Die EU verhandelt ein neues Freihandelsabkommen mit Chile. Eigentlich sollen damit Standards angeglichen werden. Doch Bürgerbewegungen in Chile warnen vor negativen Folgen für die Umwelt.
Seit vergangener Woche belegen die USA China mit Strafzöllen. Die EU ist davon zwar vorerst ausgenommen, bereitet sich aber trotzdem auf protektionistische Maßnahmen der US-Regierung vor. Wie, erläutert Jolana Mungengová, wissenschaftliche Mitarbeiterin der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström
Führende Wirtschaftsverbände fordern mehr Engagement für offene Märkte – WTO muss gestärkt, in inklusives Wachstum investiert werden – Mehr Investitionen in Bildung, lebenslanges Lernen sowie Infrastruktur gefordert
Vor dem Hintergrund zunehmender Handelshemmnisse pochen die im "Business 7" zusammengeschlossenen größten Wirtschaftsverbände der G7-Staaten auf freien Welthandel.
BDI-Präsident Dieter Kempf will zusammen mit internationalen Partnern die sieben führenden westlichen Industrieländer (G7) auf ein stärkeres Engagement für den Freihandel verpflichten.
US-Präsident Trump hält wenig von multilateralen Freihandelsabkommen und setzt lieber auf bilaterale Deals mit einzelnen Staaten. Aus TPP (Trans-Pacific Partnership / Transpazifische Partnerschaft) stieg er gleich nach Amtsantritt aus. Jetzt heißt der Vertrag CPTPP und wird auch ohne die USA Wirklichkeit.
In den vergangenen Tagen gab es bereits Spekulationen über einen Rücktritt. Sein engster Wirtschaftsberater, Gary Cohn, hatte sich zuletzt in der Frage von Strafzöllen gegen den Präsidenten gestellt.
US-Präsident Donald Trump droht mit Importzöllen auf Stahl und Aluminium, weitere Branchen sind nicht ausgeschlossen. Verlierer wäre das exportstarke Deutschland, sagt Baader-Bank-Chefanalyst Robert Halver voraus und wünscht sich mehr statt weniger Freihandel.
Die EU wartet nach Donald Trumps Strafzoll-Drohung nicht ab, sondern setzt auf die Karte Abschreckung. Vielleicht findet sie in den USA sogar einen Verbündeten, kommentiert Ralph Sina.
The United States is still Europe's most important trade partner. Europe should regulate trade with the transatlantic relationship in mind despite US disengagement, writes Heidi Obermeyer.
Der 80 Jahre alte Milliardär hat die Aufgabe, Donald Trumps bislang schwersten Schlag gegen den Freihandel zu rechtfertigen – Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus dem Ausland.
Konsequenterweise müssten zahlreiche Gegner des TTIP-Freihandelsabkommens Donald Trump feiern. Das machen sie aber nicht. Bei einigen hat das offensichtlich mit Antiamerikanismus zu tun.
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Indonesien verhandelt mit der EU über das Freihandelsabkommen CEPA. Indonesische Organisationen fordern, Palmöl dürfe nicht Gegenstand der Abkommen sein. Mit CEPA käme mehr Palmöl nach Europa. Das bedeute weitere Entwaldung und noch mehr Treibhausgase aus abgeholzten Torfböden.
Die beiden US-Konzerne Levi Strauss & Co und Harley Davidson haben die geplanten EU-Strafzölle auf ihre Jeans und Motorräder kritisiert. Harley Davidson fürchtet bereits Umsatzeinbußen.
US-Präsident Trump hat sein Wahlversprechen, Billigkonkurrenz durch Zollschranken zu erledigen, über das rechtgläubige Bekenntnis der Republikaner zum Freihandel gestellt. Das sorgt für Unmut in den eigenen Reihen, die sich nun darum bemühen, ihren Präsidenten umzustimmen.
Donald Trump droht mit neuen Zöllen – auch befreundeten Ländern. Was hat ein Land eigentlich davon, so etwas zu machen? Ökonomen kennen fünf Gründe. Einer hängt mit der Größe Amerikas zusammen.
In der alten Welt gibt man sich angesichts drohender Zölle auf Stahl oder Autos in den USA plötzlich als überzeugter Kämpfer für den Freihandel. Dabei sitzen hier die viel eifrigeren Protektionisten.
Chinesische Firmen kaufen sich wie zuletzt bei Daimler in deutsche Unternehmen ein - gut so? Leider ist die Welt anders, als man sie sich als Freund des Freihandels wünschen würde.
Der Bundesrat soll bei den Verhandlungen mit Malaysia über ein Freihandelsabkommen das Palmöl ausklammern. Das fordert der Nationalrat. Wirtschaftsminister Schneider-Ammann warnte vergeblich vor den Folgen.
EU und Japan haben Freihandelsabkommen abgeschlossen, Mexiko- und Mercosur-Verhandlungen auf der Zielgeraden.
Allen Unkenrufen zum Trotz war 2017 kein schlechtes Jahr für den Freihandel
Deutschlands exportorientierte Maschinenbauer sehen trotz protektionistischer Tendenzen in den USA und der ergebnislosen Welthandelskonferenz Chancen für den Freihandel.
