Der Konstanzer Informationswissenschaftler Rainer Kuhlen sieht Regierungsforderungen nach weiteren Immaterialgüterrechtsverschärfungen als unglaubwürdig an, wenn der unter fragwürdigen Umständen promovierte Minister in der Politik verbleibt
Filter, Warnhinweise, Sperren? Die Ideen der Medienwirtschaft zur forcierteren Durchsetzung des Urheberrechts im Internet sind vielfältig. Die Provider halten die meisten Ansätze davon jedoch für unzulässig - alleinfalls allgemeine Warnhinweise seien denkbar, wie Oliver Süme vom Providerverband eco im Interview erklärt.
Gestern zum Beispiel, als Keese auf der Veranstaltung „Wer verdient mit welchem Recht?“ in Hamburg eine besonders originelle (und mir neue) Begründung nannte, warum ein Leistungsschutzrecht für Verleger auch im Interesse der Urheber sei: Weil die Verleger, wenn sie erst einmal ein eigenes Recht hätten, aufhören könnten, den Autoren ihre Rechte wegzunehmen.
So viel Einheit war selten: Politiker, Blogger und Unternehmer bemühen das Feindbild Google. Der Deutsche Journalistenverband etwa fordert Gesetze gegen den Konzern und Gratis-Angebote - und stellt dabei das Web in Frage. Angstmache ist kein Ersatz für Analyse, findet Konrad Lischka.
UNI-Europa, die europäische Sektion des internationalen Dachverbands der Gewerkschaften des Medien- und Unterhaltungssektors (UNI-MEI), hat sich in der Debatte um Netzneutralität für eine Totalüberwachung jeglichen Netzverkehrs ausgesprochen.
Das Schutzabkommen ist ein Fehler. Nicht nur, weil es intransparent ist. Sondern auch, weil es in Europa dringend nötige Innovation verhindert, schreibt Erika Mann.
Der Streit um den freien Zugang zu wissenschaftlicher Information gemäß dem "Open Access"-Prinzip hat sich durch die Forderung von Forschern nach einem "formatgleichen Zweitveröffentlichungsrecht" verschärft.
Im April 2010 haben die Heinrich-Böll-Stiftung und iRights.info einen Reader präsentiert, der Texte zum Thema Urheberrecht von Lawrence Lessig, Cory Doctorow, Till Kreutzer, Ilja Braun und anderen enthält. Ziel ist eine komplette Neujustierung des Urheberrechts, die es ermöglicht, die durch die digitale Revolution gewonnenen Freiheiten zu nutzen und die Rechte der Autoren zu wahren.
Projektseite zum Urheberrecht in der digitalen Welt mit Nachrichten, Diskussionsforum und umfangreichen Informations- und Unterrichtsmaterialien, getragen vom Berliner Mikro e. V. Wurde zwischen 2004 und 2006 vom Bundesministerium für Verbraucherschutz gefördert.
Übersichtsseite des Heise-Verlags zur Auseinandersetzung um die Reform des Urheberrechts (insbesonder zum 2. Korb der Reform des Urheberrechtsgesetzes) – eine der besten Informationsquellen zu den aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich.
Internetseite eines Aktionsbündnis, das sich auf der Grundlage einer „Göttinger Erklärung“ vom 5. Juli 2004 für ein Urheberrecht einsetzt, das die Nutzung der neuen technischen Möglichkeiten zum Wohle der Allgemeinheit fördert, anstatt auf Kosten von Bildung und Wissenschaft die Risiken privater Rechteverwerter zu reduzieren.
Vom 5. bis 15. Mai 2009 lässt der britische Economist seine Leserinnen und Leser über die Frage diskutieren, ob die aktuellen Copyright-Gesetze eher schaden als nützen, konkret: ob die Verschärfung des Copyrights Kreativität und Fortschritt eher behindert als fördert.
C. Rigamonti. Archiv für Urheber- und Medienrecht, Schriftenreihe des Archivs für Urheber- und Medienrecht (UFITA) ; Bd. 194 Nomos-Verl.-Ges., Baden-Baden, 1. Aufl. edition, (2001)