Die Politik bekämpft Lohndumping mit neuen Gesetzen. Doch viele Unternehmen drücken die Löhne jetzt mithilfe von Werkverträgen. Die Opposition ist alarmiert. (Von Massimo Bognanni)
Die Regeln der Leiharbeit sind strenger geworden. Unternehmen aus dem Handel und der Industrie wissen sie zu umgehen. (Von Massimo Bognanni und Johannes Pennekamp)
Betriebsräte beim DAX-Konzern Siemens ärgern sich über eine "Gleichschaltung" mit dem Management. Bei der Wahl zum Aufsichtsrat kandidiert deshalb eine inoffizielle IG-Metall-Gegenliste. (von Angela Maier München)
Gemeinsam für ein gutes Leben: Das Dilemma der Jungen - Ein sicherer Arbeitsplatz, ein gutes Einkommen - für viele junge Menschen bleiben das fromme Wünsche. Mit der wirtschaftlichen Erholung wird zwar wieder über Fachkräftemangel debattiert, doch die Chancen für junge Erwerbstätige auf eine sichere berufliche Zukunft haben sich nicht verbessert. Jeder Dritte unter 35 arbeitet befristet, in Leiharbeit oder in einer ABM-Maßnahme.
Die Mitarbeiter von Opel sind bereit, im Gegenzug für sichere Jobs auf eine tarifgemäße Lohnerhöhung zu verzichten. Ihr Ziel ist eine Beschäftigungsgarantie – mindestens bis 2016. (Von Heimo Fischer)
"Wortbruch", "Unredlichkeit", "betriebswirtschaftlicher Wahnsinn": Nach der Entscheidung für die Verlagerung der Astra-Produktion ins Ausland, kritisiert die IG Metall das Opel-Management. Die Gewerkschafter und NRW-Politiker fordern von dem Autobauer ein Konzept und ein Bekenntnis zu allen Standorten.
Bochumer Opel-Betriebsräte attackieren ihre Kollegen in Rüsselsheim - und warnen vor dem weiteren Niedergang ihres Werkes. Gewerkschafter fürchten, dass die verschiedenen Opel-Standorte gegeneinander ausgespielt werden könnten.
Mitten in den Tarifverhandlungen für Millionen Industrie-Beschäftigte gibt Finanzminister Schäuble den Gewerkschaften Rückhalt. Deutschland habe seine Hausaufgaben gemacht und könne sich höhere Tarifabschlüsse besser leisten als andere Staaten. [Süddeutsche Zeitung, Nr. 105, 07.05.2012, S. 17]
Mitten in Krisenzeiten hält das deutsche "Jobwunder" an, Vollbeschäftigung wie in den 1960er Jahren scheint vielen wieder möglich. Ist das Vollbeschäftigungsziel unter veränderten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen realistisch oder eine Illusion, ja ein Mythos?
Europa neu begründen! Den Marsch in den Ruin stoppen! Die Krise durch Solidarität und Demokratie bewältigen! Dazu rufen Wissenschaftler und Gewerkschafter auf.