Was muss mit dem Urheberrecht passieren? Radikal reformieren, sagen die einen. Radikal gegen Raubkopierer vorgehen, sagen die anderen. Eine Meinung hat fast jeder, nur mit den Fakten nehmen es die meisten nicht so genau. Die Politik darf sich systematischer Forschung nicht länger verschließen.
Die Wissenschaft braucht ein anderes Urheberrecht, um Großverlage in die Schranken zu weisen. Die Balance zwischen Urhebern, Rechteverwertern und Nutzern ist gestört. (Von Wolfgang Marquardt)
Nüchtern, ja fast schon kleinlaut liest sich die jüngste Pressemitteilung (hier als pdf-Dokument) der Verwertungsgesellschaft Wort: Das Landgericht München I habe "eine Entscheidung getroffen, die nicht zugunsten der VG Wort ausgefallen ist. In dem Rechtsstreit geht es um die Frage, ob eine Beteiligung von Verlagen an den Auszahlungen der VG …
Der „Impact Factor“ zeigt an, wie oft Aufsätze zitiert werden. Doch Zeitschriften blasen damit ihre Bedeutung auf und Wissenschaftler mogeln sich in Rankings nach oben. (Von Philip Plickert)
Keine Wissenschafts- und Bildungsfreiheit. Selbstreferenzielle, weltfremde Urteile der Gerichte zu § 52a UrhG. Blockade der Politik, sich an ein zeitgemäßes Urheberrecht zu machen. Unabhängigkeit der AutorInnen von den Verlagen und Open Access sind angesagt, ebenso Aufstand der Studierenden und Lehrenden.
Forscher laufen Sturm gegen Elsevier, einen der größten Wissenschaftsverlage der Welt. Es geht um Wucher, geistige Ausbeutung, Betrug. Und um die Zukunft des Publizierens
Wissenschaftsverlage schröpfen nicht nur die Forschung. Sie betrügen auch die Öffentlichkeit, die sich keinen freien Zugang zu den überteuerten Publikationen leisten kann.
Der viel diskutierte Heidelberger Appell von Roland Reuß, der sich u. a. gegen Googlebooks und das Open-Access-Modell wendet, rühmt sich der Unterstützung durch zahlreiche Autoren. Die Befragung von 10 prominenten Unterzeichnern ergab einige Unklarheiten.
Ein Hacker lädt eine große digitale Bibliothek herunter. Ist das Diebstahl oder die Befreiung des Wissens? Auf jeden Fall eine Reaktion darauf, dass die Open-Access-Bewegung zehn Jahre nach ihren Anfängen nur langsam vorankommt. (Von Anna Sauerbrey)
Dreistheit siegt. Das hat sich auch schon so mancher Firmenchef gesagt, und seine Festangestellten durch vogelfreie Billiglöhner ersetzt oder durch kostenlose Praktikanten. MONITOR hat darüber immer wieder berichtet. Doch was wir jetzt gefunden haben, hat selbst uns umgehauen. An einigen staatlichen Hochschulen ist man offenbar noch kreativer. Warum nicht einfach die Mitarbeiter kostenlos arbeiten lassen, während sie Arbeitslosengeld beziehen? Jan Schmitt und Claudia Müller über „Dekadenz“ statt „Exzellenz“.
R. Merton. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 426 Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1. Aufl. edition, (1983)Übers. von Reinhard Kaiser; Lizenzausg. d. Syndikat-Autoren-u.-Verl.-Ges..