Kinderbetreuung, Reinigungs- und Haushaltshilfen: Viele Jobs in Privathaushalten sind keine regulären Stellen oder gar "schwarz". Belgien hat vorgemacht, wie sich das ändern ließe. Durch ein Gutscheinverfahren sind dort in den haushaltsnahen Dienstleistungen 145.000 reguläre Stellen entstanden. In Deutschland wären so nach Berechnungen des DGB 1,5 Millionen reguläre Vollzeitstellen möglich.
Plattformökonomien erfassen immer stärker alle Branchen und Wirtschaftsbereiche und spielen daher auch für Städte wie Wien eine immer größere Rolle. Nun wird ein neuer Digital Services Act verhandelt, mit dem Plattformen klar reguliert werden könnten.
Sie bekommen Aufträge über Internetplattformen vermittelt - dennoch sind Crowdworker dort nicht angestellt. Das hat das Landesarbeitsgericht München entschieden.
Der neue Sammelband „Marx und die Roboter“ versucht die Digitalisierung der Arbeitswelt mit Karl Marx zu erklären. Was Schreibmaschinen, Foodora und e-Mails, die man spätnachts beantwortet, mit den marx’schen Theorien zu tun haben, erklärt Herausgeberin Sabine Nuss im Interview mit Mosaik-Redakteurin Teresa Petrik.
Im September 2018 startete das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Zukunftsdialog „Neue Arbeit – Neue Sicherheit“. Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Stakeholdern sowie Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und Praxis wurden zentrale Herausforderungen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik diskutiert und Lösungsvorschläge zur künftigen Gestaltung der Arbeitswelt und des Sozialstaates erarbeitet. Nun liegen die Ergebnisse vor.
Youtuber zu werden, das ist der Wunsch vieler Jugendlicher. Seit dem Video von Rezo vor der Europawahl hat auch die breite Öffentlichkeit ein besseres Bild von diesem Beruf. Die IG Metall arbeitet neuerdings mit der „Youtubers‘ Union“ zusammen, die die Interessen von Kreativen auf dem Videoportal vertritt. Inzwischen hat die Gruppe mehr als 19.000 Mitglieder. Sie kritisiert, der Konzern aus Kalifornien würde zunehmend wirtschaftlichen Druck auf Youtuber ausüben, dabei extrem intransparent agieren und so womöglich illegal handeln. Rechtsanwalt Thomas Klebe ist Arbeitsrechtler am Hugo-Sinzheimer-Institut der Hans-Böckler-Stiftung.
Nach einem ersten inoffziellen Treffen sollen in Berlin bald Gespräche zwischen FairTube und Google stattfinden. Die Kampagne von YouTubers Union und IG Metall fordert mehr Transparenz über die Funktionsweise der Videoplattform und ein Recht auf Mitsprache.
Die Kampagne FairTube fordert Transparenz, unabhängige Schlichtungen und Mitsprache für YouTuber. Dahinter stehen die Organisation YouTubers Union und die Gewerkschaft IG Metall. Falls der Konzern in einem Monat keine Verhandlungen begonnen hat, will FairTube ihn verklagen – wegen Scheinselbstständigkeit und DSGVO-Verstößen.
Für viele Menschen ist YouTube eine wichtige Einnahmequelle, weil sie dort ihre Videos einstellen und wegen Hunderttausender Abonnenten Werbegelder erhalten. Doch die Regeln diktiert der Konzern. Jetzt organisiert sich Widerstand.
Gut ausgebildete Menschen sitzen im krisengeschüttelten Venezuela vor ihren Rechnern und verdienen zum Teil nur ein bis zwei Dollar pro Stunde. Diese Crowdworker sind froh, überhaupt Geld zu verdienen. Von ihrer Not profitiert wiederum die deutsche Autoindustrie.
In den letzten Jahren haben in Europa und in den USA Online-Plattformen sprungartig zugenommen, die „dezentrale Arbeitnehmer“, wie Freiberufler, Werkvertragsnehmer und Zeitarbeiter, vermitteln. Auch wenn solche Plattformen die Möglichkeiten einer flexiblen Beschäftigung erhöhen können, unterwandern sie die traditionelle Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die zur Durchsetzung von Arbeitsgesetzen, Bereitstellung sozialer Dienste und Umsetzung der Mitbestimmung erforderlich ist.
Uber schreibt Milliardenverluste, Deliveroo zieht aus Deutschland ab. Das belegt: Die hochgelobten neuen Geschäftsmodelle stoßen an Grenzen, die Investoren werden nervös.
Am Freitag stoppt der Essens-Lieferant Deliveroo kurzfristig seine Aktivitäten in Deutschland. Im Interview spricht ein Berliner Fahrer über die Arbeitsbedingungen - und nennt das jetzige Vorgehen "scheinheilig".