Unter NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geht die Polizei gegen fromme Pilger vor, die die Kritik des Papstes an einer todbringenden Wirtschaft zitieren
Im Oktober legte Dr. Kreß das Gutachten „Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht – sozialethisch vertretbar? Ein deutscher Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten“ im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung vor. Bevor es demnächst in Buchform erscheinen wird, erläutert der Professor für Sozialethik und Systematische Theologie an der Universität Bonn hier seine Sicht auf die Problematik des kirchlichen Arbeitsrechts im Zusammenhang mit den Grundrechten.
Während Papst Franziskus in seinem jüngsten Apostolischen Schreiben „Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen“ sagt und seine Kritik auf den Punkt bringt, dass „diese Wirtschaft tötet“, beten die deutschen Kirchenoberen die ihnen von sog. Experten vorgebetete neoliberale Glaubenslehre nach und loben die deutsche Regierungspolitik.
Katholiken und Protestanten in Deutschland knöpfen sich wieder gemeinsam den Kapitalismus vor. Das wäre eine lohnenswerte Angelegenheit, wenn sich die Verantwortlichen dabei auch mal was trauen würden
Im Oktober legte Dr. Kreß das Gutachten "Die Sonderstellung der Kirchen im Arbeitsrecht - sozialethisch vertretbar? Ein deutscher Sonderweg im Konflikt mit Grundrechten" im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung vor. Bevor es demnächst in Buchform erscheinen wird, erläutert der Professor für Sozialethik und Systematische Theologie an der Universität Bonn hier seine Sicht auf die Problematik des kirchlichen Arbeitsrechts im Zusammenhang mit den Grundrechten.
Im Streit über das kirchliche Arbeitsrecht ist eine schnelle Lösung nicht in Sicht. Gewerkschaft und evangelische Kirche signalisieren aber Gesprächsbereitschaft. Für die 1,3 Millionen Beschäftigten geht nicht nur um mehr Geld, sondern auch um ein Streikrecht.
Über Gerechtigkeit und Nächstenliebe reden die Kirchen gern und viel. Doch viele ihrer Mitarbeiter vermissen genau diese Tugenden, wenn es um die Bedingungen an ihren Arbeitsplätzen geht.
Ein Urteil der Erfurter Richter hat zwei Schlussfolgerungen ausgelöst: Die Süddeutsche Zeitung titelt: „Richter lockern kirchliches Streikverbot“, während die Frankfurter Allgemeine Zeitung behauptet: „Kirchen können Streiks ausschließen“. Haben die Richter ein Urteil gefällt, das nur Gewinner und keine Verlierer kennt? Von Friedhelm Hengsbach SJ, Nell-Breuning Institut
Gemeinsames Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht. Herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
Kairos Europa ist ein dezentrales Netzwerk von Initiativen, Gruppen und Einzelpersonen in Europa, die sich für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Gemeinsam mit Kirchen, sozialen Bewegungen, Gewerkschaften und Nicht-Regierungsorganisationen kämpft Kairos Europa für eine gerechtere und tolerantere Gesellschaft.