Wer gewinnt durch das Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und USA? Unklar. Klarer scheint dagegen, wer verliert: Studien zufolge sind es die Entwicklungsländer.
Demokratischer Kontrollverlust, eine Paralleljustiz der Großkonzerne und zuletzt das Chlorhähnchen: Aus vielerlei Gründen fürchten die Deutschen das transatlantische Freihandelsabkommen. Zu Recht? Ein Faktencheck.
Hinter verschlossenen Türen verhandeln EU und USA über ihr geplantes Freihandelsabkommen. Drittstaaten, etwa aus Afrika, haben kein Mitspracherecht. Dabei könnte TTIP auch für sie weitreichende Folgen haben.
"TTIP untergräbt soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern. Eine von Entwicklungsminister Müller beim ifo-Institut in Auftrag gegebene Studie lässt keine andere Schlussfolgerung zu." Zu diesem Ergebnis kommen Greenpeace, Brot für die Welt und das Forum Umwelt und Entwicklung in ihrer Analyse der ifo-Studie über die Auswirkungen von TTIP auf Schwellen- und Entwicklungsländer.
Das geplante EU-USA-Handelsabkommen TTIP würde vor allem Afrika wichtige Handelsanteile kosten. Am Montag begann eine neue Verhandlungsrunde für das geplante Handelsabkommen EU-USA, das TTIP. In Afrika könnte es dadurch laut Studien hohe Einkommensverluste zur Folge haben.
Die Europäische Union hat sich immer wieder für ein offenes und nicht diskriminierendes Handelssystem ausgesprochen, auch im Rahmen der Millenniumsziele und der nachhaltiger Entwicklungsziele (SDGs). Doch als die multilateralen Verhandlungen in der Welthandelsorganisation (WHO) für die Doha-Entwicklungsagenda im Sande verliefen – nicht zuletzt, weil die reichen Länder nicht bereit waren, ihre Subventionen für die Landwirtschaft zur Diskussion zu stellen – nahmen die EU und die USA Verhandlungen über eine bilaterale Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) auf. Viele Aspekte dieses Abkommens stoßen überall in Europa auf Vorbehalte
TTIP & Co sind Teil einer Machtpolitik um Einfluss und Profite. Wer steht wo im Verteilungspoker? Eine Kritik von Uwe Kekeritz und Christian Schneider.
Die geplante Freihandelszone zwischen der EU und den USA soll Jobs und Investitionen bringen. In Wahrheit ist es aber ein Schutzwall vor den Schwellenländern.
Das Freihandelsabkommen zwischen Amerika und der EU würde einen gigantischen Wirtschaftsraum bilden. Die Folgen für Entwicklungs- und Schwellenländer sind schwer abzuschätzen.
Im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat das ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München die Auswirkungen des Freihandelsabkommens TTIP auf Schwellen-und Entwicklungsländer untersucht.
TTIP bringe auch den Entwicklungsländern Wohlstand, sagt das ifo Institut in einer Studie für den Entwicklungsminister. Nun zerpflücken Hilfsorganisationen das Papier.
Die Verbraucherorganisation foodwatch hat der Bundesregierung und der Europäischen Kommission vorgeworfen, die Auswirkungen des geplanten Freihandelsabkommens TTIP zu verschleiern.
Trade chief told oil giant in secret talks that free trade deal could address its concerns over regulations restricting activities in developing countries
"Wir müssen leider draußen bleiben", könnte es für die Entwicklungsländer in Afrika, Asien und Lateinamerika heißen, wenn das Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU in Kraft treten sollte.
Gegen wen sich das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP richtet, war schon bei dessen großspuriger Ankündigung im Sommer 2013 sonnenklar. Den Machtblöcken beiderseits des Atlantiks eröffne die angestrebte Freihandelszone die Möglichkeit, die "globale Führung" des "alten Westens" in einer multipolaren Welt erneut geltend zu machen, jubelte das Wall Street Journal (WSJ) schon im Juni 2013.
Das geplante Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA könnte Entwicklungsländern schaden, warnt die Fair-Trade-Bewegung. Gegen US-Waren hätten viele Produkte keine Chance.