Die Funktionsfähigkeit westlicher Demokratien wird gegenwärtig ernsthaft auf die Probe gestellt: Kann die ökonomische Krise in einer Art und Weise bewältigt werden, die der Lage der großen Mehrheit der Bevölkerung Rechnung trägt, oder müssen die Interessen der Banken, die die Krise durch ihre verantwortungslose Nutzung der Sekundärmärkte erst auslösten, stets privilegiert werden?
Die rund 900.000 Beschäftigten in der Zeitarbeit erhalten ab Januar einen Mindestlohn. Im Westen 7,89 Euro, im Osten 7,01 Euro pro Stunde. Damit gibt es dann für insgesamt elf Branchen in Deutschland Lohnuntergrenzen. (Von Kerstin Schwenn)
Mehr als zwei Millionen Deutsche unter 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Damit ist der Plan von Bund und Ländern, die Zahl der Schul- und Ausbildungsabbrecher bis 2015 zu halbieren, gescheitert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund spricht von der "Generation abgehängt".
"Sie werden immens unter Druck gesetzt": Die Gewerkschaften warnen vor einer neuen Form der Ausbeutung von Arbeitnehmern durch Werkverträge. DGB-Chef Sommer fordert im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" die Regierung zum Handeln auf - und bringt mehrere mögliche Maßnahmen ins Spiel.
Nach Jahren des Kampfes und politischen Drucks durch die Gewerkschaften hat die große Koalition einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Januar 2015 vereinbart. Der klug eingeführte und kontrollierte gesetzliche Mindestlohn garantiert ein angemessenes Einkommen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ein hohes Beschäftigungsniveau. Der DGB lehnt Ausnahmen beim Mindestlohn ab – er muss ohne Wenn und Aber für alle Beschäftigten gelten.
Am 16. Dezember 2013 hat die Europäische Union mit den USA über ein transatlantisches Freihandelsabkommen verhandelt. In den kommenden Monaten sollen die Gespräche weiter gehen. Für den DGB und die Gewerkschaften steht fest: Das Abkommen darf nicht zu einem Abbau von Arbeitnehmer-, Umwelt- und Verbraucherrechten führen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) drängt nach dem Mindestlohn auf weitere Verbesserungen für Beschäftigte. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann: „Ich erwarte viel mehr Flexibilität der Unternehmen, wenn es darum geht, die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen.“
Seit vergangenem Jahr verhandeln die Europäische Union und die USA über ein Freihandelsabkommen: die sogenannte Transatlantic Trade and Investment Partnership, kurz TTIP. Der DGB fordert vor allem drei Kurskorrekturen: Keine Verhandlungen hinter verschlossenen Türen, kein Investitionsschutz und kein Abbau von Arbeits-, Umwelt-, Verbraucher- und Sozialstandards. Alle Infos im DGB-Dossier zum Thema.
Am 19. Mai hat die Europäische Kommission ein umfangreiches Paket zum Thema „Bessere Rechtssetzung in der EU“ vorgestellt. Der DGB begrüßt das grundsätzliche Anliegen der Europäischen Kommission, soweit dies tatsächlich darauf abzielt, die europäische Rechtsetzung einfacher und effizienter zu gestalten. Mit Sorge sieht der DGB allerdings, dass mit dem Programm wichtige Regelungen im Bereich Sozial-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards auf dem Prüfstand stehen und mit dem Argument des Bürokratieabbaus weitere Rechtsetzung in diesen Bereichen blockiert wird.
Mehr Effizienz durch umfassende Leistungskontrolle im Job? Mit einem neuen Add-on für die Bürosoftware Microsoft Office 365 können Arbeitgeber die Leistung ihrer MitarbeiterInnen detailliert analysieren. Aus Sicht des DGB ist der Einsatz der Software zwingend mitbestimmungspflichtig.
Heute ist europäischer Datenschutztag. Eine gute Gelegenheit, über den Schutz der eigenen Daten im Internet nachzudenken. Guido Brombach hat zehn Tipps zusammengestellt, wie man seine Daten vor Hackern und Datenkraken schützt.
Was denken die Menschen in Deutschland über die Digitalisierung? Fühlen sie sich überfordert? Haben sie Angst um ihren Arbeitsplatz? Oder sehen sie vor allem Vorteile durch mehr Flexibilität und Arbeitserleichterung? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt ein sehr vielschichtiges Bild. In einem Punkt sind die Ergebnisse der Umfrage aber besonders deutlich: Die Menschen wünschen sich mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz.
Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz soll Betriebsräte und vor allem die Initiatoren und Gründer eines Betriebsrates besser schützen. Das BMAS hat dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der DGB fordert: Die Stärkung der Betriebsräte, insbesondere für ihre Errichtung und für die Verbesserung ihrer Arbeitsmöglichkeiten sowie ihrer Rechte angesichts der Herausforderungen durch die Digitalisierung in der Arbeitswelt ist längst überfällig.
Computer können heute Krankheiten diagnostizieren, Verbraucher am Servicetelefon beraten oder ganze Fabriken kontrollieren. Das funktioniert durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. KI wird die Arbeitswelt stark verändern. // Von Katja Scherer /
Europaweit besteht gegenwärtig die einmütige Reaktion der Politik auf die Krise in Austerität und Haushaltsdisziplin. Die Kürzung von Löhnen und Sozialleistungen, die Angriffe auf das Tarifverhandlungssystem und die Stärkung ultra-flexibler Beschäftigungsverhältnisse untermauern das vorherrschende Paradigma. Der Berlin-Brüssel-Konsens präsentiert sich als der einzige Weg in die Zukunft.
Um dauerhaft Frieden zu schaffen, brauchen wir eine sozial gerechtere EU, die bei den Bürger*innen Vertrauen genießt und Rückhalt hat. Gerade in Zeiten der Verunsicherung ist das unverzichtbar. Die Nationalstaaten allein sind verloren.
Eigentlich soll die Digitalisierung für mehr Flexibilität sorgen und Arbeitnehmer auch entlasten. In der Realität bedeutet sie aber für Beschäftigte mehr Belastung, mehr Hetze und mehr Multitasking. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage hervor.
Nach sieben Jahren haben sich Europas höchste Bankenregulierer endlich auf eine neue Haltelinie für das Schönrechnen von Bankenrisiken geeinigt. Das Ergebnis wurde jedoch von der Bankenlobby weichgespült. Damit ist wieder wertvolle Zeit für die Umsetzung von dringend notwendigen Finanzmarktregeln verstrichen, schreibt der DGB-klartext.