Das Arbeiten in der Crowd wird immer populärer. Mitmachen kann eigentlich jeder, der einen Internetanschluss hat. Warum unsere Sozialsysteme auf diese Form der Arbeit nicht vorbereitet sind und was wir von den Unternehmen verlangen müssen, erklärt Prof. Dr. Jan Marco Leimeister im Interview.
Lieder in sieben Sprachen aus sieben Jahrhunderten, das ist der Slogan des Dinslakener Folk-Trios Pont Neuf. Drei Musiker mit einer schier unüberschaubaren Vielfalt von Instrumenten – von Mandoline u
Dinslaken. Das Trio hat sich mit "Liedern aus sieben Jahrhunderten und in sieben Sprachen" in dinslaken und Umgebung einen Namen gemacht. Am 3. Juni gib es im ND-Jugendzentrum ein Geburtstagskonzert. Von Bettina Schack
Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Mitbestimmungs-, Forschungs- und Studienförderungswerk des DGB. Sie ist in allen ihren Aufgabenfeldern der Mitbestimmung als Gestaltungsprinzip einer demokratischen Gesellschaft verpflichtet.
Das Letzte, was wir uns in diesen Tagen wünschen würden, ist ein Geheimvertrag zwischen der EU und den USA, der zum Ziel hat, den Handel zwischen den beiden Regionen zu intensivieren. Mindestens zwei Gründe sprechen dafür, die Verhandlungen entweder auf Eis zu legen oder ganz abzubrechen.
Die SZ wird von manchen sogenannten A-Bloggern gerne ob ihrer Bilderstrecken kritisiert. Wenn es inhaltlich schwerfällt sich mit einer Sache zu beschäftigen, dann muss man halt auf solche Dinge zurückgreifen um dem Strom gegen die eigenen Kollegen schwimmen. der ein Armutszeugnis für dieselbige ist, ist Kritik daran dasselbe deutschen Top-Blogs.
In ihrem essayistischen Vortrag „Raster des Hasses“ zerlegt die Publizistin Carolin Emcke den Hass in seine Einzelteile – und räumt mit dem gängigen Klischee auf, er sei etwas Natürliches.
Bildung ist ein Schlüsselkriterium für die Integration. Doch über die Qualifikation von Flüchtlingen ist kaum etwas sicher bekannt. Unterschiedlichste Annahmen kursieren. Kommen da Analphabeten oder Zahnärzte? Eine Studie will mit den gröbsten Klischees aufräumen. Von Philipp Stempel
In Deutschland sind rd. 4,25 Mio. Menschen, das ist etwa jeder zehnte Erwerbstätige, selbstständig tätig. Hiervon bezogen im März 2011 127.180 Leistungen zur Grundsicherung (ALG II). Das Institut für Mittelstandsforschung Bonn hat die Lage der Selbstständigen, die ihre Existenz nicht alleine sichern können und staatliche Leistungen benötigen (sogenannte Aufstocker), analysiert und mögliche Ursachen der starken Zunahme der selbstständig erwerbstätigen Arbeitslosengeld II-Bezieher untersucht.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt hat nicht unbedingt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen geführt: Clickworker sind profitorientierten Unternehmen ausgeliefert, und das heißt weniger Lohn, kaum Absicherung und mehr Konkurrenz. Neue Spielregeln müssen her.
Acht von zehn Unternehmen sehen auch künftig eine Bedeutung für Gewerkschaften. Mehrheit wünscht Erweiterung der Sozialpartnerschaft um Vertreter von Freiberuflern und Selbständigen. Arbeitszeitgesetz und Arbeitsstättenverordnung an die digitale Arbeitswelt anpassen.
Der Bundesgerichtshof hat im VG Wort-Urteil den Urhebern das alleinige Recht an den Ausschüttungen zugesprochen. Seitdem zittern die Zeitungs-, Wissenschafts-, und Belletristikverlage, weil sie bereits erhaltene Tantiemen zurückzahlen müssen. Das freut alle freien Journalisten, alle Wissenschaftler – aber die Debatte gerät gerade durch eine dritte Urheberpartei in die Schieflage: Durch eben jene Autoren renommierter Buchverlage, die sich auf die Seite der Verlierer stellen, auf die Gegenseite. Analyse eines fehlgeleiteten Diskurses – mithilfe des vermutlichen strengsten Dialektikers Deutschlands.
„20 Krisenjahre“ bei den bisherigen Versuchen, das Copyright ans Internet anzupassen – das diagnostizierten Urheberrechts-Experten bei einer Debatte im Justizministerium. Die Bürger müssten das Urheberrecht lieben lernen – Vorschläge dafür gabs auch.
Der Münsteraner Informationsrechtler Thomas Hoeren hat die neue europäische Datenschutzverordnung zu "einem der schlechtesten Gesetze des 21. Jahrhunderts" gekürt. Das überbordende Werk sei "hirnlos".
Können Sie sich schon mal drauf einstellen: Mit der großen, tollen deutschen Buchkultur ist es jetzt vorbei. Der Bundesgerichtshof hat sie auf dem Gewissen. Mit einem Urteil entzieht er ihr die Geschäftsgrundlage – und das nur, weil er irgendsoein Gesetz unnötig gesetzestreu auslegt.
Er ist einer der bekanntesten Brauwissenschaftler der Welt, manche nennen ihn "Bierpapst". Im Interview blickt der neunzig Jahre alte Ludwig Narziß auf siebzig Jahre Bier in Deutschland zurück und fordert mehr Vielfalt - unter dem Dach des Reinheitsgebots.