Das Klimaschutzgesetz sollte dafür sorgen, dass Deutschland ernsten Klimaschutz betreibt. Jetzt soll es geändert werden. Die Ampel verschiebt damit den Klimaschutz.
Die Ampel feiert sich für ihr neues Klimaschutzgesetz. Das aber setzt Fehlanreize, belohnt Zauderer und Blockierer. Am Ende kann es Deutschland teuer zu stehen kommen.
Die Schweiz muss mehr gegen den Klimawandel unternehmen, sie verstößt sonst gegen Menschenrechte, hat der zuständige Europäische Gerichtshof entschieden.
Lieferketten-Standards, Renaturierung oder Pestizid-Regeln: Viele europäische Umwelt- und Klimagesetze wurden in den letzten Monaten auf Druck des Parlaments oder der EU-Regierungen gestoppt oder abgeschwächt.
Europa erwärmt sich von allen Kontinenten am schnellsten. Die bestehenden Klimaschutzmaßnahmen reichen nicht aus. Das sind die fünf großen Klimarisiken.
Kann Kernenergie das Klima retten? Ja, hat eine Gruppe von 20 Ländern am Rande der COP28 in Dubai behauptet. Energieexperte Sven Teske hält sie dagegen für eine "Nullnummer".
Falsche Prognosen und großspurige Ankündigungen verzerren das Bild von Atomkraft und ihrer Bedeutung. Dahinter steckt Absicht – es geht um unser Geld. Der wahre Riese aber, der uns aus der Klimakrise führen kann, sind die erneuerbaren Energien
Die Deutschen befürworten Klimaschutz-Maßnahmen viel stärker, als sie es sich gegenseitig zutrauen. Das ist eine von vielen Erkenntnissen aus dem Sozialen Nachhaltigkeitsbarometer 2023 mit 6.500 repräsentativ Befragten.
Neu eingebaute Heizungen sollen von 2029 an mindestens 115 Prozent Wirkungsgrad haben, ist einem EU-Entwurf zu entnehmen. Kein Problem für heutige Wärmepumpen.
Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein der Energiewende, allerdings nicht für alle Anwendungen. Eine Priorisierung bestimmter Bereiche ist ratsam.
Deutschland könnte einer Studie zufolge bereits in wenigen Monaten unabhängig von russischen Energielieferungen werden. Dafür müssten die Verbraucher jedoch einige Einschränkungen in Kauf nehmen. <em>Von Nick Schader.</em>
Das Supreme-Court-Urteil gegen effektiven Klimaschutz in den USA ist ein Symptom für ein viel größeres Problem: die unglaubliche, globale Macht der Branchen, die uns in den Untergang führen.
Mit „nachfrageseitigen Klima-Lösungen“ können in den Bereichen Gebäude, Verkehr, Ernährung und Konsumprodukte 40 bis 80 Prozent der Treibhausgas-Emissionen eingespart werden. Und sie bedeuten sogar ein Mehr an Lebensqualität, wie eine aktuelle Studie zeigt.
Wie können Menschen sich jetzt an den Klimawandel anpassen, um seine Folgen auf Gesundheit, Ernährung, Wirtschaft und die gesamte Biosphäre einzudämmen?
Bild verdrehte kurz vor der Bundestagswahl Position von Gewerkschaft zu Klimaschutz und Arbeitsplätzen in ihr Gegenteil. Der Presserat sprach eine Missbilligung aus.
Nach anfänglich vorsichtig optimistischen Reaktionen nimmt die Kritik an der Abschlusserklärung des Klimagipfels zu. Die Deutsche Industrie sieht "den großen Wurf" nicht gelungen. Umweltaktivistin Neubauer spricht von "Betrug".
Der Abschied aus der fossilen Welt verläuft quälend langsam. Das liegt auch an deprimierenden Katastrophen-Narrativen – dabei wird die CO₂-neutrale Welt viel billiger, als manche predigen.
