With this research, the LESC has brought the reality of inexpensive, fast-charging, high-capacity batteries for electric vehicles and grid storage closer than ever.
Europas Konservative überbieten einander mit Liebeserklärungen an sterbende Technologien. Ein Wirtschaftsbestseller aus den Neunzigerjahren verrät, was da vor sich geht. Es verheißt nichts Gutes.
The Lucas Plan is an exemplary effort by members of the Combine Committee at Lucas Aerospace to save their jobs and communities; move from production for military purposes to Socially Useful Production and to demonstrate that workers can take control of workplaces and manage themselves.
In der Corona-Krise soll Deutschland Stabilitätsanker sein. Dabei braucht Europa nichts dringender als einen von neuen Technologien getriebenen Wandel, um die Zombiewirtschaft zu überwinden. Gastbeitrag
Five female economists are revolutionizing their field by questioning the meaning of everything from ‘value,’ and ‘debt,’ to ‘growth’ and ‘GDP.’ They are united in one thing: their amazement at the way economics has been defined and debated to date. And they're suggesting some alternatives.
Um Remdesivir, eines der als aussichtsreich geltenden Medikamente gegen Covid-19, hat sich ein Kampf um Monopolrechte entwickelt. Er ist ein eindrückliches Beispiel für die Pervertierung des Schutzes geistigen Eigentums, der längst von einer sinnvollen Form der Innovationsförderung zu einem der wichtigsten Treiber der Ungleichheit degeneriert ist.
Zwar kann der Bundestag nicht mehr in die Abstimmung zur EU-Urheberrechtsreform eingreifen. In einer Debatte zu den möglichen Folgen der Uploadfilter wurde deutlich,
Die EU-Urheberrechtsreform könnte Plattformen mit nutzergenerierten Inhalten stark behindern. Die Verfechter von Uploadfiltern zeigen dabei ein Verständnis des Netzes,
Thanks to hesitant managers, missing tools and unhelpful politics, Germany risks being left in the digital dark age. Here are four things it should fix.
Ob es an der Spionage der NSA lag, an der oft selbst verschuldeten Abhängigkeit vom Smartphone oder an der Erkenntnis, dass auch online bestellte Waren Geld kosten und zusätzlich Arbeit und Zeit: Die Digitalisierung gerät immer häufiger in die Kritik.
Das Europaparlament hat Pläne zur Google-Zerschlagung auf den Weg gebracht. Der Beschluss ist billiger Aktionismus und zeigt einmal mehr, dass die EU in digitalen Fragen völlig hilflos ist
BMBF stellt gemeinsam mit BDI, ver.di und Fraunhofer-Gesellschaft das Programm für Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen vor [Pressemitteilung 085/2014]
Our language, much like everything these days, has been hacked. Fuzzy, contentious, and complex ideas have been stripped of their subversive connotations and replaced by cleaner, shinier, and emptier alternatives; long-running debates about politics, rights, and freedoms have been recast in the seemingly natural language of economics, innovation, and efficiency.
Wer in den USA Software-Anwendungen austüftelt, muss stets mit Klagen wegen Patentverletzungen rechnen. Schuld daran ist ein ausuferndes Patentwesen. Statt dass es Innovationen fördert, hemmt es diese zunehmend.
Informationen zum BMBF-Forschungsprojekt »Zukunft der Pflege im demografischen Wandel – Innovationsfähigkeit durch Organisationslernen und regionale Netzwerkbildung (ZUKUNFT:PFLEGE)«
Tausende von Patenten schützen heutzutage innovative Produkte wie etwa Smartphones. Solche Patentdickichte erweisen sich zunehmend als Bremse für die Innovationstätigkeit der Volkswirtschaft und als schlecht kalkulierbares Risiko für die Unternehmen.
Nach einer Studie der Federal Reserve Bank of St. Louis (eine der regionalen Zweigstellen, aus den die US-Fed besteht) kommen einem massive Zweifel daran, ob ein strenges Patentrecht die Innovation wirklich fördert.
Die aktuelle und im Volltext online zugängliche Ausgabe von Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) der Bundeszentrale für politische Bildung widmet sich – wohl anlässlich der Frankfurter Buchmesse – der “Zukunft des Publizierens“.
Von der Fan-Fiction über ein E-Book im Selbstverlag bis hin zum Verkauf der Rechte an große Verlage: Der Erfolg von "Fifty Shades of Grey" zeigt, welche Chancen das digitale Publizieren bieten kann. Self publishing wirft – je nach Blickwinkel – sein Licht oder seinen Schatten auf die künftigen Entwicklungen im Verlagsgeschäft. Eine weitere Herausforderung liegt in der gestalterischen Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten: Wie lassen sich originäre Formen des digitalen Erzählens – über das enhancement von E-Books hinaus – schaffen? Die fortschreitende Digitalisierung von Inhalten und das illegale Herunterladen oder Teilen (sharing) von Textpassagen oder ganzen Büchern haben eine intensive Debatte um das Urheberrecht neu befeuert. Es gilt, die legitimen Interessen der Autorinnen und Autoren und ihrer Verlage zu schützen, aber auch veränderte Nutzungsgewohnheiten zu berücksichtigen, etwa beim gemeinsamen Lesen (social reading) oder beim kreativen Weiterbearbeiten eines Werkes.
Mit 200 Millionen Euro fördert das Bundesforschungsministerium die Idee vom Forschungscampus, bei dem Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmern gemeinsam Projekte verwirklichen.
Der US-Bundesrichter Richard Posner, der im Juni den Patentprozess zwischen Apple und Motorola platzen ließ, meint, im Patentrecht dürften nicht alle Erfindungen über einen Kamm geschoren werden.
Lobbyisten und Verbraucherschützer, Konservative und Liberale - sie alle streiten über das Urheberrecht. Dabei forschen internationale Wissenschaftler längst zum Thema und haben zwei Erkenntnisse gewonnen: Kreativität entsteht auch ohne Copyright, und starre Gesetze behindern neue Geschäftsmodelle.
Ein Blogbeitrag des Kollegen Arnd Kulow und eine aktuelle Diskussion auf Twitter, haben mich dazu inspiriert, ein paar Gedanken zum schillernden Institut des geistigen Eigentums (Intellectual Property) niederzuschreiben, das in der gesamten westlichen Welt, trotz zunehmender Kritik, als praktisch unumstößlich gilt. Eigentum an Sachen ist etwas, was die Menschheit seit Jahrtausenden kennt und anerkennt.
Enabling researchers to move more freely between EU member states and creating a European Research Area is only a first step towards a true ‘fifth freedom’, argue Hans Martens and Fabian Zuleeg from the European Policy Centre.