Schweizer Grosskonzerne stehen vor einer massiven Herausforderung: Wo sich einst grosse offene Märkte fanden, löst nun Protektionismus den Freihandel ab. Neue Überlebensstrategien für international strukturierte Unternehmen müssen her.
Was bedeutet das Freihandelsabkommen mit den USA für Kanada? Eine neue Untersuchung sagt: Demokratische Entscheidungen würden unterlaufen – Millionenkosten inklusive.
„CETA steht für den Rückbau des Rechtsstaats und empfindliche Verschlechterungen beim Schutz der Grundrechte. Das unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelte Abkommen beschneidet in gefährlicher Weise die Spielräume der EU und der Mitgliedstaaten beim Schutz der Privatsphäre“
Experiencing a period of economic stagnation, the European Union (EU) has started to look for different ways to enhance its economic growth rates. One solution is represented by the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). However, this solution is also one of the most debated issues within the circles of economists due to economic and social costs at stake. Among these costs, the issues of corruption and corporatism should not be neglected. Although they do not make the TTIP-related headlines, these issues are very important because they could minimize and even overcome the positive effects of trade liberalisation.
Im Schatten von CETA und TTIP wird seit 2012 ein Freihandelsabkommen der besonderen Art verhandelt: TiSA soll den Handel mit Dienstleistungen erleichtern, am Tisch sitzen 23 Verhandlungspartner aus vier Kontinenten. Doch geheime Dokumente zeigen: Es ist Vorsicht geboten. Öffentliche Dienstleistungen drohen, unter Liberalisierungs- und Deregulierungsdruck zu geraten.
Ist das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP das schleichende Ende der Demokratie? BDI-Expertin Stormy-Annika Mildner und foodwatch-Chef Thilo Bode streiten über die angebliche Entmachtung der Parlamente, geschönte Wachstumszahlen und mangelnde Transparenz.
Die EU-Kommission plant, dass alle neuen Gesetze des Bundes und der Länder zukünftig vorab einer "zentralen Anlaufstelle" der USA vorgelegt werden müssen
Die Diskussion um das geplante Handelsabkommen mit den USA (TTIP) offenbart grundsätzliche Probleme der bisherigen Freihandelspolitik. Es braucht mehr gemeinsame Regulierung anstelle von Deregulierung. Ein Kommentar von Stefan Körzell, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).
(In englischer Sprache) - Mit diesem Schreiben betreibt die Europäische Kommission Aufklärungsarbeit und sorgt damit scheinbar für Transparenz. Die 9 dringendsten Fragen zum Thema TTIP sollen hierbei beantwortet werden, unter anderem die Folgende: Wie sollen die Regierungsapparate und Behörden dieses Abkommen bewältigen?
Die EU-Kommission will den Landwirten und Gärtnern in Zukunft die Verwendung von Einheits-Saatgut vorschreiben. Alte und seltene Sorten haben so gut wie keine Chancen auf eine Zulassung, ihr Anbau wird strafbar - auch wenn er im privaten Garten erfolgt.