Konzerne bestimmen die Brüsseler Politik, sagt die Lobbykritikerin Pia Eberhardt. Sie erklärt, wie die EU-Kommission sich zum Büttel der Unternehmen macht.
The European Parliament wants its IT department to rehabilitate its Linux desktop pilot. On Tuesday, the EP's committee on budgetary control accepted a request by MEPs Bart Staes and Amelia Andersdotter to dust off the Linux desktop, which had been shelved in 2012. In their amendment, the MEPs write they regret that the Linux distribution was never promoted among those in the parliament “who would have had an interest in such a project”.
Im Siemens-Vorstand sitzt seit einiger Zeit keine Frau mehr. Dafür liegt die Interessenvertretung der deutschen Siemens-Beschäftigten ab sofort in weiblicher Hand – zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte.
Nach Jahren des Kampfes und politischen Drucks durch die Gewerkschaften hat die große Koalition einen bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn zum 1. Januar 2015 vereinbart. Der klug eingeführte und kontrollierte gesetzliche Mindestlohn garantiert ein angemessenes Einkommen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ein hohes Beschäftigungsniveau. Der DGB lehnt Ausnahmen beim Mindestlohn ab – er muss ohne Wenn und Aber für alle Beschäftigten gelten.
Bei der vierten Verhandlungsrunde für das umstrittene TTIP-Abkommen versucht es die EU mit mehr Transparenz. Doch geleakte Dokumente wecken neue Zweifel.
Derzeit findet die vierte Verhandlungsrunde zum Freihandelsabkommen zwischen den USA und der EU (TTIP) in Brüssel statt. Getagt wird hinter verschlossenen Türen; wer dabei ist, ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. LobbyControl ist vor Ort in Brüssel und klärt über Lobbyismus während der Verhandlungen auf.
The quality of available free fonts has increased dramatically. To be frank, free fonts don’t have a good reputation, and often they are knock-offs of thoroughly crafted, already established typefaces. So is it time for professional designers to take a second look?
Es tagt in Washington hinter verschlossenen Türen: Ein geheimnisvolles Gremium aus drei Richtern kann eine Regierung zu Strafen in Milliardenhöhe verurteilen, wenn ein Konzern seine Geschäfte bedroht sieht. Eine Paralleljustiz ist entstanden, die bald noch mächtiger werden könnte.
M. Bültemann, K. Simbeck, N. Rzepka, and Y. Kalff. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education, page 272-279. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, (2024)
L. Klausner, M. Heimstädt, and L. Dobusch. Soziale Standards in globalen Lieferketten, volume 200 of Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, transcript Verlag, Bielefeld, (May 2023)