Von „König der Könige“ bis „Die letzte Versuchung Christi“, von Pasolini bis Monty Python – sechs Filme, die sich ihren eigenen Reim auf die Passionsgeschichte machen.
Auf den digitalen Tummelplätzen hinterlassen alle ihre Spuren - nicht immer wissentlich. Klick-Arbeiter finden sie - und machen die Unterscheidung von privat und öffentlich obsolet.
Reden wir also mal über ein paar Themen, die man in Deutschland seit vielen Jahren hat und die immer noch dazu beitragen, dass der Medienwandel eher langsam vonstatten geht.
The European Commission presented a plan today (14 September) to charge internet companies for linking to online news following a heated, two-year-long fight over whether the “Google tax” will help publishers stay profitable—or simply be overzealous regulation that could “break the internet”.
“I want journalists, publishers and authors to be paid fairly for their work, whether it is made in studios or living rooms, whether it is disseminated offline or online, whether it is published via a copying machine or commercially hyperlinked on the web.” – President Juncker, State of the Union 2016
MEPs Julia Reda (Greens/EFA, Germany), Marietje Schaake (ALDE, Netherlands), Brando Benifei (S&D, Italy) and Dan Dalton (ECR, United Kingdom) joined forces today to reject the European Commission’s proposal for a new extra copyright for European news websites.
Nach dem VG-Wort-Urteil des Bundesgerichtshofs ist eine Debatte um die Beteiligung von Verlegern an Kopiervergütungen entbrannt. Nach Ansicht des Rechtswissenschaftlers Martin Kretschmer zeigt sich, dass die Vermischung der Interessen von Urhebern und Verlagen sich überlebt habe. Er plädiert dafür, die jeweiligen Ansprüche wieder voneinander zu trennen und die Vergütungsrechte zu stärken.
Unser Alltag wird von zahlreichen Firmen, die im Hintergrund agieren, analysiert und durchleuchtet. Wer dahinter steckt und was das bedeutet, erzählt Forscher Wolfie Christl.
The European Commission’s proposals to reform the region’s copyright rules, published in draft form today, have been criticized by tech companies and digital rights groups as regressive and a missed opportunity to modernize hopelessly outdated rules.
Auf einer Tagung legte EU-Digitalkommissar Günther Oettinger Zeitungsverlegern nahe, Einfluss auf ihre Online-Redaktionen auszuüben. Ein unerhörter Vorgang, findet c't-Redakteur Holger Bleich.
EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hat die Zeitungsverlage aufgefordert, im Kampf für ein Leistungsschutzrecht ihre Online-Redaktionen auf Linie zu bringen.
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hält den Richtlinienentwurf zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt aus der Feder von EU-Digitalkommissar Günther Oettinger für völlig unzureichend.
Die indigenen Gemeinschaften Kanadas haben die Wälder nicht nur geschont, sondern sogar deren Qualität verbessert - ganz im Gegensatz zum militärisch-kapitalistischen Komplex des Westens.
Wie zerlegt man eine Organisation? Man braucht passende juristische Werkzeuge und eine Minderheit, die sie entschlossen nutzt: Was dann geschieht, zeigt die Mitgliederversammlung der VG Wort.
Die VG Wort macht sich strafbar, wenn sie die den Anspruchsberechtigten zustehenden Gelder nicht so bald wie möglich ausschüttet. Dafür hätte es keine Mitgliederversammlung gebraucht. Einige rechtliche Einschätzungen, die zur Versachlichung der Diskussion beitragen mögen.
Als die über 200 Mitglieder der Verwertungsgesellschaft Wort am Nachmittag nach fünf Stunden aus dem Versammlungssaal im Hofbräukeller zu München traten und matt und unterzuckert in die gleißende Sonne blinzelten, da hatten sie es geschafft, fast nichts zu beschließen.
Während meine Frau den wunderbaren Spätsommertag mit einer befreundeten Familie am Ammersee genoss, hockte ich im großen Saal des Münchner Hofbräukellers und ließ die außerordentliche Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft Wort über mich ergehen.
