Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist in den vergangen 15 Jahren massiv auseinander gegangen, Deutschland rutscht immer mehr in eine soziale Schieflage. Zu diesem Ergebnis kommt der Verteilungsbericht 2011 des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).
Der Beitrag Nicht das Urheberrecht ist das Kernthema ist von der taz verlinkt worden: Frédéric Valin faßt unter dem Titel Fortschritt ins dunkle Mittelalter den Stand der Debatte zusammen, kommt aber ebenfalls nicht zu einer Lösung - was ihn nicht hindert, schon in der Überschrift zu fordern "Die Piraten müssen das Problem Urheberrecht endlich lösen". Und da ist der Kern des Problems dann schon wieder, gleich im Titel.
Dem Dachverband der Schulbuchverlage ist es gelungen, den Kultusministern aller Länder einen Vertrag aufzuschwatzen, der Lehrer und Schüler gleichermaßen unter Generalverdacht stellt. (Von Udo Vetter)
Die Pläne der CDU für einen Mindestlohn stoßen bei den Gewerkschaften auf Kritik - obwohl sie seit Jahren dafür kämpfen. "Es ist erkennbar ein Wahlkampfmanöver", sagte Klaus Wiesehügel, Vorsitzender der IG Bau, dem SPIEGEL.
Die Reallöhne der Arbeitnehmer sinken weiter. Trotz Aufschwung und Klagen über Fachkräftemangel sind die Lohnsteigerungen deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben, berichtet die F.A.S. (Von Patrick Bernau)
Der Chaos Computer Club hat eine ihm zugespielte Version der staatlichen Software zur Quellen-TKÜ analysiert: Sie kann nicht nur zum Abhören, sondern auch zum Nachladen von Software genutzt werden und weist schwere Sicherheitsmängel auf.
Siemens, Trumpf, Nordex und andere Maschinenbauer wollen die Politik unter Druck setzen, die Rechtsform der Europäischen Privatgesellschaft zu unterstützen. Sie erhoffen sich geringere Kosten bei Auslandstöchtern.
Während die Minister im Licht der Scheinwerfer stehen, regieren die Staatssekretäre im Hintergrund. Noch nie war die Macht von Beamten wie Jörg Asmussen so groß wie heute
Der viel diskutierte Heidelberger Appell von Roland Reuß, der sich u. a. gegen Googlebooks und das Open-Access-Modell wendet, rühmt sich der Unterstützung durch zahlreiche Autoren. Die Befragung von 10 prominenten Unterzeichnern ergab einige Unklarheiten.
Verleger und Autoren wehren sich auf Initiative des Heidelberger Professors Roland Reuß gegen eine "Enteignung" durch Google und Open Access. Ihre Argumentation ist haarsträubend, voller Fehler und gefährlich.
"Der Staat hat kein Ausgaben-, sondern ein Einnahmenproblem", analysiert GEW-Vorsitzender Ulrich Thöne angesichts der anhaltenden Diskussion um die Finanzierung dringend notwendiger öffentlicher Ausgaben für Bildung, Arbeit, Umwelt und Soziales. Das steuerpolitische Konzept der GEW sieht eine umfassende und solidarische Reform des Steuersystems vor, die dem Staat mehr als 75 Milliarden Euro jährlich zusätzlich einbringen würde.
Der Bundesverband der Verbraucherzentralen verweist auf die Charta der digitalen Verbraucherrechte und bietet einen Musterbrief an die zuständigen Bundesminister.
Deutschland verzichtet bislang auf eine Lohnuntergrenze. Doch Arbeitnehmer haben auf dem asymmetrischen Arbeitsmarkt einen legitimen Schutzanspruch. Niedriglöhne werden zunehmend zum Wachstumsproblem. (Von Roman George)