Die Corporate Governance in Deutschland besitzt eine Reihe sehr spezifischer Ausprägungen. Kennzeichnend ist vor allem die Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat (dualistisches System) – in den meisten anderen Ländern sind die Geschäftsführungs- und Überwachungsaufgaben in einem Organ vereint (monistisches System). Eine weitere deutsche Besonderheit bieten das Drittelbeteiligungs- und das Mitbestimmungsgesetz: Bei großen Kapitalgesellschaften (mit mehr als 500 Mitarbeitern) werden die Aufsichtsratsmitglieder anteilig von den Anteilseignern und den Mitarbeitern gewählt. Die Mitarbeiter wählen dabei entweder ein Drittel oder die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder, je nach Größe der Gesellschaft. Weder die Gesellschafter noch die Mitarbeiter wählen jedoch die Vorstandsmitglieder – diese werden vom Aufsichtsrat bestimmt. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) funktioniert nach dem System „comply or explain“ und zielt darauf ab, die Corporate Governance in Deutschland noch transparenter und effizienter werden zu lassen.
"Ein Computer ist kein Gehirn." Mike Cooley beklagte, dass technologische Errungenschaften ungleich eingesetzt werden und Menschen sich Erfindungen unterwerfen.
Tech-Startups stehen für flache Hierarchien und Spaß am Kickertisch, echte Mitbestimmung wird aber bisweilen unterdrückt. Deshalb gibt es vielerorts wieder den Wunsch nach einem Betriebsrat.
The European Parliament is seeking to put a stop to a perceived decline in workers’ participation in corporate decision-making – an issue that affects 190 million employees across Europe – and bring the European Commission to heel.
M. Behrens. Vernetzt und verbunden – Koordinationsprobleme im Mehrebenensystem der Arbeitnehmervertretung, Springer Fachmedien Wiesbaden, Wiesbaden, (2019)
J. Beile, B. Feuchte, and B. Homann. edition der Hans-Böckler-Stiftung, Unternehmensmitbestimmung und Unternehmenssteuerung, Bd. 248 Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, (2010)
J. Beile, B. Kratz, M. Pohlmann, and K. Vitols. edition der Hans-Böckler-Stiftung, Unternehmensmitbestimmung und Unternehmenssteuerung Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, (2014)