Unter der Überschrift „Wachstum wird uns nicht retten“ darf sich Thomas Mirow, Präsident der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, in einem Interview mit dem Ökonomen und Journalisten Mark Schieritz auf einer Zeitungsseite über höhere Steuern und die Frage, wie Europa zu helfen ist, ausbreiten. Seine Antworten sind gleich in zweifacher Hinsicht deprimierend: Zum einen zeigt Mirow keine einzige Lösung auf. Zum anderen offenbaren seine einschläfernden Aussagen so viel kalte Ignoranz und Unkenntnis über unsere Gesellschaft, dass es einen graust. Es ist nicht störend, unterschiedlicher Meinung zu sein, im Gegenteil, das zwingt zum Nachdenken; es sind die Sattheit, die geistige Lähmung und das Fehlen jedweder Energie und jedweden Willens, etwas politisch zu gestalten, die so betroffen machen.
Der Kompromiss im US-Schuldenstreit birgt nach wie vor große ökonomische und politische Risiken für die Amerikaner. Ein Forscherteam des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) hat in einer Studie analysiert, wie sich vergangene Steuerreformen auf die Einkommensverteilung ausgewirkt haben. Das wichtigste Ergebnis: Die Steuerreformen der vergangenen 30 Jahre konnten die steigende Ungleichheit der Markteinkommen nicht ausgleichen. Die IZA-Forscher plädieren dafür, die Steuersenkungen für Reiche aus dem Jahr 2001 auslaufen zu lassen, und warnen vor einer sich weiter verschärfenden Einkommensungleichheit in Folge der angekündigten Kürzungen der Staatsausgaben.
Welches Menschenbild hat die Reformpolitik? Auf welche Werte bauen wir? Was heißt es, Bürger zu sein, wie teuer ist uns die Demokratie? Drei Bücher analysieren den Umbau des Sozialstaates
Wo Ordnungen zerfallen, Eliten versagen, Beziehungen sich auflösen und Wertschätzung ausbleibt, wird Gewalt zu einer höchst attraktiven Quelle der Anerkennung. Die Botschaft der Jugendlichen lautet: „Uns gibt es noch!“
Im bürgerlichen Lager werden die Zweifel immer größer, ob man richtig gelegen hat, ein ganzes Leben lang. Gerade zeigt sich in Echtzeit, dass die Annahmen der größten Gegner zuzutreffen scheinen. (Von Frank Schirrmacher)
Rentner Lothar Dombrowski (Georg Schramm) zur Diätenerhöhung und der Perversion der deutschen Einkommens- und Arbeitslosenstatistik (mit Link zum Beitrag über die Rentenlüge – N.A.d.A. 29.04.2008). „Neues aus der Anstalt“ vom 27.05.2008 (ZDF)
In deutschen Feuilletons wird plötzlich wieder gefragt, ob unser Sozialstaat denn überhaupt zum Status freier Bürger passt und ob er wohl noch zu rechtfertigen sei. Man will ihm an die Wurzeln. Debattiert wird, als hätte er keine Geschichte. (Von Thomas Meyer)
Laut einer aktuellen Studie bewegen sich die Reallöhne von Geringqualifizierten in Deutschland auf dem Niveau der 80er Jahre. Aber auch andere Beschäftigte haben Probleme auf dem vermeintlich boomenden Arbeitsmarkt
Die Arbeitszufriedenheit in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen. Das zeigen Untersuchungen des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen, die soeben veröffentlicht wurden (IAQ-Report 2011-03). Die Ursachen liegen nach Einschätzung des IAQ in zunehmender Arbeitsbelastung, Problemen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, geringen Lohnsteigerungen und wachsender Unsicherheit über die berufliche Zukunft.
Da hat mal ein Hinterbänkler der CDU, Norbert Barthle, einen Vorschlag gemacht die Steuerbelastung der höchsten Einkommen zwischen 100.000 und 250.000 Euro (als Lediger) ein klein wenig von 42 auf 45 Prozent zu erhöhen, um Steuerentlastungen für kleine und mittlere Einkommen zu finanzieren, und schon blasen die Steuersenkungsfanatiker zum Gegenangriff. (Von Wolfgang Lieb)
Das Lohnniveau der Geringqualifizierten befindet sich derzeit wieder auf dem bereits Mitte der 80er erreichten Niveau. Bis etwa zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung stiegen die Reallöhne auch für die Geringqualifizierten noch deutlich an. Seitdem sinken sie.
Der Präsident unterschreibt mit dem sogenannten Kompromiss seine politische Kapitulation vor der amerikanischen Rechten. Die populistische Tea-Party-Bewegung führt ihn vor und besetzt die Steuerdebatte mit ihren Thesen. von Fabian Löhe, Berlin
Der Kompromiss im US-Schuldenstreit wird die ökonomische Krise in den USA verschärfen. Mit Ausgabenkürzungen allein ist die Misere nicht zu lösen, kommentiert F. Lindner.
Neue Befunde aus dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP), nach denen vor allem Arbeitnehmer mit niedrigerem Einkommen in den vergangenen zehn Jahren große Reallohnverluste hinnehmen mussten, haben für große Aufmerksamkeit gesorgt.
Mehrere aktuelle Studien und Analysen von Forschern der Hans-Böckler-Stiftung leuchten Hintergründe dieser Entwicklung aus.
Die Einkommen von Geringverdienern sinken weiter. Schuld sind der Zwang, jeden noch so schlechten Job anzunehmen, und eine ungesunde Symbiose von DGB und SPD (von Thorsten Hild)
Krise überwunden, Wirtschaft läuft, Arbeitslosigkeit niedrig. Also alles in Ordnung? Leider nicht. Der Wirtschaft geht es gut, vielen Menschen nicht. Daran müssen sich alle Parteien messen lassen. (Von Jakob Augstein)
B. Prietl. Proceedings of the Weizenbaum Conference 2019 "Challenges of Digital Inequality - Digital Education, Digital Work, Digital Life", Berlin, WI - Weizenbaum Institute for the Networked Society, (2019)