Die Krise der klassischen Medien hat Donald Trumps Durchmarsch ins Weiße Haus ermöglicht. Der Journalismus muss die Kontrolle im Internet wieder erlangen - derstandard.at/2000047390987/Zwei-Klassen-von-Informationen
Bots are social media accounts that automate interaction with other users, and political bots have been particularly active on public policy issues, political crises, and elections. We collected data on bot activity using the major hashtags related to the U.S. Presidential debate. In this brief analysis we find that (1) Twitter traffic on pro-Trump hashtags was roughly double that of the pro-Clinton hashtags, (2) about one third of the pro-Trump twitter traffic was driven by bots and highly automated accounts, compared to one quarter of the pro-Clinton twitter traffic, (3) the significant rise of Twitter traffic around debate time is mostly from real users who generate original tweets using the more neutral hashtags. In short, Twitter is much more actively pro-Trump than pro-Clinton and more of the pro-Trump twitter traffic is driven by bots, but a significant number of (human) users still use Twitter for relatively neutral political expression in critical moments.
Präsidentschaftskandidat Donald Trump twittere auch selbst und könne daher nicht gesteuert werden über sein Wahlkampf-Team, sagte die Sprachwissenschaftlerin Patricia Yazigi im DLF. Seine demokratische Gegnerin Hillary Clinton dagegen halte sich zu sehr an die Spielregeln - und wirke weniger authentisch.
Technisch könnte eine Bibliothek ein E-Book mehrfach verleihen. Rechtlich erkennt der EuGH aber keinen Grund, zwischen digitalem und gedrucktem Lesestoff zu unterscheiden.
Ab 2022 werden sämtliche Anträge, Erklärungen, Schriftsätze und Erwiderungen nur noch auf elektronischem Wege laufen. Richter, Notare und Anwälte stellen um auf digitale Kommunikation. Viele Fragen sind offen.
Die Bundesregierung hat heute die vom Bundesminister des Innern vorgelegte "Cyber-Sicherheitsstrategie für Deutschland 2016" beschlossen. Diese bildet den ressortübergreifenden strategischen Rahmen für die Aktivitäten der Bundesregierung mit Bezügen zur Cyber-Sicherheit und schreibt die Cyber-Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2011 fort.
Der wesentliche Leitgedanke der Strategie ist, dass die Handlungsfähigkeit und Souveränität Deutschlands auch im Zeitalter der Digitalisierung gewährleistet sein müssen. Eine zukunftsgerichtete Cyber-Sicherheitspolitik ermöglicht, dass unser Land die enormen Chancen und Potentiale der Digitalisierung im gesamtgesellschaftlichen Interesse voll ausschöpfen kann, indem die damit verbundenen Risiken beherrschbar werden.
Der Anfang Oktober geschlossene Rahmenvertrag zwischen der VG Wort und der Kultusministerkonferenz (KMK) über die Intranetnutzung nach Paragraf 52a Urheberrechtsgesetz (UrhG) bekommt von einigen Hochschulen Gegenwind. Die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen erklärte im Namen ihrer 21 Mitgliedshochschulen, dem Vertrag nicht beizutreten.
Immer mehr Hochschulen wollen dem Anfang Oktober geschlossenen Rahmenvertrag zwischen der VG Wort und der Kultusministerkonferenz (KMK) über die Intranetnutzung nach Paragraf 52a Urheberrechtsgesetz nicht beitreten. Wie berichtet, hatte dies die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen beschlossen − ebenso entschieden haben auch Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen und
Die Datenschutz-Aufsichtsbehörden von zehn Bundesländern wollen die Praxis deutscher Unternehmen untersuchen, Daten von Mitarbeitern oder Kunden bei ausländischen Anbietern zu speichern.
Mit einem Eilbeschluss hat der Bundesrat das Gesetzespaket befürwortet, mit dem der BND künftig Daten aus ganzen Telekommunikationsnetzen mit Auslandsverkehren auch im Inland komplett abschnorcheln darf.
