Seit Jahrzehnten berichtet Europas Medien und ihre Journalistinnen und Journalisten über europäische Themen allein aus der jeweils nationalen Perspektive ihrer Sitzländer und mit geringer Kenntnis der Vorgänge in den EU-Institutionen und den jeweils anderen Staaten. Das gefährdet die europäische Demokratie – und die Pressefreiheit.
Das Medienvertrauen in Deutschland ist höher, als viele vielleicht annehmen. Woran liegt das? Anruf bei Journalistik-Professor Tanjev Schultz in Mainz.
Ein Stiftungsprofessor für Anthroposophische Medizin berichtet neue Daten – und Journalisten verbreiten seine Ergebnisse kritiklos. Was ist dran an der Sache?
Wieso kommt der vielleicht erfolgreichste, deutsche Digitalgründer nach den SAPlern praktisch gar nicht in deutschen Medien vor, obwohl ein Husten von Mark Zuckerberg Eilmeldungen auslöst, Frank Thelen alle fünf Minuten ein Mikro vor der Nase hat und alles Startup genannt wird, was eine Datenleitung abonniert?
Die "filter bubble" spaltet die Gesellschaft. Das glaubt heute fast jeder. Dabei genügen fünf Minuten im Internet, um sich vom Gegenteil zu überzeugen.
Erst waren es nur Einzelne wie Martin Walser oder Thilo Sarrazin. Mittlerweile befeuert ein ganzer Chor von Intellektuellen und Politikern die Sprache der Angst und der Ausgrenzung. Die Folgen sind verheerend.
Amerikanische Schüler und Studenten erkennen im Internet nicht, ob Informationen wahr oder falsch sind. Ein Gespräch mit Sam Wineburg über den digitalen Mob und die Bedeutung besserer Bildung
Die SZ wird von manchen sogenannten A-Bloggern gerne ob ihrer Bilderstrecken kritisiert. Wenn es inhaltlich schwerfällt sich mit einer Sache zu beschäftigen, dann muss man halt auf solche Dinge zurückgreifen um dem Strom gegen die eigenen Kollegen schwimmen. der ein Armutszeugnis für dieselbige ist, ist Kritik daran dasselbe deutschen Top-Blogs.
Der Anteil der jungen Männer — sagen wir mal: 18 bis 35 Jahre — an der Gesamtzahl der Flüchtlinge beträgt demnach nicht 70, sondern 38 Prozent. Selbst wenn man „junge Männer“ als 16 bis 40 Jahre definiert, kommt man nur auf 46 Prozent.
Egal ob man für oder gegen TTIP ist: Das geplante Freihandelsabkommen verdient es, in den Medien diskutiert zu werden. Wird es aber nur unzureichend. Und, schlimmer: Wer gegen TTIP und CETA protestiert, droht in die rechte Ecke gestellt zu werden.
Kabarettsendungen wie «Die Anstalt» oder die «Heute-Show» ernten in jüngerer Zeit zunehmend Lob dafür, dass sie ernste Themen verhandeln. Sie profitieren davon, dass Fernsehnachrichten immer seichter werden. Während die investigative Satire in Amerika abflaut, erlebt sie derzeit in Deutschland einen Aufschwung.
Eigentlich sollte dies doch ein Paradebeispiel für die Auswüchse eines zerstörerischen Finanzkapitalismus sein und dementsprechend kommentiert werden. Eigentlich. Ein großer Teil der deutschen Medien schlägt sich jedoch „erwartungsgemäß“ auf Seiten der Aasgeier.
Syrien-Einsatz, Euro-Krise, NSA-Affäre. Es gäbe immens wichtige Themen in diesem Wahlkampf. Der aber dreht sich um eine Pkw-Maut für Ausländer, die nie kommen wird, und um die Halskette von Angela Merkel. Hier läuft etwas falsch, sagt der Journalist Stephan Hebel.
Wie gerät man als unbescholtener, konservativer Bürger ins Visier eines deutschen Geheimdienstes? Michael Blume weiß es: Eine einzige falsch gedeutete E-Mail reichte, um ihn zum Islamistenfreund zu stempeln. Noch heute leidet Blume unter den Folgen.
Manchmal, wenn ich dieses leichtfertige Verspielen unserer Bürgerrechte nicht mehr aushalte, erzähle ich von dem, was ich selbst erlebt habe. Und das will ich, aus Respekt vor dem Mut von Edward Snowden, heute erstmals auch online tun.
Alle hier untersuchten Medien nutzen externe Dienste, die Daten sammeln, im zweistelligen Bereich – das ist extrem viel. Auch bei den Anzeigen wird mehr auf Masse als auf Klasse gesetzt.
Berechtigte Bitte oder ein „PR-Desaster“? In einer gemeinsamen Kampagne rufen Spiegel, Zeit und SZ ihre Web-Leser dazu auf, auf AdBlocker zu verzichten. Durch diese gingen wichtige Werbeeinnahmen verloren. Statt breiter Zustimmung, stößt die Verlags-Bitte vor allem auf Ablehnung und Kritik. Viele Nutzer schreiben, sie hätten den Werbeblocker schnell wieder eingeschaltet, da die Anzeigen zu aufdringlich seien. Andere betonen, dass sie lieber für ein werbefreies Angebot zahlen würden.
