The acting Vice-Chancellor, Elizade University, Ilara -Mokin , Ondo State, Professor Theophileus Oyeyemi Fadayemi , has appealed to the Federal Government to allow private universities to benefit from the Tertiary Education Trust (TET Fund) grants . Fadayemi made the appeal made at a press conference which was held at the university campus on Friday in preparation for the school’s 1st convocation ceremony. The VC said such intervention from the Federal Government would help in manpower development in private universities across the country. While noting that Education Trust Fund was set up by the Federal Government to assist the development of the Nigerian Higher Education System, decried a situation whereby it is only government-owned universities are allowed to accessed the funds “We appealed to the Federal Government to allow private universities to benefit from TETfUND which has been restricted to Federal universities. The private universities that are ready to go into research should be able to have access to TETfUND. “We have all the capacity here at Elizade University in terms of our commitment .What we are asking for is that they should give us access to TETFUND. ” Fadayemi said a total of 35 out of 64 students that was admitted as first set of students of the university on January 6,2013 ,will be graduating at the convocation. He said that five students had first class honours while 17 and 13 had second class upper division, second class lower division respectively. The VC also said all courses the school runs are fully accredited. “The 17 programmes presented for NUC ‘s accreditation with all the 17 having full accreditation status. ” he said.
Is the current quota system in the Nigerian public university system undermining the public sector higher education in favour of private universities which are not required to adhere to it? This is an increasingly topical debate in federal Nigeria, where the quota system – in operation since its inclusion in the constitution in 1979 – affects all public institutions across the country, including public universities, governing not only student admissions, but staff recruitment, appointments and promotions. The debate was re-opened in December last year when Nigerian Vice-President Yemi Osinbajo was reported to have emphasised the importance of merit. At the conferment of the Nigerian National Order of Merit Award on two professors – environmental scientist Omowunmi Sadiq and poet Tanure Ojaide – he reportedly said the nation had placed quota before merit which “we know does not work”. While originally intended to address differences in socio-economic and educational development am
Education in Nigeria is nothing to write home about. The present standard is at its lowest level. Good enough, the Christian private universities have contributed, in no small measure, to the raising of the standard. However, we should ask ourselves if these private universities are meeting the needs of those who really want to acquire qualitative education but are limited financially?
Similarly, the National Universities Commission (NUC) has licensed several private universities based on the population of prospective applicants for admission. The driving force of the decisions of the NUC has been the need to broaden access to university education regardless of the consequence on the quality of university education. In the end, several public and private universities have consistently failed to meet the requirements for accreditation by the NUC, putting students in dire situations.
Nigerian university students have united under the National Association of Nigerian Students (NANS) and have protested in the streets of Ado Ekiti, Ekiti State’s capital, demanding that the federal government yield to the demands of the Academic Staff Union of Universities (ASUU).
The public university education system in the country is at a crossroads. A combination of unending face-off between lecturers and government and the poor state of infrastructure has promised a bleak future for students. Their parents and guardians are weighed down by this development. Some who can afford it are already seriously considering sending their wards abroad to acquire university education.
Private education giant Educor is set to become the first South African institution to set up branch campuses outside the country as it expands its operations into four new African countries under its well-known Intec and Damelin brands.
The House of Representatives has called on the National Universities Commission to regulate the role of visiting lecturers in Nigerian universities. This followed a motion on Wednesday sponsored by Abbas Tajudeen (Kaduna APC). Arguing the motion, Mr. Tajudeen stated that many universities, especially state-owned and private ones, rely too much on the services of either visiting or sabbatical lecturers. “This reliance poses a great challenge to quality of services rendered by the lecturers with regards to mentoring, research, publication of journals and the general academic wellbeing in the universities,” he said. Mr. Tajudeen said he was concerned that the situation affects the quality of education being provided owing to the fact that lecturers usually abandon their duties in their places of primary employment and spread their services thinly across other universities that they visit. “The activities of those visiting lecturers are not regulated by any supervisory or academic body, either to ensure compliance with their terms of engagement or limit the number of commitments they engage in to ensure quality education in Nigeria,” the lawmaker added. Contributing to the debate, Nicholas Ossai (Delta-PDP) however expressed a contrary view, stating that visiting lectureship is a universal practice and that lecturers use the medium to develop themselves and the students. “It does not make sense for us to prohibit what is acceptable internationally,” Mr. Ossai said. But when the motion was put to vote, it was accepted by the majority of the house. The speaker thus mandated the committee on Tertiary Education and Services to interface with the National Universities Commission and other relevant agencies concerned with tertiary education with a view to formulating policies to aid the regulation and supervision of the practice of visiting lectureship in Nigeria and report back within eight weeks for further legislative action.
Nigeria has 100 public and 30 private universities. A strike by lecturers has paralysed public institutions for the past three months, while teaching at private universities has continued. As a result, there has been a rush by parents with financial muscle to register their children in private universities, whose proprietors are smiling all the way to the bank.
FOR several years in Nigeria, public universities (both federal and state-owned) were the major sources of higher education. Especially, given the much talked-about disparity between products of the universities and polytechnics in the country over the years, the number of candidates gravitating towards universities kept increasing in geometrical terms.
The Minister of Interior, Dr Abba Moro, on Thursday advised operators of private universities to emulate the quality trends of Afe Babalola University, Ado Ekiti, in upholding global standards.
The proprietors of private universities in Nigeria are clamouring for financial support from the federal and state governments. They argue that they are playing an identical role to public universities in producing much-needed skills for the country, and thus deserve state funding.
The National Universities Commission (NUC), urged the Standing Committee on Private Universities (SCOPU) not to compromise standards in the discharge of its duties.
National Universities Commission (NUC) has approved 89 universities in the last 13 years. Among those approved between 1999 and 2012 by the agency are 50 private universities, 27states universities and 12 federal universities. This puts the total number of universities in Nigeria at 125.
I have tried to highlight the tragic condition of our Universities in Nigeria. The entrance of private Universities is a welcome development. However, NUC must become more vigilant in how these Universities deal with issues of national integration, regional and ethnic chauvinism and how these institutions contribute to the ideals of national unity. To do this, the NUC must try to lead the way by providing standards for the choice of members of the various layers of authority in the Universities. I want to conclude by making the following observations.
I have spent the last couple of months acquainting myself with the goings on in our private universities. The (recent) and still unresolved strike by academic staff in our public universities, and government's pussyfooting over the lecturers' gravamen ensures that public universities have fallen off the radar of most parents/guardians looking to advance their children/wards' education.
The advent of private universities in Nigeria was considered a welcome development for the simple reason that the public universities had become anything but centres for excellence. Aside the endless strikes by the lecturers and the non-academic staff which sometimes lasted as long as one academic session, the neglect of federal and state universities by successive governments has also resulted in a situation in which students of these universities were never certain as to the number of years they would spend for their degrees.
Minister of Education, Professor Fabian Osuji, following the significant rise in the number of universities in the country, has given the National Universities Commission (NUC) a two weeks ultimatum to submit its agenda for improved quality assurance of the Nigerian University system.