Datenprofile von Nutzern werden gesammelt und verkauft. Nach einer Studie von TNS Emnid sind 63 Prozent der Befragten darüber besorgt, dass sie nicht wissen, wer ihre Daten nutzt.
Mit welchen Techniken schaffen es die Apps, unser Verhalten zu beeinflussen? Was sind die Voraussetzungen dafür, dass wir uns überhaupt manipulieren lassen? Und wie wichtig ist Behaviour-Design für heutige Technologie-Unternehmen geworden?
Die heute vorgestellten Pläne der EU-Kommission zur Urheberrechtsreform und zur Neuregelung der Telekommunikationsmärkte werden mit Kritik überschüttet.
Die EU-Kommission erwägt Filtersysteme für alle Plattformen zur Urheberrechtsdurchsetzung. Das könnte größere Auswirkungen auf ein offenes Netz haben als das ebenfalls geplante Leistungsschutzrecht.
Werden Texte an Unis verwendet, fließt Geld an die Verwertungsgesellschaft VG Wort. Ab Januar soll bei elektronischen Semesterapparaten einzeln statt pauschal abgerechnet werden. Weil viele Unis das neue System ablehnen, könnte am Ende ein ganz anderes Ergebnis stehen: Zurück zum analogen Aktenordner. Fragen und Antworten zu den neuen Regelungen.
Der Anfang Oktober geschlossene Rahmenvertrag zwischen der VG Wort und der Kultusministerkonferenz (KMK) über die Intranetnutzung nach Paragraf 52a Urheberrechtsgesetz (UrhG) bekommt von einigen Hochschulen Gegenwind. Die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen erklärte im Namen ihrer 21 Mitgliedshochschulen, dem Vertrag nicht beizutreten.
Die Entwicklung von Technik kann allgemein als sozialer Prozess interpretiert werden. Realisiert werden Lösungen, die technisch machbar und sozial wünschenswert sind. Gleichzeitig sollte gerade in innovativen Bereichen – z.B. beim E-Learning – auf gesicherte theoretische Erkenntnisse zurückgegriffen werden. Damit können Fehler vermieden und bessere Lösungen realisiert werden.
Haftpflicht von Providern für Inhalte ihrer Kunden, Leistungsschutzrecht für Printverleger und Upload-Filter, kontrolliert von der Unterhaltungsindustrie.
Die EU-Kommission und die Mitgliedsländer haben offenbar keine Bedenken gegen den Anforderungskatalog der Bundesnetzagentur zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung. Die strengen Auflagen können so bald in Kraft treten.
Der FID Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung strebt an, die von ihm lizenzierten Zeitschriften in Form einer Nationallizenz allen wissenschaftlichen Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland zugänglich zu machen, also – auch im Gegensatz zu anderen Fachinformationsdiensten – nicht nur einer engen Gruppe von Instituten oder Mitgliedern einer Fachgesellschaft
Gemäß den Aufgaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft haben die FIDs ausdrücklich die Aufgabe der Versorgung der Forschenden mit speziellen Literatur- und Informationsangeboten in den Mittelpunkt zu stellen, während die Sicherstellung der Grundversorgung – unter anderem für Zwecke der Lehre – den lokalen Universitäts-, Instituts- und sonstigen Forschungsbibliotheken obliegt.
Vor zehn Jahren beschloss der Bundestag, dass auch Internet-Inhalte von der Deutschen Nationalbibliothek gesammelt werden sollen. Doch genau das darf sie bis heute oftmals nicht, weil sonst Urheberrechte verletzt würden.
Siehe auch: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2016100604
Kläger ist die Digital Rights Ireland Ltd, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus Irland, die sich mit der Förderung und dem Schutz der Bürger- und Menschenrechte, insbesondere in der Welt der modernen Kommunikationstechnologien, befasst. Das Aktenzeichen der Rechtssache ist T-670/16.
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von Leonhard Dobusch, erweiterte Fassung von https://netzpolitik.org/2016/open-access-2020-wissenschaftsorganisationen-wollen-auf-breiter-front-zeitschriften-befreien/