Die Corporate Governance in Deutschland besitzt eine Reihe sehr spezifischer Ausprägungen. Kennzeichnend ist vor allem die Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat (dualistisches System) – in den meisten anderen Ländern sind die Geschäftsführungs- und Überwachungsaufgaben in einem Organ vereint (monistisches System). Eine weitere deutsche Besonderheit bieten das Drittelbeteiligungs- und das Mitbestimmungsgesetz: Bei großen Kapitalgesellschaften (mit mehr als 500 Mitarbeitern) werden die Aufsichtsratsmitglieder anteilig von den Anteilseignern und den Mitarbeitern gewählt. Die Mitarbeiter wählen dabei entweder ein Drittel oder die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder, je nach Größe der Gesellschaft. Weder die Gesellschafter noch die Mitarbeiter wählen jedoch die Vorstandsmitglieder – diese werden vom Aufsichtsrat bestimmt. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) funktioniert nach dem System „comply or explain“ und zielt darauf ab, die Corporate Governance in Deutschland noch transparenter und effizienter werden zu lassen.
Schmerzhafte Niederlage für die Gewerkschaften: Im amerikanischen VW-Werk in Chattanooga wird es keine Arbeitnehmervertretung nach deutschem Vorbild geben – das ist der deutliche Wille der Arbeiter.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) drängt nach dem Mindestlohn auf weitere Verbesserungen für Beschäftigte. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann: „Ich erwarte viel mehr Flexibilität der Unternehmen, wenn es darum geht, die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen.“
Die Arbeitswelt 4.0 ist noch nicht konfiguriert, sie ist ein Experimentierfeld. Wir sollten uns dabei nicht verhalten wie die Lemminge. Entscheidend ist, technologische Innovationen nicht allein auf Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz auszurichten, sondern auf die Rolle der Beschäftigten und damit auf die Arbeitsmarktverfassung, die Qualität der Arbeit. Schon heute liegt hier viel im Argen.
Viele Unternehmen überlegen, wie sich demokratische Entscheidungsprozesse in die Firma integrieren lassen. Digitale Technologien erleichtern die Mitbestimmung.
Wie verändern sich die Anforderungen an die Betriebsratsarbeit durch die Digitalisierung? Wie können Veränderungsprozesse durch Betriebsvereinbarungen gestaltet werden?
Neue Partizipationsplattformen versprechen mehr Transparenz und Mitgestaltungsmöglichkeiten - nicht nur in Startups, sondern auch im ländlichen Mittelstand.
Mehr Effizienz durch umfassende Leistungskontrolle im Job? Mit einem neuen Add-on für die Bürosoftware Microsoft Office 365 können Arbeitgeber die Leistung ihrer MitarbeiterInnen detailliert analysieren. Aus Sicht des DGB ist der Einsatz der Software zwingend mitbestimmungspflichtig.
Was denken die Menschen in Deutschland über die Digitalisierung? Fühlen sie sich überfordert? Haben sie Angst um ihren Arbeitsplatz? Oder sehen sie vor allem Vorteile durch mehr Flexibilität und Arbeitserleichterung? Eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt ein sehr vielschichtiges Bild. In einem Punkt sind die Ergebnisse der Umfrage aber besonders deutlich: Die Menschen wünschen sich mehr Mitbestimmung am Arbeitsplatz.
Tech-Startups stehen für flache Hierarchien und Spaß am Kickertisch, echte Mitbestimmung wird aber bisweilen unterdrückt. Deshalb gibt es vielerorts wieder den Wunsch nach einem Betriebsrat.
The European Parliament is seeking to put a stop to a perceived decline in workers’ participation in corporate decision-making – an issue that affects 190 million employees across Europe – and bring the European Commission to heel.
Hermann Behrendt wurde heute zum Vorstandssprecher des Landesverbandes der AfD in NRW gewählt. Er war bereits stellvertretener Sprecher und zuständig für die Arbeitsgruppen "Arbeit und Soziales" und "Demokratie" der Programmkommission der AfD-NRW. Eine Neuwahl wurde nötig, weil der NRW-Sprecher Jörg Burger der AfD zurückgetreten ist aufgrund des autoritären Führungsstils von Bernd Lucke. Hermann Behrendt fordert…
"Ein Computer ist kein Gehirn." Mike Cooley beklagte, dass technologische Errungenschaften ungleich eingesetzt werden und Menschen sich Erfindungen unterwerfen.
4-Tage-Woche, mitbestimmtes Arbeiten, Quiet Quitting … die Frage, wie wir arbeiten und wie wir leben wollen, treibt uns um. Während wir darüber nachdenken, was sich ändern sollte, lohnt sich der Blick zurück: Was haben wir eigentlich schon dazu gewonnen - und wie kann es von hier aus weitergehen? In „Geschichte wird gemacht“ zeigen wir euch, wie Gewerkschaften als tragende Säule der Demokratie bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für alle erkämpft haben, wie wir heute davon profitieren - aber auch wo noch Luft nach oben ist. "Geschichte wird gemacht" ist ein Podcast der Hans-Böckler-Stiftung. Weitere Informationen zur Stiftung unter: www.boeckler.de.
Als einziges großes VW-Werk bleibt die Produktionsstätte in Chattanooga ohne Betriebsrat. Die Mehrheit der Mitarbeiter sprach sich gegen die Gründung des Mitbestimmungsgremiums aus. Für die Gewerkschaft UAW ist das eine bittere Niederlage, sie beklagt politische Einflussnahme.
Bei zahlreichen Unternehmen fehlt ein Aufsichtsrat, obwohl sie laut Gesetz dieses Kontrollgremium einrichten müssen. Die Gründe dafür sind trivial. (von Joachim Jahn, Berlin)
Fünf Bundesländer bringen am 16. Dezember einen Entschließungsantrag in den Bundesrat ein. Die klare Forderung der Länder an die Bundesregierung: die Mitbestimmung in der Arbeitswelt 4.0 zukunftsfest machen – das fordert auch der DGB seit Langem.
Il 16 aprile 2018, a Berlino, si è tenuto l’ultimo incontro con Delivery Hero, il gruppo a cui è affiliata Foodora Italia, per la definizione di un accordo in merito alla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alla costituzione e alla vita della nascente Societas Europaea (SE).
Reportage dalla linea di produzione della Urus, un gioiello tecnologico che integra artigianato e robotizzazione del lavoro. Un modello contrattato in anticipo da lavoratori e sindacati, e che ha reso lo stabilimento un luogo più sicuro ed
Firmen, die Mitarbeiter mit "People Analytics"-Systemen durchleuchten, handeln oft rechtswidrig, hat AlgorithmWatch in einem Forschungsprojekt herausgefunden.
Elysee.fr - Retrouvez toutes les actualités du Président de la République, l'agenda, les comptes rendus du Conseil des ministres, les interventions du Président, les communiqués et dossiers de presse. Une carte interactive reprend tous les déplacements géolocalisés en France du Président ainsi que les actions associées.
Die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie sind oftmals verheerend. Adidas lädt nun zu einem branchenweiten Treffen ein, um die Situation in den Zulieferfabriken zu verbessern und einen Hilfsfonds zu gründen.
EUROPA - Summaries of EU legislation - This Directive aims to facilitate cross-border mergers between limited liability companies in the European Union. The measures envisaged by the EU are designed to reduce the cost of such operations, to guarantee their legal certainty and to offer this option to the maximum number of companies, particularly those not wishing to set up a European Company, (SE).
Jetzt ist das heikle Thema wieder da. Die Krise bei Karstadt-Quelle und Opel ermutigt die Mächtigen, mit der Mitbestimmung in den Unternehmen abzurechnen.
Aufsichtsratsforscher Till Jansen erklärt, warum es vielen Managern schwerfällt, sich mit der Mitbestimmung zu arrangieren, und warum es in der Praxis meistens trotzdem ganz gut läuft.
Es ist schon merkwürdig: Das Investmentbanking beschert der Deutschen Bank regelmäßig hohe Verluste. Doch die beteiligten Banker entlohnt sie fürstlich. Ein Gastbeitrag. (von Dieter Hein)
Das Recht auf Mitbestimmung ist im heutigen neoliberalen Umfeld nicht selbstverständlich. Gewerkschaften und Betriebsräte müssen es jeden Tag neu erkämpfen.
Betriebsratswahlen werden sabotiert, gewerkschaftsnahe Betriebsräte werden versetzt, sozial isoliert und mit Abmahnungen und Kündigungen überzogen. Das alles geschieht, um Tarif-Initiativen im Keim zu ersticken, um den Einfluss von Gewerkschaften in Unternehmen einzuschränken.
Viele deutsche GmbHs haben keinen mitbestimmten Aufsichtsrat, obwohl sie dazu gesetzlich verpflichtet sind. Insgesamt häufen sich die Fälle, in denen Unternehmen die Mitbestimmung unterlaufen.
Rund 40 Mitarbeiter sollen beim derzeit größten deutschen Spielentwickler Goodgame Studios eine fristlose Kündigung bekommen haben - weil sie sich für die Gründung eines
19.04.2018 Delivery Hero plant Umwandlung in SE und einigt sich mit Arbeitnehmervertretung über künftige Mitbestimmung | Delivery Hero AG | News | Nachricht | Mitteilung
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der Strategie der Bundesregierung zur Künstlichen Intelligenz ("KI-Strategie") noch Nachbesserungsbedarf – vor allem bei der MItbestimmung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Seit der Einführung im Jahr 2004 drängt die Rechtsform der SE die deutsche Aktiengesellschaft tendenziell zurück. Unternehmen können die SE zur Schwächung von Arbeitnehmern und Gewerkschaftern im Aufsichtsrat nutzen. Diese sind darüber wenig amüsiert.
Im September 2018 startete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zukunftsdialog „Neue Arbeit – Neue Sicherheit“. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Stakeholdern sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis wurden zentrale Herausforderungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik diskutiert und Lösungsvorschläge zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt und des Sozialstaates erarbeitet. Nun liegen die Ergebnisse vor.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
In rund 28.000 deutschen Unternehmen werden derzeit Betriebsräte gewählt. Im Profifußball herrschen dagegen häufig noch Angst und Abwehr bis hin zur offenen Feindseligkeit gegenüber Beschäftigten, die mitbestimmen wollen.