Glenn Diesen citerar : "Former NATO Secretary-General Anders Fogh Rasmussen optimistically announced that NATO expansion in Scandinavia would enable NATO to block Russia’s access to the Baltic Sea in a conflict: “After the accession of Finland and Sweden to NATO, the Baltic Sea will now be a NATO sea… if we wish, we can block all entry and exit to Russia through St. Petersburg”.[2]
[2] Lrt, ‘Putin's plan includes Baltics, says former NATO chief’, Lrt, 19 July 2022. (The Lithuanian public broadcaster, Lithuanian Radio and Television (LRT), is the media group that is owned by the public.)
Pre-planned logistical routes could help stave off a potential Russian attack
How US troops could be sent to front line in European ground war with Russia
In the event of a Russian invasion of Nato, US troops would be shipped to the port of Rotterdam before being transported eastward.
But arrangements are also being made behind the scenes to expand the routes to other ports to ensure the ground line of communications cannot be severed by Moscow’s forces.
Jun 2023. (This video includes animated sequences that are not necessarily representative of actual military hardware, technologies or capabilities.) Synopsis Every day, Allied citizens are protected from airborne threats by an integrated network of sensors, missile defence systems and fighter jets. Collectively, they’re known as the NATO Integrated Air and Missile Defence System (IAMD). But how does this system work?
Threats from the air are first detected by an array of sensors deployed by Allies. Based on land, at sea, in the air and even in space, these are capable of detecting aircraft or missile launches minutes after they occur. They feed the data to NATO command posts, such as the Combined Air Operations Centres (CAOCs) in Uedem, Germany and Torrejon, Spain. Commanders can then determine the best way to deal with the threat.
The task might fall to long-range, high-altitude missile defence systems like the US Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), or the short-to-medium range French Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre (SAMP/T). NATO can also use missile defence warships or fighter jets to deal with the threat.
In recent years, the Alliance has had to contend with new threats such as unmanned vehicles and hypersonic missiles. NATO is hard at work on tactics and technology to counter these problems.
Pressepakke (Press kit) Forsvarskommisjonen av 2021 — Forsvar for fred og frihet Norwegian Defence Commission 2021 – English short version Bilder av Forsvarskommisjonen (Filemail) Bilder fra rapporten (Filemail) Figurer fra rapporten_SVG.zip Figurer fra rapporten_Ai.zip
Since Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February 2022, western governments have pledged unprecedented financial support to militarism, citing the threat posed by the war as justification. Political leaders have repeatedly deemed this response to be reasonable, proportionate, and necessary to support Ukraine’s war effort and to deter Russia from advancing further westward. Order print copy
J. Gerson på IDN, Dec 2022 Med stora delar av Europa skrämda förklarade den tyske förbundskanslern Olaf Scholtz att kriget var en "vändpunkt" för Europa efter kriget och att det krävde en omvandling av Tysklands utrikes- och militärpolitik. Tysklands ledarskap med Sky Shield-initiativet, som påminner om 1900-talet, verkar vara ett sätt för Tyskland att positionera sig som den ledande icke-ryska europeiska militärmakten.
Defence Ministers from 14 NATO Allies* and Finland came together in Brussels on Thursday (13 October 2022) to sign a Letter of Intent for the development of a “European Sky Shield Initiative”. Spearheaded by Germany, the initiative aims to create a European air and missile defence system through the common acquisition of air defence equipment and missiles by European nations. This will strengthen NATO’s Integrated Air and Missile Defence.
Utrikes- och säkerhetspolitiska källor uppger för tidningen Iltalehti att finska regeringens lagförslag om anslutning till Nato tillåter försvarsalliansen att föra kärnvapen till finskt territorium. -Jag anser att det är mycket viktigt att vi inte sätter den sortens förhandsvillkor, eller begränsar vårt manöverutrymme, när det gäller permanenta baser eller kärnvapen, sa statsminister Sanna Marin i tv på lördagen.
(Own report) – The United States is consolidating its activities to arm and train Ukrainian armed forces in a new command in Wiesbaden-Erbenheim. According to reports, the final decision on the command’s establishment is imminent. It will integrate all current structures, also including multinational structures, involved in direct military support for Ukraine. The US armed forces would thus even formally be in command and Germany would be bolstered as a hub for military activities of all NATO members in Eastern and Southeastern Europe. A strategy apparently being still being applied in Ukraine, was designed in Germany by the US Special Operations Command Europe (SOCEUR) headquartered in Stuttgart-Vaihingen – the Resistance Operating Concept (ROC), with focus on underground warfare against occupying troops, drawing on historical examples, such as NATO’s Stay Behind concepts. It integrates the civilian population into the combat and provides for special forces’ operations.
This report focuses specifically on the military-oil industry relationship to reveal its role in climate breakdown. It argues that we must start to quantify, expose and act upon the climate burden put upon people and planet by the world’s big military spenders.