Der Schauspieler Heinrich Schafmeister ist Schatzmeister des Bundesverbandes Schauspiel (BFFS). Im Interview lobt er die Zusammenarbeit von ver.di und BFFS und erklärt, warum er sich ein unverkrampftes Verhältnis zwischen DGB-Gewerkschaften und „konstruktiven Berufsgewerkschaften“ wünscht.
Das Bitcoin zugrunde liegende Konzept könne helfen, Missbildungen des Kapitalismus auszumerzen, waren sich Experten auf dem Medienfestival Transmediale einig.
Mit den Plänen für ein europäisches Leistungsschutzrecht tut die EU-Kommission der Kreativwirtschaft keinen Gefallen. Die wahren Probleme werden ignoriert, Lösungen auch.
Die heute vorgestellten Pläne der EU-Kommission zur Urheberrechtsreform und zur Neuregelung der Telekommunikationsmärkte werden mit Kritik überschüttet. Wir geben einen ersten Überblick.
Nach einer Studie der Otto Brenner Stiftung berichteteten ARD und ZDF weder neutral noch ausgewogen, aber mit Mängeln in der analytischen Qualität. Die Sender weisen die Vorwürfe zurück
Fakten und rationale Argumente genügen nicht. Die öffentliche Meinung wird geprägt durch Frames und Metaphern, die eine bestimmte Realität in den Köpfen schaffen. Wer eine politische und wirtschaftliche Gegenrealität herausbilden will, braucht auch progressive Frames.
Ende 2014 hatten die acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften zusammen 6,1 Millionen Mitglieder. Das entsprach einem Organisationsgrad von 15,9 Prozent. Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen große Unterschiede. Während Bremen und das Saarland auf 25 und 28 Prozent kommen, waren in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern nur 12 bis 13 Prozent organisiert. Eine Unterscheidung nach dem Geschlecht zeigt: In Berlin sind die Gewerkschaften am weiblichsten, im Saarland am männlichsten.
Hitzige Debatten um den zukünftigen Charakter Europas sind keineswegs neu und einige ihrer Aspekte tauchen bereits in der europäischen Ideengeschichte auf
Die Erprobung einer direkten kommunalen Demokratie mit emanzipatorischen Zügen stellt die Systemfrage an die Staaten im Nahen Osten, daher rührt die Gegnerschaft
In Zeiten von Donald Trump und Boris Johnson ist ein neues Kommunikationsmuster auf dem Vormarsch: der Bullshit 9.0. Dass dieser so erfolgreich ist, liegt auch am Internet - und am Publikum.
Vielen Banken in Europa fehlt Kapital, um dauerhaft stabil zu sein. Trotzdem erhalten die Aktionäre weiter Dividenden. Damit steigt die Gefahr, dass am Ende wieder der Steuerzahler einspringen muss.
"Die Bevölkerungen sind nicht das Problem", möchte man jetzt dem Bundespräsidenten zurufen, um fortzufahren: "Die Eliten sind im Moment das Problem." Er würde aber, so ist zu befürchten, diesen Zuruf nicht verstehen.
Nein, so hätte Europa nicht werden sollen, so nicht.
Arno Luik (61), geboren in Königsbronn auf der Ostalb, ist Autor des Magazins "Stern".
Europas Politiker sind mitverantwortlich dafür, dass sich unter den eingewanderten Muslimen extreme religiöse Ideologien ausbreiten konnten. Eine Replik auf Ruud Koopmans. (von Jonathan Laurence)
PRIVATISIERUNG UNTER DER TROIKA - Milliarden-Immobilien werden verschleudert, Wasserwerke gegen den Willen der Bevölkerung an Konzerne vertickt, ganze Banken gehen zum Billigpreis an dubiose Käufer – in den Krisenländern Europas steht das öffentliche Eigentum zum Verkauf. Oligarchen und Finanzinvestoren spielen ein gigantisches Monopoly. Die Gläubiger haben die Regeln zu Gunsten der Zocker geändert: Im Europoly stehen die Verlierer von Beginn an fest. Eine Anleitung in drei Kapiteln.
Ich habe große Zweifel, dass Computerspielverbote, der Einsatz der Bundeswehr im Innern oder mehr Befugnisse für die Geheimdienste den nächsten David S. verhindern können.
