Sparen allein reicht nicht aus, hält der Ökonom und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) entgegen. Er plädiert für Eurobonds, einen größeren Rettungsschirm und öffentliche Investitionen in Wachstum. Dann könnte Europa die aktuelle Krise meistern.
Basel Institute of Commons and Economics: Endlich ist es soweit: Nachdem in Deutschland seit Jahren ein Konsumklimaindex veröffentlicht wird und sich die Öffentlichkeit monatlich auf den Ifo-Geschäftsklimaindex freut, wird hier in Kürze der Deutsche Sozialklimaindex veröffentlicht.
13 aufeinander folgende befristete Arbeitsverträge in elf Jahren? Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das nicht gegen EU-Recht verstößt. EU-Parlamentarier sprechen von einer Aushebelung der Arbeitnehmerrechte.
„Gegenstand unseres Projektes sind deshalb freie hochwertige und multilinguale Fonts unter OpenSource-Lizenz, die von der Allgemeinheit ergänzt und aktualisiert werden können.“
Die Chronique scandaleuse des Verfassungsschutzes seit 1950 zeigt vor allem eins: Er ist überflüssig und gehört schleunigst abgeschafft. (Von Uwe Wesel)
In immer mehr Autorenverträgen tauchen Passagen auf, in denen freie Journalisten umfassende Nutzungsrechte abtreten sollen – damit die Verlage die Texte multimedial verwerten können. Ohne mehr zu zahlen. Hier die sieben wichtigsten Punkte, die Sie über diese Verträge wissen sollten. (Von Matthias Thiele)
Marina Weisband, prominentestes Mitglied der Piraten, hat sich aus ihrem Spitzenamt zurückgezogen – zumindest vorübergehend. Eine Rückkehr in die Parteispitze schließt sie für 2013 nicht aus. Während der letzten Monate hatte die Geschäftsführerin der Partei antisemitische Hass-Mails bekommen.
Jeder dritte Student will sich nicht länger mit dem Nationalsozialismus beschäftigen und einen Schlussstrich ziehen – aber ebenfalls jeder dritte weiß nicht einmal, wann der Zweite Weltkrieg begann. Das haben Essener Forscher ermittelt. Sie attestieren einem erheblichen Teil der Studenten „sekundären Antisemitismus“. (Von Jochen Leffers)
Die Debatte um die VDS nimmt neue Fahrt auf – nicht nur auf nationaler Ebene. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg soll über die Vereinbarung der VDS mit der EU-Grundrechtecharta entscheiden.
Wie wichtig ist die Vorratsdatenspeicherung zur Verhinderung von Terroranschlägen? Ein Gutachten zieht den angeblich so großen Nutzen der Maßnahme in Zweifel. Doch die Studie, die an diesem Freitag dem Rechtsausschuss des Bundestags vorgelegt wird, zeigt auch gravierende Schutzlücken auf. (Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe)
Wie die Wirtschaft sich im Staat einnistet: das Märchen von der öffentlich-privaten Partnerschaft. Eine Firma maßgeschneidert nach den Interessen der Industrie. (Von Kai Schlieter und Eva Berger)
Schwere Vorwürfe gegen Kaufland und Netto: Die Handelsunternehmen sollen Staplerfahrer und Lagerarbeiter deutlich unter Tarif bezahlt und Sozialversicherungsbeiträge hinterzogen haben. Jetzt haben Hunderte Zollfahnder Logistikzentren der beiden Discounter durchsucht.
Jan Wypich versucht in seiner Abschlussarbeit im Fach Politik darzustellen, dass der Ratifizierungs- und Realisierungsprozess der neuen Schuldenbremse im Bund und im Land Hessen der kritischen Analyse westlicher Demokratien entspricht, die der britische Politologe Colin Crouch unter dem Begriff „Postdemokratie“ beschrieben hat.
Ein Gastartikel von Thomas Trares. Seit einigen Jahren gibt es in den Wirtschaftswissenschaften die Bewegung der Postautisten. Sie kritisieren im Wesentlichen die einseitige Ausrichtung ihres Fachs auf nur eine einzige Denkschule, die neoklassische Doktrin. „Spiegel Online“ hat kürzlich über dieses Thema berichtet. Dabei hat sich der in Aachen lehrende Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann zu der Kritik geäußert. Was wohl ursprünglich als Verteidigungsrede gedacht war, offenbart stattdessen geradezu idealtypisch den Autismus vieler Fachvertreter.
M. Bültemann, K. Simbeck, N. Rzepka, and Y. Kalff. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education, page 272-279. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, (2024)
L. Klausner, M. Heimstädt, and L. Dobusch. Soziale Standards in globalen Lieferketten, volume 200 of Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, transcript Verlag, Bielefeld, (May 2023)