Viele fragen sich heute: Brauchen wir Gewerkschaften noch oder können die weg? Ludger Fittkau nennt fünf Gründe für eine soziale Gegenmacht aus den Belegschaften - und warum wir auf Ton, Steine, Scherben hören sollten.
Für viele Menschen ist YouTube eine wichtige Einnahmequelle, weil sie dort ihre Videos einstellen und wegen Hunderttausender Abonnenten Werbegelder erhalten. Doch die Regeln diktiert der Konzern. Jetzt organisiert sich Widerstand.
Kurz vor seiner Wahl zum Präsidenten verglich Emmanuel Macron seine Gegenkandidaten François Fillon und Jean-Luc Mélenchon mit der Radikalität von »Thatcher und Trotzki«. Macron selbst hingegen schien in einiger Distanz zu den Instrumenten und Ansichten der Iron Lady zu stehen.
Politik neigt dazu, sich aus der Verantwortung für sinkende Löhne, Prekarisierung und wachsende soziale Ungleichheit zu stehlen. »Technologischen Wandel« und »Globalisierung« führt sie dann als Ursachen an, gegen die man leider nichts machen könne. Eine Studie zeigt: Das ist falsch.
Künstliche Intelligenz kann Gewerkschaften bei der Arbeit unterstützen. Wie das aussehen könnte und warum der Linken das Konzept für eine digitale Zukunft fehlt, erklärt Stephan Dörner, Online-Chefredakteur des Digitalmagazins t3n.
Ende 2014 hatten die acht DGB-Mitgliedsgewerkschaften zusammen 6,1 Millionen Mitglieder. Das entsprach einem Organisationsgrad von 15,9 Prozent. Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen große Unterschiede. Während Bremen und das Saarland auf 25 und 28 Prozent kommen, waren in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern nur 12 bis 13 Prozent organisiert. Eine Unterscheidung nach dem Geschlecht zeigt: In Berlin sind die Gewerkschaften am weiblichsten, im Saarland am männlichsten.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat nicht unbedingt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen geführt: Clickworker sind profitorientierten Unternehmen ausgeliefert, und das heißt weniger Lohn, kaum Absicherung und mehr Konkurrenz. Neue Spielregeln müssen her.
Acht von zehn Unternehmen sehen auch künftig eine Bedeutung für Gewerkschaften. Mehrheit wünscht Erweiterung der Sozialpartnerschaft um Vertreter von Freiberuflern und Selbständigen. Arbeitszeitgesetz und Arbeitsstättenverordnung an die digitale Arbeitswelt anpassen.
Betriebsratswahlen werden sabotiert, gewerkschaftsnahe Betriebsräte werden versetzt, sozial isoliert und mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Das alles geschieht, um Tarif-Initiativen im Keim zu ersticken, um den Einfluss von Gewerkschaften in Unternehmen einzuschränken.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Kardinal Marx, hat die Gewerkschaften zu einer Weiterentwicklung der Mitbestimmung ermutigt. Die Mitbestimmung ergebe sich aus der Würde des Menschen, sagte er in Berlin. - Nachricht vom 08.03.2016
Wir leben schon heute in einer digitalisierten Gesellschaft, in der die Nutzung von Smartphones, Laptops und Navigationssystemen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Auch in der Arbeitswelt ist seit langem vieles digitalisiert. Wenn heute von einer Digitalisierung der Arbeit oder Industrie 4.0 gesprochen wird, ist eine neue Qualität der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologie gemeint.
Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt wird in der Bundesrepublik hauptsächlich hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Industrie diskutiert. Aber auch hierzulande finden mittlerweile über 70 Prozent der Wertschöpfung und Beschäftigung im Dienstleistungssektor statt.
Ausgerechnet in den gewerkschaftsfeindlichen Vereinigten Staaten ist eine Massenstreikbewegung im Niedriglohnsektor entstanden. Im Visier befinden sich vor allem die Fast-Food-Konzerne (Von Ingar Solty)
Die IG Metall, die IG Chemie, die IG Bau und die Eisenbahnergewerkschaft EVG haben scheinbar mit dem Segen des DGB-Vorsitzenden ein Kooperationsbündnis geschlossen, mit dem sie Verdi und andere als renitent gegenüber den Arbeitgebern und der Regierung geltende Gewerkschaften ausgrenzen. Offen sagen sie das nicht, aber es ist offensichtlich.
An den geplanten Handelsabkommen mit den USA und Kanada scheiden sich die Geister. Dass Wirtschaftsminister Gabriel fast nur die Vorzüge von TTIP und Ceta betont, sorgt für Ärger bei Experten, die er selbst berufen hat.
H. Lüsebrink, and L. Rampeltshammer. Arbeitsbeziehungen im Prozess der Globalisierung und Europäischen Integration : ökonomische und soziale Herausforderungen im Zeichen der Euro-Krise ; Festschrift für Hans-Wolfgang Platzer, 13, Nomos, Baden-Baden, (2013)
W. Friedrich, C. Schwarz, and S. Voigt (Eds.) edition der Hans-Böckler-Stiftung, Staat und Zivilgesellschaft, Bd. 278 Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, (2013)