Überschreitet die EU-Kommission mit der Einführung eines Leistungsschutzrechts ihre Kompetenzen? Zu diesem Schluss kommt ein umfangreiches Gutachten im Auftrag des Eco.
Noch mehr Deutsche als bislang sind von Armut bedroht. Ausgerechnet ihnen hören Politiker immer weniger zu. Der Trend verselbstständigt sich und bedroht die Demokratie.
In der ZEIT vom 2. März ist unsere Antwort auf Steven Hill erschienen, der den Verzicht auf Automatisierung und andere digitale Technologien gefordert hat („You’re fired!“ Es gibt digitale Technologien, die man einfach verbieten muss.). Wir dokumentieren den Text hier in voller Länge.
Jetzt haben wir endlich Antwort auf unsere Frage bekommen, warum München von Limux zu Windows zurückkehren will - und sind so klug als wie zuvor. Die CSU rechtfertigt sich gegen Vorwürfe, die wir nicht gemacht haben, die SPD weicht aus und technisch reden beide Unfug. Was soll das?
The Western-backed war in Syria, like the invasion of Iraq, was so smothered by propaganda that truth was not only the first casualty but has been steadily suffocated for five years, now reaching the Oscars, says Rick Sterling.
For all of its reach, Amazon, the company founded by Jeff Bezos in 1995 as an online bookstore, is still remarkably invisible. It makes it easy not to notice how powerful and wide-ranging it has become. But behind the packages on the doorstep and the inviting interface, Amazon has quietly positioned itself at the center of a growing share of our daily activities and transactions, extending its tentacles across our economy, and with it, our lives.
Der Bundesrat hat mit einer Entschließung vom 10. Februar 2017 (BR-Drucksache 740/16) die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Recht der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung zu reformieren.
Fünf Bundesländer bringen am 16. Dezember einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein. Die klare Forderung der Länder an die Bundesregierung: die Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 zukunftsfest machen – das fordert auch der DGB seit Langem.
Es liegt an drei Aspekten des Online-Journalismus, die aus meiner Sicht das Veröffentlichen auf Papier tatsächlich qualitativ besser machen: Deadlines, Endlosigkeit, Traffic-Analysen
Der Prozess läuft: In den nächsten Wochen wird das Open-Data-Gesetz an den Bundestag geleitet. Dann werden die Parlamentarier die Möglichkeit bekommen, den bisherigen Entwurf zu diskutieren. Dabei wird es vor allem darum gehen, welche Daten von dem Entwurf erfasst werden müssen – und welche nicht veröffentlicht werden sollen.
Der Fall TUI zeigt, was von den mitgliedsstaatlichen Sozialordnungen übrig bliebe, würde man die Kommission dort hinlassen, wo sie mit Gewalt hindrängt. Höchste Zeit, sich der Erzählung vom „Sozialen Europa“ zu entledigen.
There is massive hype around blockchain in certain circles even though there are yet few working networks. However, extensive testing of the technology is now beginning.
The “blockchain” technology that underpins bitcoin, a sort of peer-to-peer system of running a currency, is presented as a piece of innovation on a par with the introduction of limited liability for corporations, or private property rights, or the internet itself.
In der von Konsumenten geprägten ersten Phase der IT-Revolution gaben Amerikaner den Ton an. Ändert sich das nun mit der Digitalisierung der Industrie?
Die EU hat nur noch wenige Monate Zeit, um Ausnahmeregelungen für die EU-Funkanlagenrichtlinie umzusetzen. Gelingt dies nicht rechtzeitig, kommt es wohl nicht nur zum Lockdown von WLAN-Routern. Betroffen wären dann sämtliche Funkgeräte – egal ob Sender oder Empfänger.
Tendance ou révolution ? La blockchain, nouvelle technologie de stockage et de transmission d'informations, a été créée en 2008 avec l'apparition du bitcoin. Aujourd'hui, ses champs d'exploitation sont extêmement larges : énergie, transports, vote en ligne, etc. Cette vidéo de Rue89 nous l'explique simplement
Der Turing-Test muss umgekehrt gedacht werden: Die Frage ist nicht, ob Maschinen menschenähnlich werden, sondern ob der Mensch maschinenähnlich wird. (von Adrian Lobe)
L. Klausner, M. Heimstädt, and L. Dobusch. Soziale Standards in globalen Lieferketten, volume 200 of Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, transcript Verlag, Bielefeld, (May 2023)