Mit der europäischen Austeritätspolitik wird der vormals west- und osteuropäische Trend zur Liberalisierung des Sozialmodells nun auch in Südeuropa fortgeführt. Die Schwächung der Sozialleistungen in Südeuropa wirkt auch auf West- und Osteuropa zurück. Die soziale Dimension des europäischen Integrationsprozesses gerät so EU-weit noch stärker ins Abseits. Eine Analyse der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Ausgerechnet eine der großen US-Ratingagenturen, die von vielen Politikern in Europa gerne als Brandbeschleuniger der Euro-Krise kritisiert werden, hat heute mit der Herabstufung von Spaniens Kreditwürdigkeit um zwei Stufen auf BBB- den Euro-Rettern den Spiegel vorgehalten und die europäische Krisenpolitik nüchtern und knapp als das entschleiert, was sie nicht sein soll, aber bisher de facto ist: ein großes, teures und ineffektives krisenpolitisches Theater.
The article provides a data-rich analysis of how a banking crisis has morphed into a sovereign debt crisis as the authorities have refused to impose losses on investors in banks in the so-called core Eurozone countries. And as Rosner argues, the current path of denial and delay has increased the eventual costs to Germany and the global economy, with the tab to Germany already €500 billion higher than it would otherwise have been.
ECB president Mario Draghi, however, has outdone himself. Even prior to candidate president François Hollande’s official proposal of a “Growth Compact”, the ECB president took over the initiative by offering his own version to the European Parliament. As could be expected, the ECB’s version of such a “Growth Compact” is based on the idea of structural labour market reforms, thereby making explicit reference to the German Hartz reforms.
Special Issue: Austerity: Making the same mistakes again - Or is this time different? Cambridge Journal of Economics Volume 36 Issue 1 January 2012, Table of Contents — January 2012, 36
par Vicky Skoumbi, rédactrice en chef de la revue αληthεια Au moment où un jeune grec sur deux est au chômage, où 25.000 SDF errent dans les rues de la capitale grecque, où 30% de la population grecque vit sous le seuil de la pauvreté, où 10.000 enfants souffrent de malnutrition à Athènes, où de milliers de familles sont obligées de placer leur enfant pour qu’ils ne crèvent pas de faim et de froid, où les nouveaux pauvres et les réfugiés vivant dans la misère se disputent les poubelles dans les décharges publiques, les ‘sauveurs’ de la Grèce, sous prétexte que les grecs ‘ne font pas assez d’efforts’, imposent un nouveau plan de ‘aide’ qui double la dose létale déjà administrée.
Vicky Skoumbi est rédactrice en chef de la revue grecque de philosophie, psychanalyse et arts Alètheia et co-auteur de l’appel « Sauvons le peuple grec de ses sauveurs ! » paru mardi 21 février dans le quotidien Libération.
Au moment où un jeune Grec sur deux est au chômage, où 25 000 SDF errent dans les rues d’Athènes, où 30% de la population est tombée sous le seuil de pauvreté, où des milliers de familles sont obligées de placer leurs enfants pour qu’ils ne crèvent pas de faim et de froid, où nouveaux pauvres et réfugiés se disputent les poubelles dans les décharges publiques, les «sauveurs» de la Grèce, sous prétexte que les Grecs «ne font pas assez d’efforts», imposent un nouveau plan d’aide qui double la dose létale administrée.
En Allemagne comme en Europe, par peur ou égoisme, les électeurs aisés ou âgés préfèrent refuser les investissements socialisés dans l'avenir au profit d'une accumulation financière et d'une obsession monétaire qui visent à assurer l'avenir des retraités et de leurs héritiers.
S&P’s downgrade of a bunch of European sovereigns was no surprise. What was somewhat surprising — and which went unmentioned in almost all the news stories I’ve read — was why S&P has gotten so pessimistic. (Paul Krugman)
The EU’s response to the most serious crisis of our lifetimes is failing. The austerity-only path we have embarked upon is a road to recession with deeper unemployment, welfare losses and increasing social frictions.
D. Vaughan-Whitehead (Eds.) Geneva, International Labour Office, International Labour Office, (June 2012)Conference organized by the International Labour Office in cooperation with the European Commission, Brussels, 21–22 June 2012.