"Aber in China bauen die doch so viele Kohlekraftwerke"... Es ist an der Zeit mit Vorurteilen und Desinformationen aufzuraeumen. Daten und Fakten zur Energiewende im Reich der Mitte, die inspirieren!
Der Strompreis in Deutschland ist inzwischen wieder so niedrig wie zuletzt im Sommer 2021 – trotz Atomausstieg. Die fossilen Energieträger Kohle und Gas haben damit nichts zu tun, sondern Wind und Sonne.
Das Freihandelsabkommen TTIP könnte zum Problem für die deutsche Energiewende werden. Die EU will den USA offenbar einen Vorschlag präsentieren, der die beiden zentralen Instrumente der Ökostrom-Förderung bedroht.
Die Lösung der Probleme Europas scheitert an der deutschen Export-, der britischen Finanz- und der französischen Energielobby. Nur wenn diese Interessen untergeordnet werden, hat der Kontinent eine Chance.
Es ist eine bittere Bilanz für Deutschland, das in Europa Vorreiter bei der Energiewende sein will: Im Klimaindex von Germanwatch stürzt Deutschland ab. Grund dafür: die Blockadepolitik auf EU-Ebene. Lob gibt es hingegen für China.
Die Bundesregierung plant grundlegende Reformen zur Absicherung der Energiewende. Das wird schwer, kündigte Bundesumweltminister Peter Altmaier an. Und nicht billig, ergänzte Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler bei der Vorstellung des ersten Monitoring-Berichts „Energie der Zukunft“. Passend zum Thema veröffentlicht EurActiv.de das aktuelle YellowPaper „Energiewende“.
Die Strompreise lassen so manchen Bürger an der Richtigkeit der sogenannten Energiewende zweifeln. Hiobsbotschaften über weiter steigende Strompreise durch den Atomausstieg sind Wasser auf die Mühlen der Atomapologeten und der Energiebranche. Die Gewinne der Konzerne durch die Laufzeitverlängerung der AKW wurden nie auf die Kunden umgelegt und solche Geschenke mag man von Unternehmensseite ungern wieder hergeben. Die Drohung mit Strompreiserhöhungen hat jedoch wenig mit dem zu tun, was behauptet wird. (Von Franz Thienel und Sabine Schiffer)
Nach Fukushima böte sich die Chance einer Wende hin zur dezentralen Energieversorgung. Doch stattdessen nützen die neuen Gesetze vor allem den großen Energieunternehmen.