Wie viel Demokratie darf es noch sein in diesen Zeiten? Der Boykott François Hollandes durch gleich vier europäische Regierungschefs lässt erkennen, wie schlecht es um Europa steht. (Von Nils Minkmar)
Die vierte Auflage des Migrationsleitfadens der Bundesregierung legt ihren Schwerpunkt auf offene Standards. Das Dokument gibt IT-Verantwortlichen konkrete Hilfestellung bei der Planung und Umsetzung von Software-Migrationen.
Als es noch Industrie gab zwischen Duisburg und Dortmund, konnte man vor Smog kaum die Hand vor Augen sehen. Vor fünfzig Jahren versprach Willy Brandt einen sauberen Ruhrpott - jetzt ist sein Versprechen in Erfüllung gegangen.
Nach Nick Clegg, Parteichef der britischen Liberalen, wird der Spitzensteuersatz von den Reichen in aller Regeln mit einer „Armee an Rechtsanwälten und Steuerberatern“ unterlaufen
Sieben ehemaligen Managern des Anlagenbauers Ferrostaal - darunter Ex-Chef Matthias Mitscherlich - wirft die Staatsanwaltschaft München Untreue vor. Der Betriebsrat soll mit einer Millionensumme bestochen worden sein.
TODAY is my last day at Goldman Sachs. After almost 12 years at the firm — first as a summer intern while at Stanford, then in New York for 10 years, and now in London — I believe I have worked here long enough to understand the trajectory of its culture, its people and its identity. And I can honestly say that the environment now is as toxic and destructive as I have ever seen it.
Vor der Digitalisierung konnten Verlage Gewinne einstreichen, von denen andere Branchen träumen. Nun wollen sie die digitale Konkurrenz im Netz unter Kontrolle bekommen
Die Verfilmung des ersten Teils der märchenhaft erfolgreichen Trilogie „Hunger Games – Die Tribute von Panem“ kommt jetzt ins Kino. Sie zeigt eine besondere Variante der Castingshow. (Von Tilman Spreckelsen)
Special Issue: Austerity: Making the same mistakes again - Or is this time different? Cambridge Journal of Economics Volume 36 Issue 1 January 2012, Table of Contents — January 2012, 36
Im Rahmen der Debatte zu einem moderneren Verwertungsrecht haben sich 51 Drehbuchautoren, die regelmäßig für den Tatort schreiben, zu Wort gemeldet. Zu diesem Brief möchten 51 Hacker des Chaos Computer Clubs (CCC) hier ein paar Anmerkungen loswerden.
Die Bundesregierung lässt weiterhin Lobbyisten direkt in den Ministerien mitarbeiten. Das zeigt der aktuelle Bericht über sogenannte externe Mitarbeiter in
Der Bericht über die Beschäftigung externer Mitarbeiter in der Politik zeigt: Die FDP holt sich Verbandsmitarbeiter in die Ministerienspitzen, lässt sie sogar an Gesetzen mitarbeiten. Für die Beobachter von Transparency International ein klarer Rechtsverstoß. von Thomas Steinmann , Christiane von Hardenberg, Berlin und Marvin Oppong, Bonn
Die Christen gehören zum Nahen Osten - und der Nahe Osten zum Christentum. Aber die religiöse Vielfalt der Region, ein Teil ihres kulturellen Reichtums, ist infrage gestellt, und auch immer mehr Christen geben auf.
Hannes Swoboda, Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, und der zuständige Berichterstatter David Martin plädieren dafür, das Anti-Piraterie-Abkommen zurückzuweisen. Die Einschätzung des EuGH solle nicht abgewartet werden.
Die subtile Uminterpretation von Selbstentfaltung: Carmen Losmanns, Regisseurin und Autorin von „Work Hard, Play Hard“, über die neuen Welten des Managements
Keine Wissenschafts- und Bildungsfreiheit. Selbstreferenzielle, weltfremde Urteile der Gerichte zu § 52a UrhG. Blockade der Politik, sich an ein zeitgemäßes Urheberrecht zu machen. Unabhängigkeit der AutorInnen von den Verlagen und Open Access sind angesagt, ebenso Aufstand der Studierenden und Lehrenden.
Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat das Ermittlungsverfahren gegen den früheren Opel-Betriebsratschef Klaus Franz eingestellt. Allerdings warnen die Ermittler den Autobauer davor, den Betriebsräten abermals Pauschalen über bis zu 1200 Euro monatlich zu zahlen. (Von Melanie Amann)
Jeder hat das Recht auf eine andere Meinung, sagt das Grundgesetz. Jeder hat die Pflicht, sich der Mehrheitsmeinung unterzuordnen, sagen die Fraktionschefs im Bundestag. Die „Maulkorb-Reform“, die Einschränkung des Rederechts für Bundestags-Abgeordnete, ist zwar vorerst vom Tisch. In Wahrheit gibt es den Maulkorb aber längst - und alle machen mit.
Ein überaus restriktives Urheberrecht schadet der Verfügbarkeit von Büchern: US-Forscher kritisieren schädliche Folgen langer Schutzfristen, deutsche Bibliotheken beklagen, dass sie fast vergessene Werke kaum digitalisieren dürfen. So verschwinden Bücher, womöglich für immer.
Im Herbst 2008 kollabierten die Banken in Island. Jetzt hat sich das Land wieder erholt. Die Krone ist stabil, das Wirtschaftswachstum von 3 Prozent liegt über dem der Eurozone.
Mitten in Krisenzeiten hält das deutsche "Jobwunder" an, Vollbeschäftigung wie in den 1960er Jahren scheint vielen wieder möglich. Ist das Vollbeschäftigungsziel unter veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen realistisch oder eine Illusion, ja ein Mythos?
In der heutigen Ausgabe der taz ist unter dem Titel “Schulbuch sucht legale Nachfolger” ein lesenwerter Artikel von Felix Schaumburg und Jöran Muuß-Merholz – den es auch in einer längeren Version gibt – erschienen, der anschaulich schildert, warum das geltende Urheberrecht pädagogisch gebotene Unterrichtskonzepte erschwert und behindert.
Die Corporate Governance in Deutschland besitzt eine Reihe sehr spezifischer Ausprägungen. Kennzeichnend ist vor allem die Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat (dualistisches System) – in den meisten anderen Ländern sind die Geschäftsführungs- und Überwachungsaufgaben in einem Organ vereint (monistisches System). Eine weitere deutsche Besonderheit bieten das Drittelbeteiligungs- und das Mitbestimmungsgesetz: Bei großen Kapitalgesellschaften (mit mehr als 500 Mitarbeitern) werden die Aufsichtsratsmitglieder anteilig von den Anteilseignern und den Mitarbeitern gewählt. Die Mitarbeiter wählen dabei entweder ein Drittel oder die Hälfte der Aufsichtsratsmitglieder, je nach Größe der Gesellschaft. Weder die Gesellschafter noch die Mitarbeiter wählen jedoch die Vorstandsmitglieder – diese werden vom Aufsichtsrat bestimmt. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) funktioniert nach dem System „comply or explain“ und zielt darauf ab, die Corporate Governance in Deutschland noch transparenter und effizienter werden zu lassen.
Frau Merkel kam nicht nach Cerea: Im Zentrum der italienischen Möbelproduktion sieht man, wie Sparsamkeit in der Globalisierung eine ganze Region ruiniert. …
Zu gerne würde man die Politiker fragen, was denn diese Region, gebaut auf Reis und Möbeln, tun soll, um wieder zu wachsen. Man würde gerne wissen, wie diese Medizin hier wirken soll, und was all die Polsterer und Schreiner, die Vorhangnäher und Schnitzer denn sonst machen sollen.
Bochumer Opel-Betriebsräte attackieren ihre Kollegen in Rüsselsheim - und warnen vor dem weiteren Niedergang ihres Werkes. Gewerkschafter fürchten, dass die verschiedenen Opel-Standorte gegeneinander ausgespielt werden könnten.
Das Fantasy-Epos "Game of Thrones" ist ein Riesenerfolg - nicht zuletzt im Internet. Die zweite Staffel könnte bald einen Download-Rekord aufstellen. Dabei gibt es die TV-Serie im Netz gar nicht legal. Der Fall zeigt: Wer den Kunden kein eigenes Angebot macht, treibt sie zu Tauschbörsen.
Germany's draft ancillary copyright bill would force news aggregators such as Google News to pay German publishing houses when linking to news items produced by their newspapers, writes Maximilian Ruhenstroth-Bauer.