“The Art of the Deal” made America see Trump as a charmer with an unfailing knack for business. Tony Schwartz helped create that myth—and regrets it. (By Jane Mayer)
Ob es an der Spionage der NSA lag, an der oft selbst verschuldeten Abhängigkeit vom Smartphone oder an der Erkenntnis, dass auch online bestellte Waren Geld kosten und zusätzlich Arbeit und Zeit: Die Digitalisierung gerät immer häufiger in die Kritik.
Wenn kanadische Firmen um ihre Geschäfte fürchten, könnten sie mittels Ceta künftig deutsche Versorger verklagen. Das Wirtschaftsministerium beschwichtigt mit einer umstrittenen Begründung.
Gehört dem digitalen Studenten die Zukunft? Das wäre beängstigend. Mit fragwürdigen Angeboten wachsen gerade Bildungshamster heran, denen nichts fehlt – bis auf das Glück der Erkenntnis.(von Thomas Thiel)
Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs will Verbrauchern illegal bezahlte Zinsen mit Blick auf die Schieflage von Banken nicht zurückerstatten
For all the old cliches about Teutonic efficiency, much of Germany’s transport infrastructure is in a terrible state of disrepair, and many major works have been badly botched. A chronic lack of investment is to blame (by Kate Connolly)
Jedes zweite Unternehmen rechnet für die kommenden zehn Jahre laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom im Zuge der Digitalisierung mit mehr Stellen für gut ausgebildete Beschäftigte. Zudem werden die Stellen, die erhalten bleiben, anspruchsvoller. Doch die Mehrheit der Unternehmen verzichte in Deutschland auf die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter, sagte Bitkom-Präsident Thorsten Dirks zur Vorstellung der Ergebnisse vor wenigen Tagen: „Das ist erschreckend.“
Die Europäische Union muss sich für die Lebensbedingungen der Menschen von heute einsetzen. Das fordert der Elitenforscher Michael Hartmann. Bürgerinnen und Bürger müssten an Entscheidungen beteiligt und die dramatischen Folgen der Austeritätspolitik behoben werden.
The Remain campaign continued to rely on forecasts, warnings and predictions, in the hope that eventually people would be dissuaded from ‘risking it’. But to those that have given up on the future already, this is all just more political rhetoric.
Aufstieg durch Leistung – möglich für alle! Das war das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft der alten BRD. Doch es gilt längt nicht mehr. Die Mittelschicht wird immer dünner.
Wir haben heute schon 2,34 Millionen Soloselbständige in Deutschland. Es spricht einige dafür, dass es auf mittlere Sicht mehr werden. Da sollte man prüfen, wie gut das Sozialversicherungssystem ihnen dient.
Festanstellungen waren gestern. Heute wächst die Zahl der Freelancer rasant. Sie unterbieten sich mit Billigangeboten. Und die Lobby schreit nach noch mehr Deregulierung.
French unions go on strike not because they are too strong, but rather because they are weak (really strong unions, such as in Belgium and Scandinavia rarely need to show it). And when they descend into the street or "bossnap" managers, it is probably not to take the Bastille and guillotine opponents – it may well be because they are desperately crying out for talks.
Aus der Gesellschaft des sozialen Aufstiegs ist eine Gesellschaft des Abstiegs, der Prekarität und Polarisierung geworden. Wie konnte das passieren? (von Oliver Nachtwey)
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Eine Binsenweisheit, aber im Twitterzeitalter ein heißer Tipp. Wer nämlich am Freitagabend um kurz nach sieben Uhr entweder auf dem Smartphone oder einfach auf di
Der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, hat sich mahnend zur Flüchtlingspolitik Deutschlands und der Europäischen Union geäußert. Das Abkommen mit der Türkei zur Rücknahme von Flüchtlingen bezeichnete Woelki als "infam". - Nachricht vom 25.05.2016
Das Arbeiten in der Crowd wird immer populärer. Mitmachen kann eigentlich jeder, der einen Internetanschluss hat. Warum unsere Sozialsysteme auf diese Form der Arbeit nicht vorbereitet sind und was wir von den Unternehmen verlangen müssen, erklärt Prof. Dr. Jan Marco Leimeister im Interview.
