Bundestagsabgeordnete dürfen die Verhandlungsdokumente über das Freihandelsabkommen TTIP nicht einsehen - im Gegensatz zu Mitgliedern des US-Kongresses. Bundestagspräsident Norbert Lammert will diese "Ungleichbehandlung" nicht hinnehmen.
„Really good friends of services“ – so lautet der wohlklingende Name einer kleinen eingeschworene Gemeinschaft, die regelmäßig in Genf zusammen kommt. Parallel zum Handelsabkommen TTIP verhandelt diese illustre Runde aus Vertretern von rund 50 Ländern seit 2012 über TiSA. TiSA steht für das „Trade in Services Agreement“ – ein Dienstleistungsabkommen zwischen den Mitgliedsstaaten der EU und 24 weiteren Staaten.
WTO-Chef Azevedo über TTIP:
„In zähen Verhandlungen kann Transparenz ein Hindernis sein“, sagte der WTO-Generaldirektor. „Wenn ein Verhandlungsführer zu transparent arbeitet, verliert er an Einfluss. Das Problem ist ja, dass man in komplizierten Verhandlungen nicht immer das tatsächlich anstrebt, was man vorlegt.“
Empört darüber, dass CORRECT!V im Juli rund 100 Original-TTIP-Verhandlungsdokumente geleakt hat, hält EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström detaillierte Berichte über die 10. Verhandlungsrunde in einem Brüsseler Leseraum verschlossen. Kaum jemand kennt sie. Dafür ist es uns nun gelungen, einen zusammenfassenden Bericht über die 10. Runde zu erhalten. Wir veröffentlichen das Dokument im Original – weil wir auch weiterhin glauben, dass Transparenz bei TTIP unerlässlich ist
Vor drei Wochen kündigte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) "uneingeschränkten Zugang" zu Verhandlungsdokumenten zum Freihandelsabkommen TTIP auch für Abgeordnete des Bundestags an - doch Einblick in die Unterlagen nehmen können die Parlamentarier noch immer nicht.
Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, hat unser Büro besucht. Er sagte, die TTIP-Leaks von CORRECT!V hätten die Verhandlungen gefährdet – und warb um Verständnis dafür, dass es aus „verhandlungstaktischen Gründen“ bei einem solchen Abkommen keine vollständige Transparenz geben kann. Zugleich gab er zu, dass die EU-Kommission unterschätzt habe, was für ein Politikum dieses Abkommen sei. Durch die Geheimniskrämerei sei Vertrauen zerstört worden
Parlamentspräsident Norbert Lammert sichert den Parlamentariern "uneingeschränkten Zugang" zu. Die Grünen fordern nun eine schnelle Umsetzung des Versprechens.
Parlamentspräsident Norbert Lammert sichert den Parlamentariern "uneingeschränkten Zugang" zu. Die Grünen fordern nun eine schnelle Umsetzung des Versprechens.
Eine kleine Gruppe von Experten macht immer neue Regeln unter sich aus. Das geht nicht. Die Handelspolitik muss demokratischer werden – sonst wird TTIP scheitern.
Der Bundesverband Mehr Demokratie und die Verbraucherorganisation Foodwatch haben die EU-Staaten am Mittwoch erneut zur Offenlegung des Mandats für das Handelsabkommen Ceta aufgefordert, nachdem nun auch EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström dafür ist.
EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat sich dafür ausgesprochen, das bisher unter Verschluss gehaltene Verhandlungsmandat für das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen CETA zu veröffentlichen. Auf die Frage, ob sie sich für eine Veröffentlichung ausspreche, antwortete sie: "Yes"
Documents back up fears that TTIP will allow tobacco giants to take legal action against the UK and other European governments who attempt to tighten smoking legislation
Die Bundesregierung fordert die EU-Kommission auf, ihre neue Geheimhaltung beim Freihandelsabkommen TTIP rückgängig zu machen. In einem Brief an EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nennt Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) die jüngste Entscheidung der Kommission "einen sehr bedauerlichen Rückschritt" in den "gemeinsamen Bemühungen um größtmögliche Transparenz".
Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström will künftig "umfassene Berichte" über die TTIP-Verhandlungen veröffenltichen.
Erst vorige Woche war bekannt geworden, dass Malmström einen Bericht über die Verhandlung zur Verschlusssache erklären ließ.
Auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel hatte sich darüber beschwert.
Bei Anne Will versucht Friedrich Merz, das Freihandelsabkommen TTIP zwischen USA und EU zu rechtfertigen. Sahra Wagenknecht hält dagegen, dass Staaten sich durch TTIP der Macht von Großkonzernen beugen müssen.
Mit dem Kürzel TTIP, das das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und Amerika bezeichnet, verbinden viele Skepsis. Wie die tz-Serie zeigt: auch der deutsche Mittelstand.
Maude Barlow ist eine der prominentesten Kritikerinnen des EU-Freihandelsabkommens mit Kanada. Die Aktivistin warnt: Konzerne werden Staaten auf Milliarden verklagen.
Die Bundesregierung hat die Mauritius-Konvention unterschrieben, die Investitions-Staat-Schiedsverfahren transparenter macht. Attac hält das für Augenwischerei.