Did you know that two looming trade deals, if passed by Congress, would newly empower 45 of the world’s 50 largest corporate climate polluters to “sue” governments in private tribunals over policies that keep fossil fuels in the ground?
Kritiker des geplanten Freihandelsabkommens TTIP befürchten, es könne Umweltgesetze und den Verbraucherschutz gefährden. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat TTIP nun genauer analysiert – und kritisiert etliche heikle Punkte.
Eine Analyse der Umweltorganisation BUND zeigt, dass das Freihandelsabkommen mit den USA TTIP die europäische Chemikalienregulierung schwächen und somit den Schutz der EU-Bürgerinnen und Bürger vor krebserzeugenden, hormonell wirksamen und umweltschädlichen Chemikalien infrage stellen würde.
Der luxemburgische Außenminister Asselborn beurteilt die Chancen auf eine Einigung in den TTIP-Verhandlungen negativ. Das Land übernimmt im Juli die EU-Präsidentschaft.
Eine humorfreie SPD vertagt TTIP-Diskussion. Die Genossen sind sauer, weil sich Greenpeace auch bei anderen Streitfragen wie der Kohlepolitik stets die SPD als Ziel für publikumswirksame Aktionen aussucht, selten jedoch die Union.
Viel Kritik hat es an dem geplanten Freihandelsabkommen TTIP zwischen EU und Amerika schon gegeben. Jetzt hat Wirtschaftsminister Gabriel öffentlich Zweifel geäußert, ob es überhaupt zustandekommt.
Die privaten Schiedsgerichte für die geplanten Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada, TTIP und CETA, verstoßen gegen das Grundgesetz. Das ist das Ergebnis einer jüngsten Studie im Auftrag des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Erst gestern hatte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström Reformvorschläge vorgelegt – doch für TTIP-Kritiker geht der Vorstoß "am Problem vorbei".
In unserer großen TTIP-Serie erklärt ein Experte in der tz diesmal, wie Schiedsgerichte funktionieren – und warum sie so gefährlich für unsere Demokratie sind.
Maude Barlow ist eine der prominentesten Kritikerinnen des EU-Freihandelsabkommens mit Kanada. Die Aktivistin warnt: Konzerne werden Staaten auf Milliarden verklagen.
Bundeswirtschaftsminister Gabriel macht sich für eine Umsetzung des Freihandelsabkommens TTIP stark. In einem Zeitungsinterview erklärt er, wie die deutsche Wirtschaft vom Abkommen zwischen Europa und den USA profitiert. Zugleich zeigt er Verständnis für die Sorgen der Kritiker des TTIP.
Informationen über den Einsatz von Gentechnik nur per Handy oder Tablet? Bei TTIP wollen die US-Amerikaner nach ihren Regeln für mehr Transparenz sorgen. Umweltschützer und Opposition sind alarmiert.
Eine führende Lobbyorganisation in Brüssel verlangt von der EU-Kommission mehrere Gesetzgebungsverfahren zu stoppen, darunter die geplante Frauenquote in Aufsichtsräten, die Verlängerung des Mutterschutzes und die Reduzierung der Luftverschmutzung.
Die zehn größten Ölkonzerne der Welt könnten mit Hilfe eines Abkommens zwischen der EU und Singapur bald vor hoch umstrittenen Schiedsgerichten gegen europäische Umweltgesetze klagen.
Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP könnte der EU nicht nur Genmais und Hormonfleisch bescheren, sondern sie auch abhängiger von fossilen US-Energieimporten machen. Nach einem Geheimpapier sollen Zollschranken beim Energieexport wegfallen. Ein steigender Anteil von Teersand-Öl oder Schiefergas an der europäischen Energieversorgung würde so möglich.
Was in den USA geprüft wird, durchläuft hierzulande nochmals ein Testverfahren – und umgekehrt. Die deutschen Firmen klagen über unterschiedliche Standards und setzen ihre Hoffnung auf den Freihandel.