Lieder in sieben Sprachen aus sieben Jahrhunderten, das ist der Slogan des Dinslakener Folk-Trios Pont Neuf. Drei Musiker mit einer schier unüberschaubaren Vielfalt von Instrumenten – von Mandoline u
Dinslaken. Das Trio hat sich mit "Liedern aus sieben Jahrhunderten und in sieben Sprachen" in dinslaken und Umgebung einen Namen gemacht. Am 3. Juni gib es im ND-Jugendzentrum ein Geburtstagskonzert. Von Bettina Schack
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Das Letzte, was wir uns in diesen Tagen wünschen würden, ist ein Geheimvertrag zwischen der EU und den USA, der zum Ziel hat, den Handel zwischen den beiden Regionen zu intensivieren. Mindestens zwei Gründe sprechen dafür, die Verhandlungen entweder auf Eis zu legen oder ganz abzubrechen.
Die SZ wird von manchen sogenannten A-Bloggern gerne ob ihrer Bilderstrecken kritisiert. Wenn es inhaltlich schwerfällt sich mit einer Sache zu beschäftigen, dann muss man halt auf solche Dinge zurückgreifen um dem Strom gegen die eigenen Kollegen schwimmen. der ein Armutszeugnis für dieselbige ist, ist Kritik daran dasselbe deutschen Top-Blogs.
In ihrem essayistischen Vortrag „Raster des Hasses“ zerlegt die Publizistin Carolin Emcke den Hass in seine Einzelteile – und räumt mit dem gängigen Klischee auf, er sei etwas Natürliches.
Bildung ist ein Schlüsselkriterium für die Integration. Doch über die Qualifikation von Flüchtlingen ist kaum etwas sicher bekannt. Unterschiedlichste Annahmen kursieren. Kommen da Analphabeten oder Zahnärzte? Eine Studie will mit den gröbsten Klischees aufräumen. Von Philipp Stempel
In Deutschland sind rd. 4,25 Mio. Menschen, das ist etwa jeder zehnte Erwerbstätige, selbstständig tätig. Hiervon bezogen im März 2011 127.180 Leistungen zur Grundsicherung (ALG II). Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn hat die Lage der Selbstständigen, die ihre Existenz nicht alleine sichern können und staatliche Leistungen benötigen (sogenannte Aufstocker), analysiert und mögliche Ursachen der starken Zunahme der selbstständig erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Bezieher untersucht.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat nicht unbedingt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen geführt: Clickworker sind profitorientierten Unternehmen ausgeliefert, und das heißt weniger Lohn, kaum Absicherung und mehr Konkurrenz. Neue Spielregeln müssen her.
Acht von zehn Unternehmen sehen auch künftig eine Bedeutung für Gewerkschaften. Mehrheit wünscht Erweiterung der Sozialpartnerschaft um Vertreter von Freiberuflern und Selbständigen. Arbeitszeitgesetz und Arbeitsstättenverordnung an die digitale Arbeitswelt anpassen.
Der Bundesgerichtshof hat im VG Wort-Urteil den Urhebern das alleinige Recht an den Ausschüttungen zugesprochen. Seitdem zittern die Zeitungs-, Wissenschafts-, und Belletristikverlage, weil sie bereits erhaltene Tantiemen zurückzahlen müssen. Das freut alle freien Journalisten, alle Wissenschaftler – aber die Debatte gerät gerade durch eine dritte Urheberpartei in die Schieflage: Durch eben jene Autoren renommierter Buchverlage, die sich auf die Seite der Verlierer stellen, auf die Gegenseite. Analyse eines fehlgeleiteten Diskurses – mithilfe des vermutlichen strengsten Dialektikers Deutschlands.
„20 Krisenjahre“ bei den bisherigen Versuchen, das Copyright ans Internet anzupassen – das diagnostizierten Urheberrechts-Experten bei einer Debatte im Justizministerium. Die Bürger müssten das Urheberrecht lieben lernen – Vorschläge dafür gabs auch.
Der Münsteraner Informationsrechtler Thomas Hoeren hat die neue europäische Datenschutzverordnung zu "einem der schlechtesten Gesetze des 21. Jahrhunderts" gekürt. Das überbordende Werk sei "hirnlos".
