Critère de qualité et d’évolution d’un système de santé, l’évaluation et la prise en charge de la douleur constituent un véritable enjeu de santé publique. La loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé du 4 mars 2002 reconnaît le soulagement de la douleur comme un droit fondamental de toute personne. La lutte contre la douleur est également une priorité de santé publique inscrite dans la loi de santé publique de 2004.
Dans la trajectoire de la maladie, la douleur occupe une place centrale au sein de l’interaction thérapeutique soignants/soignés. Le cadre théorique des représentations sociales permet d’étudier les systèmes de régulation symbolique liés à un objet en fonction des insertions sociales des individus. 244 patients hospitalisés au sein des hôpitaux de Toulouse ont complété un questionnaire utilisant le protocole du « récit de vie narratif » (Le Grand, 1989). L’objet « douleur » étant entrevu sous l’angle de la conscience et du vécu du patient dans une perspective d’analyse phénoménologique. La polysémie des constructions cognitives de la douleur : d’une douleur légitimée « la normalité souffrante » à une douleur fardeau « l’appel au lien » interroge la relation thérapeutique dans son histoire traditionnelle.
Qu’elle soit aiguë ou chronique, la douleur a longtemps été méprisée. En Europe, il a fallu attendre les années 2000 pour que le soulagement des souffrances inutiles commence à être reconnu comme un droit. Quel rapport entretenons-nous avec la douleur aujourd’hui ? Enquête en Belgique et en France, où l’hypnose thérapeutique se développe dans les blocs opératoires comme alternative à l’anesthésie générale.