Experten sind alarmiert – und selbst Ermittler nicht unbedingt glücklich.