Eine vorschnelle Lockerung der Corona-Beschränkungen könnte nach hinten losgehen – und die ökonomischen Kosten der Covid-19-Pandemie drastisch in die Höhe treiben, davor warnt das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.
Die Pandemie Covid-19 und die politischen Maßnahmen zu ihrer Einhegung haben zweifellos weitreichende Folgen für das soziale Leben, die in Umfang und Qualität noch nicht absehbar sind.
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Das mag alles schräg aussehen. Aber es kommt zutiefst aus der „Mitte“ dieser Gesellschaft. Es ist genauso wenig „alternativ“ wie die „Alternative für Deutschland“. Es ist nicht rebellisch, sondern zutiefst konservativ.
Jazz-Fans blicken an Pfingsten aufgeregt in Richtung Niederrhein. In der Stadt Moers findet ein traditionsreiche Jazz-Festival statt: Vier Tage lang trotzen Künstler mit Avantgarde und grenzenloser Musik der Corona-Pandemie - als ...
Fabian A. Scherschel sieht im Solutionismus der Technokraten keine Lösung unserer COVID-19-Probleme, sondern die Gefahr eines alptraumhaften Dauerzustands.
Taiwan setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf Technik und Daten. Teil 1 der Serie zur Zukunft nach Corona, einer Kooperation von "The New Institute" und...
Ein Forschungsteam der TU Darmstadt und der Universität Würzburg hat sich mit der Frage der Effektivität sowie der Sicherheit der Corona-Warn-App beschäftigt und einen Beitrag dazu veröffentlicht.
Das Projekt untersucht, wie sich die ökonomischen und sozialen Disruptionen in Folge der COVID-19 Pandemie kurz- und mittelfristig auf die Digitalisierung der Arbeitswelt auswirken, ob sie gar als Katalysator für einen Digitalisierungsschub wirken.
Die Antworten auf die Corona- und die Klimakrise liegen in der sozial-ökologischen Transformation, sagt der Chefökonom der deutschen Gewerkschaft ver.di, Dierk Hirschel. Dafür fordert er allein für Deutschland 100 Milliarden Euro zusätzliche Investitionen und Sozialausgaben.
Erst griff die Polizei auf die Listen in Restaurants zurück und jetzt haben Hacker:innen die digitale Form solcher Listen gehackt. Gefunden haben sie auch Reservierungen von Spitzenpolitikern wie Gesundheitsminister Jens Spahn.
Die Bundesregierung verhöhnt Schülerinnen und Schüler mit einem „Aufholprogramm“ für ihre Entbehrungen in der Coronapandemie – und behandelt Kinder wie faule Kredite, die den Standort gefährden. Ein Armutszeugnis.
Ich musste meinen Glauben, dass wir als gebildete, nahezu vollständig alphabetisierten Gesellschaft, die Informationen nutzen, die wir haben, um vernunftgesteuerte Entscheidungen zu treffen, revidieren.
Mit einem milliardenschweren Sonderprogramm greift die Bundesregierung der deutschen Wirtschaft unter die Arme. Doch staatliche Förderung gibt es nur für Unternehmen mit Gewinnabsichten. Gemeinnützige Initiativen, die auf eigene Kosten Schutzmasken und Ersatzteile herstellen, gehen leer aus.
Studie auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) – Auswertungen zur Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie zum Home-Office-Potential vor Beginn der Corona-Pandemie erlauben Rückschlüsse für aktuelle Situation – Millionen Familien umso stärker belastet, je länger Kitas und Schulen nicht zu Normalbetrieb zurückkehren – Corona-Elternzeit und -Elterngeld können erwerbstätige Eltern entlasten
Warum traf Corona die starke Lombardei dermassen hart? War es klug, Altersheimen 150 Euro für die Aufnahme von Covid-19-Patienten zu geben? Das Viren-Chaos hat nun auch Folgen für Verantwortungsträger.
Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, demonstrieren wir in diesem Jahr wegen Corona nicht auf den Straßen, sondern mit einer Live-Sendung im Netz: Wir sind da. Wir sind viele. Und wir halten zusammen. Das sollen alle sehen und hören. Deswegen rufen wir für den 1. Mai einen "virtuellen Chor" ins Leben: mit Euch.