Europa als „Raum der Freiheit“ und besonders Deutschland als Profiteur der Globalisierung müssen die Aufnahme der Flüchtlinge ermöglichen. Ein Gastbeitrag von Ludger Pries
Hans-Peter Uhl, altgedienter CSU-Politiker und Innenexperte der Unions-Fraktion im Bundestag, fällt seit Jahren immer wieder durch reaktionäre Äußerungen auf, die häufig die Grenze des Erträglichen deutlich überschreiten. Mal betont er, Deutschland würde von Sicherheitsleuten regiert, mal beklagt er sich über die fremden Geräusche, Gerüche oder Anblicke der in Deutschland lebenden „Ausländer“ oder will sich in Bezug auf die Regulierung des Internets an der chinesischen Regierung orientieren.
Gemeinsames Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht. Herausgegeben vom Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
Country Reports on the impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers - FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
The impact of the Racial Equality Directive - Views of trade unions and employers in the European Union (Strengthening the fundamental rights architecture in the EU IV) - FRA - European Union Agency for Fundamental Rights