Jürgen Scheele hat im Blog der digitalen Linken eine interessante Entdeckung gemacht: UNI-Europa, europäische Sektion des internationalen Dachverbands der Gewerkschaften des Medien- und Unterhaltungssektors (UNI-MEI), hat sich bei der Konsulatation der EU-Kommission zur Netzneutralität beteiligt. Und das Konsultations-Papier schlägt das Urheberrechtspapier von verdi um Längen, über das wir vor kurzem berichtet haben.
Das Recht auf freien Zugang zum World Wide Web gehöre in die Uno-Menschenrechtserklärung, meint Tim Berners-Lee, der vor 21 Jahren die Grundsteine des Web legte. Ein Gespräch über die Gefahren für das freie Web.
In der deutschsprachigen Wikipedia heißt es zur Begrifflichkeit: „Lernmittelfreiheit oder auch Lehrmittelfreiheit heißt, dass Gegenstände in Bildungseinrichtungen, vor allem Schulbücher, aber auch andere Dinge wie Übungshefte kostenlos bereitgestellt werden.“ Diese allgemeine Beschreibung fußt nach der Enzyklopädie auf Forderungen aus der Revolution von 1848.
Am 22. Mai 2000 wurde dem Bundesministerium der Justiz der »Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern« – mittlerweile auch bekannt als Expertenentwurf, »Professorenentwurf« oder kurz UrhGE-2000 – übergeben. Nach lang andauernden Diskussionen ist das Gesetz am 28. März 2002 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden.Diese Webseite stellt Material zur Verfügung, das den Entstehungsprozeß dokumentiert. Sie finden hier Verweise auf die Gesetzesentwürfe, diverse Stellungnahmen und einschlägige Pressemitteilungen sowie eine Mailingliste.
ch mag mich irren, aber mir kommt es so vor, als sei die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Leistungsschutzrecht kommt, paradoxerweise selten so gering gewesen wie heute, da ein Textvorschlag vorliegt. Das ist das Schlimmste, das diesem Gesetz passieren konnte, dass seine Folgen endlich konkret greifbar werden.
Medienhistoriker werden eventuell einst festhalten dürfen, dass knapp die Hälfte der deutschen Wahlberechtigten im geistigen Urlaub war, als Europa zerbrach. Das schrieb Jürgen Kaube vor einigen Tagen in der FAZ. Letzte Nacht verlegte Frank Lübberding das Format der Frühkritik auf
Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) versucht anhand eines Fragen-Antwort-Katalogs das geplante Leistungsschutzrecht für Presserzeugnisse zu rechtfertigen und Bedenken zu zerstreuen. Die fünf Fragen die der BDZV aufwirft, möchte hier ebenfalls stellen und beantworten.
"Sie werden immens unter Druck gesetzt": Die Gewerkschaften warnen vor einer neuen Form der Ausbeutung von Arbeitnehmern durch Werkverträge. DGB-Chef Sommer fordert im Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung" die Regierung zum Handeln auf - und bringt mehrere mögliche Maßnahmen ins Spiel.
Das jüngste Karlsruher Urteil ist eine präzise und dichte Beschreibung des Regierungsstils von Angela Merkel in Zeiten der europäischen Staatsschuldenkrise. Wir lesen eine Warnung vor drohender Entdemokratisierung. (Von Christian Geyer)
Derzeit bietet sich die seltene Gelegenheit, einmal unter die Motorhaube des Text-Verwertungsbetriebes zu schauen und die dortigen Ränkespiele zu beobachten bzw. auch im Nachhinein zu rekonstruieren. Ermöglicht wird das durch ein (nicht rechtsrkäftiges aber lesenswertes) Urteil des Landgerichts München I und eine daraus entstandene Debatte …
Gerade im Protest gegen den Umgang mit der Krise wird deutlich, wie vehement viele EU-Bürger mehr Demokratie einfordern. Die Politologin Petra Bendel pocht in ihrem ausführlichen Beitrag für EurActiv.de darauf, dass nicht nur Demokratie ein Wert der Europäischen Union ist, sondern auch sozialer Wohlstand und Gerechtigkeit.
Wer in Deutschland Steuern sparen will, muss nur ins Ausland ziehen. Deshalb sollten wir alle Bürger für steuerpflichtig erklären – egal wo sie wohnen.
P. Kerckhofs, C. Welz, S. Contrepois, and S. Jefferys. Report, EF1644. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), Luxembourg, (December 2016)