Die Wirtschaft steckt in der Krise – das belegt auch das Herbstgutachten. Aber warum haben Wissenschaftler nicht langfristig vor ihr gewarnt? Das haben viele, sagt der Publizist Stefan Frank im tagesschau.de-Interview – nur wollte sie keiner hören. Und dieser Fehler wiederhole sich gerade.
Während die Minister im Licht der Scheinwerfer stehen, regieren die Staatssekretäre im Hintergrund. Noch nie war die Macht von Beamten wie Jörg Asmussen so groß wie heute
Die Finanzkrise bedroht unsere Demokratie. Wie kann die Politik die Hoheit zurückgewinnen? Vorbild könnte der Kampf der USA gegen die Herrschaft der Ölbarone im 19. Jahrhundert sein. (Von Ulrich Blum)
Für eine Gesetzesänderung haben Mitarbeiter des Finanzministeriums Schriften des Verbandes deutscher Banken übernommen. Chef des Ministeriums war damals Peer Steinbrück.
Eigentlich wäre er ein Kandidat für Nils Schmid. Marco Wehner war einer der besten Frankfurter Steuerfahnder, seine Arbeit hat Millionen Euro in die Staatskasse gespült. Insbesondere hatten er und seine Frankfurter Kollegen die Banken im Visier. Heute arbeitet er als Fahrlehrer in Fulda, zwangspsychiatrisiert und zwangspensioniert mit 39 Jahren.
Trotz aller Kritik hat die Deutsche Bank angekündigt, weiterhin hochspekulative Anlagen in Grundnahrungsmittel anzubieten. Und das, obwohl das größte Geldhaus des Landes erstmals anerkennt, dass diese Finanzprodukte die Preise für Lebensmittel in die Höhe treiben können – eine unverantwortliche Entscheidung. (20.01.2013)
Die derzeitige Denkweise verleiht der Finanzindustrie zu viel Macht und lässt Politiker vor tiefgreifenden Reformen zurückschrecken. Ein Umlenken ist nötig, damit Wirtschaft und Gesellschaft aus den anhaltenden Krisenspiralen ausbrechen können. Das Finanzwesen muss der Realwirtschaft untergeordnet und wieder in den Dienst der Gesellschaft gestellt werden.
Vor fünf Jahren legten mehrere Staaten milliardenschwere Rettungspakete für ihre angeschlagenen Banken auf. Allein in Deutschland wurden Hilfen von über 250 Milliarden Euro gewährt. Wie viel ist davon bis heute bei den Steuerzahlern hängen geblieben?