La santé mentale est une composante à part entière de la santé. La promotion du bien-être, l'offre de soins et l'inclusion sociale des personnes atteintes de troubles psychiques constituent des enjeux majeurs pour notre société. Les problèmes de santé mentale représentaient déjà un enjeu majeur de santé publique avant la crise sanitaire de la Covid-19. Cette dernière a largement contribué à leur intensification, avec des effets qui risquent de s'inscrire dans la durée notamment si les politiques de prévention et de prise en charge ne sont pas renforcées. La crise sanitaire a toutefois permis une prise de conscience collective. Celle que nous avons tous une santé mentale, qu'elle est en grande partie déterminée par des facteurs environnementaux et que la préserver ne relève pas seulement de notre responsabilité individuelle, mais d'une responsabilité sociale et politique.
Avis 139 Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité
Plusieurs débats traversent de manière récurrente la société à propos de la fin de vie. Citoyens, parlementaires, associations, soignants, intellectuels… discutent de la possibilité, ou non, d’une évolution du droit, les lois actuelles ne prévoyant pas la délivrance d’une aide active à mourir. Si le CCNE a examiné à plusieurs reprises les questions éthiques relatives à la fin de vie, il a souhaité à la lumière des évolutions législatives, médicales et sociétales des dernières années, approfondir certains enjeux éthiques du débat. C’est l’objet de son Avis 139 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité » dans lequel Il émet plusieurs propositions.
Répondant à une saisine de la direction générale de la santé, l’élaboration de fiches points clés dédiées au repérage et à l’accompagnement des usages d’alcool s’inscrit dans la continuité des travaux de la HAS sur la thématique Alcool.
Le Grenelle des violences conjugales prévoit la mise en place de répertoires régionaux de l’offre de prise en charge des femmes victimes de violences et le déploiement progressif de dispositifs dédiés à ce public, dont la présente instruction détaille les conditions de mise en oeuvre.
Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur a longtemps été méprisée. En Europe, il a fallu attendre les années 2000 pour que le soulagement des souffrances inutiles commence à être reconnu comme un droit. Quel rapport entretenons-nous avec la douleur aujourd’hui ? Enquête en Belgique et en France, où l’hypnose thérapeutique se développe dans les blocs opératoires comme alternative à l’anesthésie générale.
Anthropologue, sociologue et médecin, Didier Fassin a fait son entrée le 16 janvier 2020 au Collège de France, où il occupera la chaire annuelle de santé publique et à cette occasion il a prononcé, une leçon inaugurale intitulée "l’inégalité des vies ".
Lancé en 2016, AgeMed est un des trois programmes scientifiques transversaux de l'Inserm. Consacré au vieillissement, un sujet devenu essentiel en santé publique, il a pour but de fédérer une communauté scientifique française autour de projets collaboratifs sur le sujet.
Source : INSERM
IRESP. Institut pour la Recherche en Santé Publique, (March 2022)Livret réalisé dans le cadre de la préparation du colloque« Recherches participatives en santé et bien-être despopulations : défis et pratiques »09 et 10 mars 2022.