Der Programmierer, der eine gravierende Lücke in der Software der Firma Modern Solution aufgedeckt hat, fällt unter den Hackerparagrafen, meint das Gericht.
In den USA fürchtet Amazon offenbar Gewerkschaften und Aktivisten so sehr, dass der Konzern sie überwachen lässt. Dafür sucht er Intelligence Analysts.
Während Marktführer Google von der VG Media eine Gratislizenz erhalten hat, macht kleinen Suchmaschinenbetreibern das Leistungsschutzrecht zu schaffen. Das kritisieren Opposition,
Der Rat der EU-Finanzminister möchte Teile des vorgeschlagenen Bankenabwicklungsfonds in einen zwischenstaatlichen Vertrag verschieben. Was technisch anmutet, ist im Kern ein demokratischer Präzedenzfall.
Eigentlich dürfte es sie nicht geben und dennoch werden immer mehr vergeben: Softwarepatente in Europa. Damit verlieren Entwickler nach und nach die urheberrechtlich vorgesehenen Verwertungsrechte
Die klassischen Gatekeeper des analogen Mediensystems (Redaktionen, Medieneigentümer) sind durch die Many-to-many Kommunikation geschwächt. Jeder kann heute zu niedrigen Kosten seine Sicht der Dinge verbreiten.
Ein Blogbeitrag des Kollegen Arnd Kulow und eine aktuelle Diskussion auf Twitter, haben mich dazu inspiriert, ein paar Gedanken zum schillernden Institut des geistigen Eigentums (Intellectual Property) niederzuschreiben, das in der gesamten westlichen Welt, trotz zunehmender Kritik, als praktisch unumstößlich gilt. Eigentum an Sachen ist etwas, was die Menschheit seit Jahrtausenden kennt und anerkennt.
Projektseite zum Urheberrecht in der digitalen Welt mit Nachrichten, Diskussionsforum und umfangreichen Informations- und Unterrichtsmaterialien, getragen vom Berliner Mikro e. V. Wurde zwischen 2004 und 2006 vom Bundesministerium für Verbraucherschutz gefördert.
Übersichtsseite des Heise-Verlags zur Auseinandersetzung um die Reform des Urheberrechts (insbesonder zum 2. Korb der Reform des Urheberrechtsgesetzes) – eine der besten Informationsquellen zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich.
A. Kretschmann (Eds.) Velbrück Wissenschaft, Weilerswist, 1 edition, (2019)Pierre Bourdieu zählt zu den bedeutendsten und einflussreichstenSoziologen des 20. Jahrhunderts; gegenwärtig ist er der meistzitierteSozialwissenschaftler der Nachkriegszeit. Innerhalb derRechtssoziologie und der sozialwissenschaftlichen Rechtsforschung wirddiese Bedeutung bislang zu wenig wahrgenommen, denn im Vergleich zuanderen soziologischen Klassikern wird Bourdieus Perspektive auf dasRecht kaum rezipiert. Eine systematische, gerade auch kritischeAuseinandersetzung mit seinem Rechtsdenken im Kontext seines übrigenWerks, aber auch im Kontext anderer Rechtstheorien, bildet vor diesemHintergrund ein Forschungsdesiderat. Der Sammelband stößt daher einevertiefte Auseinandersetzung mit Bourdieus Rechtsdenken an und lotetdessen Potenziale aus.Neben einschlägigen Texten Bourdieus, dieerstmals in deutscher Sprache zugänglich gemacht werden, versammelter sozialtheoretische und an Bourdieus Rechtsdenken angelehnteempirische Beiträge.Das Buch richtet sich an RechtssoziologInnen ausder Soziologie und der Rechtswissenschaft sowie ansozialwissenschaftlich orientierte RechtsforscherInnen andererDisziplinen. Ebenso adressiert es SoziologInnen undSozialwissenschaftlerInnen, die sich mit Bourdieus Werk beschäftigen..