In Bibliotheken ging man früher ähnlich wie in die Kirche. Heute sind diese Orte der Besinnung verschwunden oder zu lärmenden Bücherhallen geworden. Ein Abschiedsbrief
Probleme beim Telekommunikationsgesetz, IT-SiG 2.0, Quellen-TKÜ und anderen Vorhaben. Große netzpolitische Erblast. Experte nennt Gesetzesvorhaben "Katastrophe".
Während des Corona-Lockdowns berichtete sie in kurzen Online-Videos kritisch aus Wuhan - die chinesische Bloggerin Zhang Zhan muss wegen "Unruhestiftung" nun vier Jahre ins Gefängnis. <em>Von Steffen Wurzel.</em>
Die Konzerne des Silicon Valley rühmten sich lange einer offenen Debattenkultur. Doch die Kontroverse um Black Lives Matter dient als Anlass, interne politische Diskussionen in Nischen zu verbannen.
Früher wurde über Netzpolitik gesprochen, heute löst sie immer öfter der Begriff „Digitalisierung“ ab. Was sich durchsetzt, hat große politische Auswirkungen. Ein Gastbeitrag als Vorgeschmack auf unserer Jahreskonferenz.
Die EU-Urheberrechtsreform könnte Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten stark behindern. Die Verfechter von Uploadfiltern zeigen dabei ein Verständnis des Netzes,
Chinas Regierung will die eigenen Bürger künftig mit einem Social-Credit-System bewerten. Doch noch ist unklar wie, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Antonia Hmaidi.
Die Vernetzungskonferenz „Bits & Bäume“ brachte am Wochenende Hacker, Umwelt- und Netzaktivisten zusammen. Die Aufzeichnungen des Programms stellt das Video Operation Center des Chaos Computer Clubs allen Interessierten zur Verfügung. [1] Dem zum Abschluss der Konferenz vorgestellten gemeinsamen Forderungskatalog für eine moderne Digitalpolitik und für einen nachhaltigen Hacktivismus schließt sich der Chaos Computer Club an.
Die Organisationen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Brot für die Welt, Deutscher Naturschutzring (DNR), Germanwatch, Konzeptwerk Neue Ökonomie, zusammen mit dem Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FIfF), der Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF) sowie der Technischen Universität Berlin und dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) stellen folgende Forderungen: