On 1 January 2004, the Belgian federal government launched a system of services vouchers in a new attempt to boost job creation by promoting the demand for domestic services and proximity services and to offer an alternative to the local employment agencies’ scheme.
As part of the implementation of the European Pillar of Social Rights, the European Commission has adopted a proposal for a Council Recommendation on access to social protection for workers and the self-employed.
The European Parliament is expected to adopt a draft report on Thursday (15 June) calling on EU and national authorities to ensure “fair working conditions and adequate legal and social protection for all workers” in the collaborative economy.