Familienfreundlichkeit der Universität Hildesheim wird weiter eingeschränkt - Flexible Kinderbetreuung wird umstrukturiert
Hildesheim. Am 1.3.2010 wird die Flexible Kinderbetreuung (Flexi) der Universität Hildesheim in die Trägerschaft des Studentenwerks Braunschweig übergehen. Alles spricht dafür, dass es bald keine Kinderbetreuung mehr in unmittelbarer Nähe zur Universität gibt. Auch an der Betreuung soll gespart werden.
Die Flexible Kinderbetreuung wurde von der Universität als Verbesserung des Angebots für Studierende mit Kind im Zuge der Profilbildung als Studierendenuniversität initiiert. Die Flexi ist eine Serviceleistung für Studierende, die aufgrund von Betreuungslücken oder Notsituationen ihre Kinder für ein paar Stunden betreut wissen möchten. Sie war eine der erste Entscheidungen über die Vergabe von Geldern aus Studiengebühren, insgesamt 15.000€ wurden bezahlt. Nun versucht die Universität sich der Flexi wieder zu entledigen, indem die Flexi zum 1.3.2010 in die Trägerschaft des Studentenwerks Braunschweig übergeht. Zunächst bleiben die Räumlichkeiten am Marienburger Platz erhalten, wie lange ist jedoch ungewiss. Im August 2009 zog erst die Kindertagesstätte "Rasselbande" des Studentenwerks aus den schadstoffbelasteten Räumlichkeiten am Samelsonplatz ins Leesterhaus in der Waterloostraße. Mit der Zugehörigkeit zum Studentenwerk wird es sehr wahrscheinlich, dass auch die flexible Kinderbetreuung in den nächsten Monaten dorthin zieht. Damit wäre eine universitätsnahe und vor allem flexible Kinderbetreuung nicht mehr gewährleistet, denn statt ab 12 Uhr, könnte nach dem Umzug die flexible Betreuung erst ab 13:30 Uhr angeboten werden. Weitere Wege und kürzere Betreuungszeiten sind mit mehr Aufwand verbunden - die "familienfreundliche" Situation für studierende Eltern verschlechtert sich an der Universität Hildesheim rapide.
Das bisherige Personal, eine Heilpädagogin und studentische Hilfskräfte mit pädagogischer Ausbildung oder Vorerfahrung soll gestrichen und durch eine Tagespflegekraft ersetzt werden. Diese darf rechtlich nur bis zu fünf Kinder betreuen, was die Flexibilität bei größerem Andrang nicht mehr gewährleistet. Die Pläne zur Übernahme und Umstrukturierung sind hinter verschlossenen Türen zwischen Universität und Studentenwerk gemacht worden, nicht gemeinsam mit Studierendenvertretern oder studierenden Eltern.
Ganz klar hat die Universität die Flexi auf ihrer Homepage als "Ergänzung zu einer regelmäßigen Betreuung in der „Rasselbande" deklariert. Seit 2008 schmückt sich die Stiftungsuniversität mit dem Zertifikat "audit familiengerechte Hochschule". Die Vorgaben des audit schreiben klar einen Ausbau von Betreuungsmöglichkeiten vor, die mit der Umstrukturierung ad absurdum geführt werden.
Die MitarbeiterInnen sind gegenüber der Öffentlichkeit von der Universität zum Schweigen über den Sachverhalt verpflichtet worden.
Im Rahmen des Projekts "Digitale Lernumgebung Hochschule - E-Learning-Integration an der Universität Trier" veranstaltete die Koordinationsstelle E-Learning Vortrag und Workshop zum Thema Gender und E-Learning. Ziel war es, Möglichkeiten der Verankerung von Gender-Aspekten in der E-Learning-Strategie der Universität und in der praktischen Umsetzung von E-Learning im Lehr-Lernalltag aufzuzeigen und zu diskutieren.
Das Ziel ist, nach und nach eine möglichst homogene Barrierefreiheit der TU zu erreichen. Dies soll im baulichen, technischen, sozialen und universitären Umfeld umgesetzt werden. Das Projekt Handicap fungiert als Koordinationsstelle der TU.
Die zwölf ostdeutschen Studentenwerke informieren in einer neuen Broschüre „Studieren mit Kind“ über ihre Angebote für Studierende mit Kind. Das Heft richtet sich als „Mutmacher“ an studierende Eltern und legt anschaulich dar, welche Hilfestellungen es für Studierende mit Kind in den neuen Bundesländern gibt. So betreiben die zwölf ostdeutschen Studentenwerke beispielsweise 20 Kitas in eigener Trägerschaft mit etwa 1.200 Plätzen.
