Vor einer Woche sind Teile des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA vorläufig in Kraft getreten. Damit könnte auch gentechnisch veränderter Lachs aus Kanada in die Kühltheken deutscher Supermärkte gelangen, befürchtet Greenpeace.
Im agrarpolitischen Verhandlungskapitel für eine Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) gibt es zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten nach wie vor erhebliche Meinungsunterschiede.
Eine Analyse der Umweltorganisation BUND zeigt, dass das Freihandelsabkommen mit den USA TTIP die europäische Chemikalienregulierung schwächen und somit den Schutz der EU-Bürgerinnen und Bürger vor krebserzeugenden, hormonell wirksamen und umweltschädlichen Chemikalien infrage stellen würde.
Der luxemburgische Außenminister Asselborn beurteilt die Chancen auf eine Einigung in den TTIP-Verhandlungen negativ. Das Land übernimmt im Juli die EU-Präsidentschaft.
Eine humorfreie SPD vertagt TTIP-Diskussion. Die Genossen sind sauer, weil sich Greenpeace auch bei anderen Streitfragen wie der Kohlepolitik stets die SPD als Ziel für publikumswirksame Aktionen aussucht, selten jedoch die Union.
Viel Kritik hat es an dem geplanten Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und Amerika schon gegeben. Jetzt hat Wirtschaftsminister Gabriel öffentlich Zweifel geäußert, ob es überhaupt zustandekommt.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel macht sich für eine Umsetzung des Freihandelsabkommens TTIP stark. In einem Zeitungsinterview erklärt er, wie die deutsche Wirtschaft vom Abkommen zwischen Europa und den USA profitiert. Zugleich zeigt er Verständnis für die Sorgen der Kritiker des TTIP.
Was in den USA geprüft wird, durchläuft hierzulande nochmals ein Testverfahren – und umgekehrt. Die deutschen Firmen klagen über unterschiedliche Standards und setzen ihre Hoffnung auf den Freihandel.
Chlorhuhn, Genmais und Geheimverhandlungen: Diese Schlagworte dominieren inzwischen die Debatte über das geplante Freihandelsabkommen der EU mit Amerika. FAZ.NET beantwortet die wichtigsten Fragen.
Beim Abkommen über den Freihandel geht es um mehr als um Chlorhähnchen. Die Debatte offenbart tiefsitzende Vorbehalte gegenüber Amerika und dem Kapitalismus.
Fracking, Ameisensäure in Rindfleisch, genmanipuliertes Gemüse und die Chlorhähnchen werden mit dem Freihandelsabkommen immer wieder in Verbindung gebracht. Zu Recht?
Verhinderung der Aufweichung von Produktions- und Verbraucherschutzstandards im Agrarsektor auf EU-Ebene durch TTIP Verhandlungen zwischen der EU und den USA von deutscher Agrarministerkonferenz beschlossen.
In Luxemburg hat der Rat der Europäischen Union der EU-Kommission das Mandat für das geplante Transatlantische Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und den USA (TTIP) erteilt. Vermutlich werden am Rande des in Irland tagenden G8-Gipfels die Verhandlungen offiziell starten. Weniger Schranken für den Handel bedeuten gleichzeitig weniger Schutz für Umwelt und Verbraucher. Davon profitieren werden vor allem Konzerne und Unternehmen.
‘TAFTA’ und ‘TTIP’ sind die Kennwörter der gegenwärtigen Verhandlungen zwischen den USA und der EU um eine ‘transatlantische Freihandelszone’. Sie stehen für ‘Transatlantic Free Trade Agreement’ und ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’. Beide Begriffe lassen sich problemlos 1:1 ins Deutsche übersetzen: ‘Transatlantisches Freihandelsabkommen’ und ‘Transatlantische Handels- und Investitions-Partnerschaft’, wobei ‘Transatlantisches Freihandelsabkommen’ meist stellvertretend für beide verwandt wird. Doch was sagen sie wirklich über den Gegenstand der Verhandlungen aus?
Hinter verschlossenen Türen bereiten Politiker aus der EU und den USA den Abschluss eines transatlantischen Freihandelsabkommens ("Transatlantic Trade and Investment Partnership", abgekürzt TTIP) vor.