Standard & Poor’s macht seit der Herabstufung der US-Bonität auch in Amerika Negativschlagzeilen: Die vorgeblich unabhängigen Analysten der Ratingagentur sollen vor der Finanzkrise bewusst Schrottpapiere mit Top-Bewertungen geadelt haben – um mehr Geld zu machen. Die Ermittlungen sollen aber keine Racheaktion für die Abwertung sein.
Die große Angst der Europäer ist Realität geworden: Italien hat sich angesteckt, weitere Schwergewichte zittern. Der Euro-Rettungsschirm ist zu klein, der Ruf nach der einzig wirklich effektiven Finanzfeuerwehr wird laut.
Es gibt einen Weg, wie der Euro gerettet werden kann: Man muss nur der Europäischen Zentralbank erlauben, das zu tun, wofür Notenbanken gegründet worden sind: Geld drucken. (Von Michael Hudson)
Aus Sicht der Europäischen Zentralbank ist alles ganz einfach: Banken sind gut, Staaten sind böse. Deshalb soll den Geldhäusern weiter geholfen werden. Das ist abstrus.
Der Brüsseler EU-Gipfel habe die europäische Staatsschulden- und Bankenkrise nicht überwunden und neue Probleme geschaffen, befürchten Marktbeobachter.
Die Bundesregierung reanimiert den nationalen Bankenrettungsfonds von 2008 und hilft damit Geldhäusern wie der Commerzbank nicht in Bankrottnähe zu geraten
Eine wesentliche Ursache der in den letzten Jahrzehnten immer häufiger auftretenden Finanzkrisen liegt in der unkontrollierten Geldschöpfung der privaten Banken aus dem Nichts. Die sogenannte "Vollgeldreform" könnte das ändern
Thierry Philipponnat, Chef der Gegenlobby-Organisation Finance Watch, über die mächtige Finanzindustrie, überforderte Parlamentarier und warum manchmal fünf Seiten mehr sind als 750
Der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit der Linkspartei und gleichzeitig nutzt das Finanzsystem die von ihm provozierten Refinanzierungsprobleme der Eurostaaten, um der Politik neue und immer engere Leitplanken zu setzen, mit denen die politische Handlungsfähigkeit der demokratischen Staaten immer weiter eingeschränkt wird.
Die Sparpläne von FPÖ, BZÖ und ÖVP laufen erneut auf eine Privilegierung des ökonomischen Systems und auf eine Schwächung des politischen Systems der Demokratie hinaus - Von Anton Brandner