Wer nicht sehen, hören oder laufen kann, hat es an deutschen Universitäten schwer. Dennoch wagen sich mehr behinderte Studierende auf den Campus. Die Hochschulen wollen darauf mit besseren Studienbedingungen reagieren.
Das Mentoring-Programm des Hildegardis-Vereins fördert seit Ende 2008 in einjährigen einjährige Mentoringphasen Studentinnen mit Beeeinträchtigung in ihrer wissenschaftlichen und beruflichen Karriere- und Lebensplanung.
F. und Jugend (BMFSFJ) Bundesministerium für Familie (Eds.) (2000)Der vorliegende Leitfaden wendet sich gezielt an Unternehmensleistungen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie deren Vertretungen, um über die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege und die damit verbundenen Probleme zu informieren, Chancen und Möglichkeiten einer betrieblichen Unterstützung darzustellen und Wege zur Realisierung und Umsetzung betrieblicher Maßnahmen aufzuzeigen..
C. Barkholdt, and V. Lasch. Dortmund, Kassel, (2004)Im Rahmen dieser Expertise stehen diejenigen Aspekte im Vordergrund, die die Vereinbarkeit von häuslicher Pflege
und gleichzeitiger Teilhabe an Erwerbsarbeit behindern oder fördern und damit in erster Linie die Wirtschaftskraft älterer Arbeitnehmerinnen, die nach wie vor überwiegend für diesen Bereich der Sorgearbeit zuständig sind oder in diese Zuständigkeit verwiesen werden, einschränken oder fördern. Ziel der Expertise ist es, recherchierte Modelle guter
Praxis darzustellen, durch die die Erwerbsbeteiligung trotz oder parallel zur Pflege Angehöriger gefördert werden
kann.
B. für Bildung und Forschung (BMBF) (Eds.) Berlin, (2009)In der Broschüre "Chancengerechtigkeit in Bildung und Forschung" informiert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) umfassend über seine Programme und Projekte zur Förderung der Chancengerechtigkeit..
I. Fiechtner-Stotz, and M. Bracker. Ethnografische Zugänge. Professions- und adressatlnnenbezogene Forschung im Kontext von Pädagogi, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Die Auseinandersetzung mit der Prob lematik minderjähriger Mütter findet bisher in der Fachwelt nicht in ausr eichendem Maße statt. Minderjährige Mütter besitzen keine Lobbygruppe, weshalb eine Untersuchung dieser Zielgruppe von besonderer Bedeutung ist. Empirische Erkenntnisse können dazu beitragen, ihre Anliegen ins Blickfeld zu rücken sowie sozial- und bildungspolitische Maßnahmen voranzutre iben. Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche bei jugendlichen Müttern ist gestiegen: Bezogen auf je 10.000 Frauen der Altersgruppe der 15- bis unter 20-Jährigen wurde 1996 bei 51 und im Jahr 2003 bei 70 jungen Frauen ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen (vgl. Statistisches Bundesamt Deutschland 2004). Während der Jahre 1998 bis 20 00 ist auch innerhalb der Gruppe der Jugendlichen die Anzahl minderjähriger Mütter in Deutschland entgegen geläufiger Annahmen weiter gestiegen: Me hr als 7.000 Mind erjährige brachten im Jahr 2000 ein Kind zur Welt, weitere 17.000 waren zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr.(2006)
A. Spies. Sozial Extra: Zeitschrift für soziale Arbeit, 33 (05/06):
15-19(2009)Werden Mädchen und junge Frauen während der Adoleszenz Mutter, müssen sie nicht nur die Entwicklungsaufgaben dieser Lebensphase bewältigen, sondern diese gleichzeitig auch mit der Rollenübernahme als Mutter in Einklang bringen. Soziale Arbeit steht dann vor der Aufgabe, Angebote vorzuhalten, die diese Prozesse hilfreich unterstützen und für positive Entwicklungsverläufe von Mutter und Kind förderlich sind..
S. Dreas. Sozial Extra: Zeitschrift für soziale Arbeit, 33 (09/10):
6-9(2009)Die Umsetzung nachhaltiger Familienpolitik auf lokaler Ebene setzt ein koordiniertes Handeln aller Akteure voraus. Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, inwieweit ESF-Modellprojekte wie die Worklife Koordinierungsstellen Familie und Beruf in Hamburg dazu beitragen können, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Sinne der Familien nachhaltig zu gestalten und zentrale Akteure wie Unternehmen und Multiplikatoren aktiv einzubinden..