La santé mentale est une composante à part entière de la santé. La promotion du bien-être, l'offre de soins et l'inclusion sociale des personnes atteintes de troubles psychiques constituent des enjeux majeurs pour notre société. Les problèmes de santé mentale représentaient déjà un enjeu majeur de santé publique avant la crise sanitaire de la Covid-19. Cette dernière a largement contribué à leur intensification, avec des effets qui risquent de s'inscrire dans la durée notamment si les politiques de prévention et de prise en charge ne sont pas renforcées. La crise sanitaire a toutefois permis une prise de conscience collective. Celle que nous avons tous une santé mentale, qu'elle est en grande partie déterminée par des facteurs environnementaux et que la préserver ne relève pas seulement de notre responsabilité individuelle, mais d'une responsabilité sociale et politique.
Avis 139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité
Plusieurs débats traversent de manière récurrente la société à propos de la fin de vie. Citoyens, parlementaires, associations, soignants, intellectuels… discutent de la possibilité, ou non, d’une évolution du droit, les lois actuelles ne prévoyant pas la délivrance d’une aide active à mourir. Si le CCNE a examiné à plusieurs reprises les questions éthiques relatives à la fin de vie, il a souhaité à la lumière des évolutions législatives, médicales et sociétales des dernières années, approfondir certains enjeux éthiques du débat. C’est l’objet de son Avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » dans lequel Il émet plusieurs propositions.
Répondant à une saisine de la direction générale de la santé, l’élaboration de fiches points clés dédiées au repérage et à l’accompagnement des usages d’alcool s’inscrit dans la continuité des travaux de la HAS sur la thématique Alcool.
Le Grenelle des violences conjugales prévoit la mise en place de répertoires régionaux de l’offre de prise en charge des femmes victimes de violences et le déploiement progressif de dispositifs dédiés à ce public, dont la présente instruction détaille les conditions de mise en oeuvre.
Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur a longtemps été méprisée. En Europe, il a fallu attendre les années 2000 pour que le soulagement des souffrances inutiles commence à être reconnu comme un droit. Quel rapport entretenons-nous avec la douleur aujourd’hui ? Enquête en Belgique et en France, où l’hypnose thérapeutique se développe dans les blocs opératoires comme alternative à l’anesthésie générale.
Anthropologue, sociologue et médecin, Didier Fassin a fait son entrée le 16 janvier 2020 au Collège de France, où il occupera la chaire annuelle de santé publique et à cette occasion il a prononcé, une leçon inaugurale intitulée "l’inégalité des vies ".
Lancé en 2016, AgeMed est un des trois programmes scientifiques transversaux de l'Inserm. Consacré au vieillissement, un sujet devenu essentiel en santé publique, il a pour but de fédérer une communauté scientifique française autour de projets collaboratifs sur le sujet.
Source : INSERM
Dossier documentaire (Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, rassemblant l’ensemble des professionnels de santé publique, la Société Française de Santé Publique permet l’échange, la réflexion, et l’élaboration de propositions sur les problèmes de santé publique, les pratiques, la recherche et les politiques de santé.)
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, rassemblant l’ensemble des professionnels de santé publique, la Société Française de Santé Publique permet l’échange, la réflexion, et l’élaboration de propositions sur les problèmes de santé publique, les pratiques, la recherche et les politiques de santé.
La littératie en santé se définit comme la capacité de trouver, de comprendre, d’évaluer et d’utiliser l’information disponible afin de maintenir ou d’améliorer son état de santé
Source : Direction de santé publique de Montréal
Les questions de santé publique et de protection sociale sont au centre des préoccupations de la population et nécessitent une réflexion pour élaborer des propositions nouvelles. La Fondation Gabriel Péri a donc pris l’initiative de publier une revue intitulée « Les Cahiers de Santé Publique & de Protection Sociale ». Elle se donne comme objectif de proposer des textes de réflexion originaux sur ces sujets mais aussi des notes de lectures, des documents utiles et des brèves d’information. Elle occupera une place ambitieuse dans un paysage bien souvent marqué par la triste acceptation des dogmes libéraux dominants. Elle s’adresse à tous ceux qui veulent réfléchir à ces problématiques majeures aujourd’hui au cœur des transformations sociales, qu’ils soient des professionnels de santé ou du secteur social, des élus, des syndicalistes, des militants, des chercheurs ou des enseignants.
Michel Maso,
Directeur général de la Fondation Gabriel Péri
Article du Cairn
Aujourd’hui en France, il devient nécessaire de développer une politique de santé publique plus efficiente et de situer la recherche dans la perspective de son utilisation pour la décision publique et la pratique de terrain.
Un des leviers pour y parvenir est le transfert et partage de connaissances, processus continu d’échanges et d’interactions, entre les chercheurs et les utilisateurs potentiels des données de recherche – acteurs de terrain et décideurs des politiques de santé.
La vaccination est l’outil de prévention sanitaire le plus médiatisé, le plus décrié mais le moins bien compris. Alors que la France reste l’un des derniers États de l’UE à conserver l’obligation du DTP, quelles pressions pèsent sur la politique vaccinale en France ?