Online-Journalismus hat kein Geschäftsmodell? Das Netz boulevardisiert den Journalismus? Alles krude Mythen, wie Wolfgang Blau vor einer Woche bei einer Bundestagsanhörung erklärte. Carta dokumentiert den Auftritt.
Seit der Insolvenz von Frankfurter Rundschau und dem Aus der FTD überschlagen sich wieder einmal die Analytiker. Die eine einen, wie Werner D’Inka, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, verdammen das Internet. Die anderen, wie Wolfgang Michal, wiederholen die zehn Jahre alte Litanei, die Verlage hätten das Internet verschlafen. Ich glaube, dass beide Seiten falsch liegen.
Weder die Turbulenzen der schwarz-gelben Regierung noch die Finanzkrise haben den klassischen linken (und linksliberalen) Zeitungen neue Leser zugetrieben. Woran liegt’s?
Von der Fan-Fiction über ein E-Book im Selbstverlag bis hin zum Verkauf der Rechte an große Verlage: Der Erfolg von "Fifty Shades of Grey" zeigt, welche Chancen das digitale Publizieren bieten kann. Self publishing wirft – je nach Blickwinkel – sein Licht oder seinen Schatten auf die künftigen Entwicklungen im Verlagsgeschäft. Eine weitere Herausforderung liegt in der gestalterischen Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten: Wie lassen sich originäre Formen des digitalen Erzählens – über das enhancement von E-Books hinaus – schaffen? Die fortschreitende Digitalisierung von Inhalten und das illegale Herunterladen oder Teilen (sharing) von Textpassagen oder ganzen Büchern haben eine intensive Debatte um das Urheberrecht neu befeuert. Es gilt, die legitimen Interessen der Autorinnen und Autoren und ihrer Verlage zu schützen, aber auch veränderte Nutzungsgewohnheiten zu berücksichtigen, etwa beim gemeinsamen Lesen (social reading) oder beim kreativen Weiterbearbeiten eines Werkes.
Ich selbst habe bis zum August dieses Jahres bei Handelsblatt Online als Technologie-Redakteur gearbeitet, wodurch ich die vom Handelsblatt geführte Kampagne "Mein Kopf gehört mir" aus nächster Nähe mitbekommen habe. Dabei ist mit aufgefallen, dass diejenigen, die im Sinne der Verlage die Kampagne führten die Diskussion und grundsätzliche Kritik am Urheberrecht in der digitalen Welt weder kannten noch nachvollziehen konnten.
Es ist kein Spaß, sich mit dem Kartell aller großen Häuser anzulegen. Wer will Springer, Burda, „Süddeutsche“, „FAZ“, DuMont und die „WAZ“-Gruppe gegen sich haben? Natürlich sagen Mathias Döpfner, Frank Schirrmacher oder Hubert Burda ihren Redakteuren nicht, was sie schreiben sollen. Das wissen die schon von allein.
Medienhistoriker werden eventuell einst festhalten dürfen, dass knapp die Hälfte der deutschen Wahlberechtigten im geistigen Urlaub war, als Europa zerbrach. Das schrieb Jürgen Kaube vor einigen Tagen in der FAZ. Letzte Nacht verlegte Frank Lübberding das Format der Frühkritik auf
DDie Grenzen in der gegenwärtigen Finanzkrise verlaufen nicht etwa zwischen den Völkern, sondern zwischen denen, die an dieser Krise verdienen, und uns anderen, die wir dafür bezahlen.
Die interaktiven digitalen Medien sind heute ein fester Bestandteil vieler Alltagsbereiche. Entsprechend ist auch "Netzpolitik" seit einigen Jahren verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt.
„Die Zeit des undifferenzierten Verschenkens von Journalismus ist vorbei“, behauptete Christoph Keese auf Handelsblatt Online. Der Journalist Matthias Spielkamp antwortet, was der Axel-Springer-Lobbyist dabei verschwieg.
Philipp Rösler hat im ZDF bei Markus Lanz erzählt, wie er den Bundespräsidenten gemacht hat: Ein Lehrstück über Propaganda im Gewand der Familienunterhaltung. (Von Michael Hanfeld)
Die Lobby der Unterhaltungsindustrie war offensichtlich so groß, dass Acta unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur Unterschriftsreife gebracht wurde. Doch das Abkommen gegen Produktpiraterie verletzt das Rechtsempfinden der Bürger. Ein Standpunkt von Volker Grossmann und Guy Kirsch.
Lupe, der Satire-Blog — die schaffhauser nachrichten druckte ungefragt, unhonoriert und ohne das wissen und einverständnis der autorin, einen ganzen beitrag aus dem blog batz.ch (forum für schweizer wirtschaftpolitik) in der printausgabe der zeitung ab.
Gesetzesvorlagen wie ACTA behaupten, sie wollten Urheber schützen, dabei geht es nur um antiquierte Geschäftsmodelle. Das erinnert stark an die „Locomotive Acts“ im Großbritannien des späten 19. Jahrhunderts – und könnte doch viel mehr Schaden anrichten.
E. Esposito. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft Suhrkamp Verlag, Berlin, 1. Aufl. edition, (2002)Aus dem Italienischen von Alessandra Corti. Mit einem Nachwort von Jan Assmann.
S. Collet, O. Liedtke, and H. Schober. Zwischen Macht und Ohnmacht. Facetten erfolgreicher Politik, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, (2013)