Können Sie sich schon mal drauf einstellen: Mit der großen, tollen deutschen Buchkultur ist es jetzt vorbei. Der Bundesgerichtshof hat sie auf dem Gewissen. Mit einem Urteil entzieht er ihr die Geschäftsgrundlage – und das nur, weil er irgendsoein Gesetz unnötig gesetzestreu auslegt.
Er ist einer der bekanntesten Brauwissenschaftler der Welt, manche nennen ihn "Bierpapst". Im Interview blickt der neunzig Jahre alte Ludwig Narziß auf siebzig Jahre Bier in Deutschland zurück und fordert mehr Vielfalt - unter dem Dach des Reinheitsgebots.
La directive sur le secret des affaires pose des premiers jalons. Mais la création d’un véritable statut des lanceurs d’alerte risque de se faire attendre.
Betriebsratswahlen werden sabotiert, gewerkschaftsnahe Betriebsräte werden versetzt, sozial isoliert und mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Das alles geschieht, um Tarif-Initiativen im Keim zu ersticken, um den Einfluss von Gewerkschaften in Unternehmen einzuschränken.
Ob Luxleaks, Dieselgate oder Panama Papers – Unternehmen nutzen Gesetzeslücken, um sich unter dem Deckmantel von Geschäftsgeheimnissen weltweit Vorteile zu sichern. Dennoch will das Europäische Parlament über eine Richtlinie zur Ausweitung der Geschäftsgeheimnisse abstimmen, die weitreichende Konsequenzen für Whistleblower, Journalisten und Arbeitnehmerrechte haben könnte.
Was wir im Web lesen und tun, wird mit den Techniken des Web-Tracking beobachtet und zur Grundlage für Werbeschaltungen. Wie würde es aussehen, wenn die Techniken uns im Leben außerhalb des Web begegneten? Eine Erzählung von Jacques Mattheij.
Auf den islamistischen Faschismus, dessen Wirken wir in Europa gerade erleben, wissen Politik und Behörden nur eine Antwort. Und die ist falsch. Das lässt sich mit ein paar sehr klaren Zahlen belegen.
Das Teilen und Remixen von Lernmaterialien ist hierzulande schwierig, weil Lehrer Abmahnungen fürchten müssen. Anderswo setzen Schulen und Unis auf offene Lizenzen.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat heute entschieden, dass eine Handwerksinnung nicht durch Satzung die aus dem Bereich der Arbeitgeberverbände bekannte Mitgliedschaftsform einer Mitgliedschaft ohne Tarifbindung (sog. OT-Mitgliedschaft) einführen darf.
Wissenschaftseinrichtungen wollen bestehende Fachzeitschriften umwandeln, um einen offenen Zugang zu Forschungsergebnissen zu erreichen. 30 internationale Einrichtungen haben heute eine Absichtserklärung und weitere Pläne für eine Umstellung auf Open Access veröffentlicht.
Egal ob in einem Buch, einer Zeitschrift oder am Bildschirm -- die Schriftarten von Matthew Carter haben Sie mit Sicherheit schon einmal gesehen. Mit viel Ch...
I started looking at fonts some months ago, and have been writing down a list of better quality typefaces that come free of charge. Some of these are open-source.
Und so gibt sich die AfD auch wenig Mühe, sich als Wirtschaftspartei zu profilieren, wie der Wahlprogramm-Check von manager-magazin.de ergeben hat. Im Gegenteil: Viele Forderungen und Behauptungen strotzen vor mangelndem Sachverstand, Verschwörungstheorien und kruden Thesen.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, hat die Gewerkschaften zu einer Weiterentwicklung der Mitbestimmung ermutigt. Die Mitbestimmung ergebe sich aus der Würde des Menschen, sagte er in Berlin. - Nachricht vom 08.03.2016
Olivier Ndjimbi-Tshiende hat genug: Nach Schmähungen und Morddrohungen verlässt der katholische Priester von Zorneding die Gemeinde. Im Herbst hatten zwei CSU-Lokalpolitiker den aus dem Kongo stammenden Priester rassistisch beleidigt und damit eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Der CSU-Generalsekretär will sich nicht äußern.
Droit au temps libre et prévisible, 35 heures renforcées, partage du temps de travail… Des universitaires planchent sur un autre code du travail vraiment protecteur des salariés. Mediapart publie le premier chapitre, consacré au temps de travail.