Paraguay übernimmt 2018 Präsidentschaft des Mercosur. Abschluss des Freihandelsabkommens mit der EU für 2018 geplant. Handelsabkommen mit China soll geprüft werden
Wie erwartet lehnt der Nationalrat die Initiative "für Ernährungssouveränität" ab, die allen Parteien ausser den Grünen zu weit geht. Zahlreiche Ratsmitglieder nutzten die Debatte jedoch ausgiebig für eine Stellvertreterdiskussion über die Agrarpolitik des Bundesrats.
Die Groko versucht, ein totes Pferd zu reiten. Denn welche Wirkung haben Freihandel und internationaler Wettbewerb auf die Volkswirtschaft – schaffen sie allgemeinen Wohlstand, wie die GroKo behauptet, oder führen sie in die Massenarmut? Nach Antworten sucht Gastautor Richard Preuß
n der Handelspolitik zeigt die US-Regierung ihr wahres Gesicht. Nur die Europäer können jetzt verhindern, dass der freie Welthandel durch Protektionismus und Schutzzölle beschädigt wird.
Vor einer Woche sind Teile des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA vorläufig in Kraft getreten. Damit könnte auch gentechnisch veränderter Lachs aus Kanada in die Kühltheken deutscher Supermärkte gelangen, befürchtet Greenpeace.
Am vergangenen Freitag fand in Neu Delhi der 14. EU-Indien-Gipfel statt. Laut Kommissionspräsident Juncker wird nun ein Freihandelsabkommen angestrebt.
Sollte die EU ihre geplanten Handelsabkommen mit Mexiko und der Mercosur bis Ende des Jahres nicht abschließen, könnten mit den Wahlen in Brasilien und Mexiko neue Hindernisse entstehen, warnten die EU-Verhandler am Montag.
"Es wird darum gehen, schnell, viel und billig zu produzieren, auch zu Lasten der Tiere." So kritisiert Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes die Folgen des CETA-Handelsabkommens. Bestehende Schutzbestimmungen könnten aufgeweicht werden. Auch Gentechnik-Gegner hätten Grund zur Sorge.
Die EU-Kommission will rasch Abkommen mit Neuseeland und Australien / Sie verspricht mehr Transparenz, aber die nationalen Parlamente sollen nicht gefragt werden.
Einer NGO-Analyse zufolge könnte das EU-Japan-Handelsabkommen den Einfluss von Lobbyisten auf die Politik stärken – durch so genannte regulatorische Kooperation.
Das Handelsabkommen CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) zwischen der EU und Kanada landet nun doch noch vor den EU-Richtern. Belgien werde den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg ersuchen zu entscheiden, ob der in CETA geschaffene Investitionsgerichtshof (ICS) EU-Recht widerspricht, teilte Attac Österreich am Mittwoch mit.
Handel: CETA, TTIP, TiSA, JEFTA & Co.
„Panikmache“, „Desinformation“, „Anti-Amerikanismus“: Als Konzernlobbyisten die Argumente gegen die Kritik an TTIP und CETA ausgingen, versuchten einige von ihnen, die handelskritische Bewegung mit anderen Mitteln zu diskreditieren. Das zeigt unser neuer Bericht „Blaming the Messenger“, den wir gemeinsam mit unserer Partnerorganisation Corporate Europe Observatory veröffentlicht haben. Bei den Diffamierungen machten Lobbyisten vor dreisten, unhaltbaren Unterstellungen, wie etwa der Finanzierung der Bewegung durch Russland, nicht halt. Andere Vorwürfe lauteten, die zivilgesellschaftlichen Akteure seien „Anti-Amerikanisch“, verfolgten finanzielle Interessen oder betrieben das Geschäft von Populisten und Nationalisten. Besorgniserrend: Die EU-Kommission übernahm teilweise den Ton der Konzernlobbyisten.
Poland is threatening to block a part of the EU’s trade deal with Canada because of its concerns over a planned mechanism for resolving disputes between governments and multinational companies.
Eine Lehre aus Ceta: Brüssel will Handelsabkommen aufspalten. Die Kommission will so verhindern, dass nationale und regionale Parlamente der EU-Staaten Freihandelsabkommen noch in letzter Minute torpedieren können.
Das geplante Freihandelsabkommen zwischen Europa und Japan sorgt derzeit für Optimismus. Dabei könnten noch die selben Probleme auftreten, wie bei TTIP und CETA. Die EU muss zeigen, dass sie es diesmal ernst meint.
Mit Donald Trump als Präsident sind Handelsabkommen mit den USA praktisch unmöglich. Kanadas Premier Trudeau geht einen neuen Weg - am Weißen Haus vorbei. Sind Verhandlungen mit den US-Einzelstaaten auch eine gute Idee für die EU?
Es wird der Nutzen von fairem Handel in Frage gestellt. In der Vergangenheit habe dieser Gedanke schon zu Handelskriegen geführt. Es gebe eine bessere Alternative in Form des freien Handels.