La directive sur le secret des affaires pose des premiers jalons. Mais la création d’un véritable statut des lanceurs d’alerte risque de se faire attendre.
As my talk, and this subsequent post, focused on how Keynesian ideas are pretty mainstream elsewhere, this raises an obvious puzzle: why does macroeconomics in Germany seem to be an outlier?
A new report by Public Services International (PSI) warns that governments are planning to take the world on a liberalisation spree on a scale never seen before.
The attack on workers’ rights, wages and collective bargaining systems in Europe is continuing. The latest incident can be found in the new DG ECFIN report on labour market developments in Europe.
International Framework Agreements (IFA) are important in international labour regulation. As the globalization of production and markets is increasing, an international regulation of labour is strongly needed.
The EU’s austerity policy is unlawful, according to Professor Andreas Fischer-Lescano, a professor at the Centre for European Law and Politics (ZERP), University of Bremen, who drew up a paper for the Austrian Trade Union Federation (ÖGB), the Austrian Federal Chamber of Labour, the European Trade Union Confederation (ETUC) and the European Trade Union Institute (ETUI).
In a decision published yesterday (20 November) the European Committee of Social Rights (ECSR) found that Sweden violated the revised European Social Charter in several respects. Supported by the European Trade Union Confederation (ETUC), its two Swedish affiliates Landsorganisationen i Sverige (LO) and Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) filed a complaint against Sweden criticising the ‘Laval’ legislation, which had been introduced in order to conform to the so-called Laval judgment of the Court of Justice of the European Union (Court of Justice) (C-341/05 - Laval un Partneri).
On 2 October 2013, the European Commission announced that it will not consider giving a legal basis to the 2012 social partner agreement in the hairdressing sector until a broader review of EU occupational health and safety legislation has been carried out in 2015. Representatives on both employers’ and employees’ sides have expressed disappointment and anger that measures which could lead to cost-savings and improve employee welfare have been delayed by political pressure.
Stronger participation is a step towards sustainable corporate governance in the economic, social and ecological dimension, which in itself is a step towards a sustainable company. The ETUC reiterates its call for a strengthening and broader scope of the information and consultation procedures, in particular by a revision of the general framework directive, but also of the participation rights in the Member States where such rights exist.
Organisers of a European Citizens’ Initiative that seeks to halt sales of public water utilities say they have gathered one million signatures from across Europe, becoming the first such group to do so since the grass-roots efforts were launched last spring.
Transfer: European Review of Labour Research is a quarterly peer reviewed journal which stimulates dialogue between the European trade union movement and the academic and research community. Transfer helps to foster understanding of significant developments in the field of European trade union policy and industrial relations. Transfer contributes research findings of practical relevance to the trade unions.
This is a list of websites which may be of interest to EIROnline users. The links are grouped by country, and within countries under the categories of ‘employers’, ‘trade unions’, ‘government’ and ‘other’.
Country Reports on the impact of the Racial Equality Directive: a survey of trade unions and employers - FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
The impact of the Racial Equality Directive - Views of trade unions and employers in the European Union (Strengthening the fundamental rights architecture in the EU IV) - FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
This study sets out to provide the necessary information for assisting the existing sectoral social dialogue in the banking sector. First, the report identifies the relevant national organisations on both sides of the industry. Second, it analyses the sector’s relevant organisations at European level.
The main journalist trade union in Europe and the UK wants citizens to be given ‘European Democracy Vouchers’, funded by internet service providers, which can be used to buy newspapers and pay for online media subscriptions.
In February 2011, three European-level trade union federations representing manufacturing workers agreed on a joint strategy to achieve stronger worker involvement in multinational companies. This joint approach has been triggered at least in part by a revised European Works Council directive, which came into force in June. The three federations want companies to find better ways to anticipate and manage change to minimise the negative impact it can have on employees.