Den Preis der „fossilen Freiheit“ bezahlen ausgerechnet die, die am wenigsten zum Klimaschaden beitragen: Wer wenig hat, konsumiert wenig und verbraucht nur wenig Ressourcen. Und trotzdem zahlen sie mit ihren Steuern für die Emissionen, die Besserverdienende verbrauchen. Das geht auch anders.
Sie wollen, dass sich die deutsche Politik stärker für die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einsetzt: Mehrere deutsche Großkonzerne fordern eine "Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität".
Online kann jeder, der sich die Mühe macht, immerhin nachlesen, dass Jörg Hofmann keineswegs findet, dass Klimaschutz per se “Hunderttausende Jobs” kosten wird, sondern dass der aus seiner Sicht richtig gemachte Klimaschutz sogar “ein Erfolgsmodell” sein kann.
Die Bundestagswahl 2021 wird die Weichen für ein energiepolitisch entscheidendes Zeitfenster stellen – und sollte daher zur Klimawahl werden. Allerdings befindet sich die Politik in einer Ambitions- und Umsetzungskrise, die es dringend zu überwinden gilt. Ein Beitrag von Franziska M. Hoffart und Claudia Kemfert.
Das deutsche Wirtschaftsmodell bremst zunehmend unsere Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand. Die erfolgreichen Zehnerjahre waren vor allem Ergebnis von Glück. Eine Kolumne von Marcel Fratzscher
Zum Abschied zeigt sich die Kanzlerin reuig, dass sie nicht genug zum Schutz der Lebensgrundlagen getan hat. Was heißt das für die Zukunft? Ein Kommentar
Mittelfeld trotz leichter Verbesserung: Deutschland rangiert im Klimaschutz-Index auf Platz 19. Schweden hingegen nimmt laut der Studie eine Vorreiterrolle ein. Das Urteil über Klimaschutz in den USA ist vernichtend.
Die US-Wahl hat weit über die Vereinigten Staaten hinaus für Aufsehen gesorgt. Mit dem designierten Präsidenten Joe Biden ist eng die Hoffnung verknüpft, wieder Schwung in die internationale Klimapolitik zu bringen. Wie sieht die Rolle der Gewerkschaften dabei aus?
Naturschutz, Dialog, Tourismus – beim Moorschutz arbeiten wir mit Menschen aus Wissenschaft und Praxis interdisziplinär zusammen. Hinter dem Europäisches Fachzentrum für Moor und Klima, kurz EFMK, stehen der BUND Niedersachsen, die Gemeinde Wagenfeld und der Förderverein Europäisches Fachzentrum Moor und Klima e.V. Im Zentrum wollen sie ihr gesammeltes Fachwissen auf den Gebieten des Natur-, Moor- und Klimaschutzes bündeln.
Forscher haben das ökonomische Klimaschutzmodell von William Nordhaus aktualisiert. Der optimale Preis für Kohlendioxid liegt demnach bei 82 Dollar pro Tonne.
Strategien aus der Open-Source-Szene können die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit beschleunigen: ein Turboknopf für den ökologischen Umbau der Gesellschaft
Wollen wir die Klimaziele einhalten, bleibt uns eine klar definierte Restmenge an CO2, die wir noch ausstoßen dürfen. Doch zur wichtigsten Zahl der Klimapolitik bleibt die Regierung erstaunlich stumm.
Ex-Umweltminister Klaus Töpfer (CDU) zeigt sich enttäuscht vom Klimapaket der Bundesregierung. Damit könne man die geforderten CO2-Einsparungen bis 2030 niemals erreichen, sagte Töpfer im Dlf. Vielmehr müssten vorhandene Steuern besser dafür genutzt werden. Sie seien zum Teil "klimablind" entstanden.
Lang hat die Bundesregierung getagt, um ihr Klimaschutzpaket auf den Weg zu bringen. Das Ergebnis ist enttäuschend - und beinhaltet auch seltsame Maßnahmen.
M. Mann. Verlag Solare Zukunft, Erlangen, 1. Auflage edition, (2021)The new climate war, in der deutschen Übersetzung von Matthias Hüttmann, Tatiana Abarzúa und Herbert Eppel.