La directive sur le secret des affaires pose des premiers jalons. Mais la création d’un véritable statut des lanceurs d’alerte risque de se faire attendre.
As my talk, and this subsequent post, focused on how Keynesian ideas are pretty mainstream elsewhere, this raises an obvious puzzle: why does macroeconomics in Germany seem to be an outlier?
A new report by Public Services International (PSI) warns that governments are planning to take the world on a liberalisation spree on a scale never seen before.
The attack on workers’ rights, wages and collective bargaining systems in Europe is continuing. The latest incident can be found in the new DG ECFIN report on labour market developments in Europe.
International Framework Agreements (IFA) are important in international labour regulation. As the globalization of production and markets is increasing, an international regulation of labour is strongly needed.
The EU’s austerity policy is unlawful, according to Professor Andreas Fischer-Lescano, a professor at the Centre for European Law and Politics (ZERP), University of Bremen, who drew up a paper for the Austrian Trade Union Federation (ÖGB), the Austrian Federal Chamber of Labour, the European Trade Union Confederation (ETUC) and the European Trade Union Institute (ETUI).
In a decision published yesterday (20 November) the European Committee of Social Rights (ECSR) found that Sweden violated the revised European Social Charter in several respects. Supported by the European Trade Union Confederation (ETUC), its two Swedish affiliates Landsorganisationen i Sverige (LO) and Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) filed a complaint against Sweden criticising the ‘Laval’ legislation, which had been introduced in order to conform to the so-called Laval judgment of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) (C-341/05 - Laval un Partneri).
On 2 October 2013, the European Commission announced that it will not consider giving a legal basis to the 2012 social partner agreement in the hairdressing sector until a broader review of EU occupational health and safety legislation has been carried out in 2015. Representatives on both employers’ and employees’ sides have expressed disappointment and anger that measures which could lead to cost-savings and improve employee welfare have been delayed by political pressure.
Stronger participation is a step towards sustainable corporate governance in the economic, social and ecological dimension, which in itself is a step towards a sustainable company. The ETUC reiterates its call for a strengthening and broader scope of the information and consultation procedures, in particular by a revision of the general framework directive, but also of the participation rights in the Member States where such rights exist.