Für die digitale Verwaltung gibt der Bund kräftig aus. Aber nicht für transparente Software – sondern für Microsoft & Co., kommentiert Kornelius Kindermann.
Deutsche Behörden hinken bei Open Data und Schnittstellen hinterher. Freiwillige dokumentieren diese jetzt selbst – und bekommen behördlichen Gegenwind.
Die nationale E-Government-Strategie wurde unter Federführung des Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB), ehemals Informatistrategieorgan Bund, in enger Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden entwickelt. Sie bildet die Basis für Bund, Kantone und Gemeinden, ihre Bestrebungen auf gemeinsame Ziele auszurichten und legt Grundsätze, Vorgehen sowie Instrumente zu deren Umsetzung fest. Sie hat zum Ziel, dass sowohl die Wirtschaft wie auch die Bevölkerung die wichtigen Geschäfte mit den Behörden elektronisch abwickeln können. Die Behörden ihrerseits sollen ihre Geschäftsprozesse modernisieren und untereinander elektronisch verkehren. Die E-Government-Strategie Schweiz ist eine Teilstrategie der „Strategie des Bundesrates für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz“.
In Europa ist ein regelrechter Boom an Open-Government-Data-Initiativen (OGD) zu beobachten. Während lokalen Akteuren die rasche Umsetzung leicht fällt, lassen sich die Verwaltungen auf Bundesebene viel Zeit, so auch in Österreich. Findet sich nicht rasch eine Lösung, droht das Land im E-Government-Ranking der EU zurückzufallen.
The European Union is on the cusp of writing public procurement rules which favour patent- and royalty-free technologies, according to software giants who argue that the rules echo Chinese public procurement laws.
Data.gov launched in May this year to make huge data sets of information from federal agencies available in machine-readable formats. While incredibly valuable, these data sets are not particularly useful in their current format to anyone but researchers, statisticians, sociologists, developers, or others used to parsing databases searching for trends.
The New York Times has announced that its increasingly popular Congress API has been upgraded to include additional features and data (more at our Congress API Profile). The latest version of the Congress API includes two new features that give developers access to more information: Retrieval of bills cosponsored by an individual member and all of the cosponsors for a particular bill Compare the voting records of two members of the House or Senate to see how often they agree and disagree
NIH Research Database Gets a Makeover HDM Breaking News, September 8, 2009 The National Institutes of Health has added funding information for grants and contracts to its NIH Research Portfolio Online Reporting Tool, called RePORT. The RePORT Web site is an online repository of reports, data and analyses of research-related funding.
RSS (Really Simple Syndication) is a technology that allows organizations to deliver news to a desktop computer or other Internet device. By subscribing to RSS feeds, users can easily stay up-to-date with areas of the Library's site that are of interest. The Law Library of Congress now offers RSS feeds for use in an RSS reader or RSS-enabled Web browser. Library feeds consist of headline, brief summary, and a link that leads back to the Library's Web site for more information. Available feeds cover: THOMAS: Daily Digest, Law Library News and Events, Law Library Webcasts, Current Legal Topics, and the Global Legal Monitor.
E. Mugellini, M. Pettenati, O. Khaled, and F. Pirri. E-Government: Towards Electronic Democracy, International Conference, volume 3416 of Lecture Notes in Computer Science, page 193--204. Bolzano, Italy, Springer, (March 2005)