Chancengleichheit ist mehr als Kinderbetreuung - Starke Rückendeckung für diese Ansicht erhält die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Hohenheim, Prof. Dr. Ute Mackenstedt, jetzt von der Universitätsleitung. Mit dem aktuellen Gleichstellungsförderplan segnete der Universitätsrat nun konkrete Quotenregelungen ab, die bis 2020 umgesetzt werden sollen. Damit folgt sie auch offiziellen Vorgaben: Der Gleichstellungsförderplan ist ein Teil des Struktur- und Entwicklungsplans, zu dem die Hochschulen alle fünf Jahre durch das Wissenschaftsministerium aufgefordert werden.