Die Finanztransaktionssteuer wurde durch gezieltes Lobbying der Finanzindustrie ausgehöhlt. Stephan Schulmeister analysiert, was sich daraus lernen lässt.
Eigentlich sollte dies doch ein Paradebeispiel für die Auswüchse eines zerstörerischen Finanzkapitalismus sein und dementsprechend kommentiert werden. Eigentlich. Ein großer Teil der deutschen Medien schlägt sich jedoch „erwartungsgemäß“ auf Seiten der Aasgeier.
Washington, D.C.- Over 100 economists, including Nobel laureate Robert Solow, Branko Milanovic and Dani Rodrik called on Congress today to take action to mitigate the harmful fallout from the recent ruling by Judge Griesa of the U.S. District Court for the Southern District of New York that requires Argentina to pay holdout creditors at the same time as the majority of creditors.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) drängt nach dem Mindestlohn auf weitere Verbesserungen für Beschäftigte. In einem Interview mit unserer Zeitung sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann: „Ich erwarte viel mehr Flexibilität der Unternehmen, wenn es darum geht, die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten zu berücksichtigen.“
Economia & Lavoro è la rivista quadrimestrale di politica economica, sociologia e relazioni industriali della Fondazione Giacomo Brodolini, pubblicata da Carocci editore. Nasce nel 1967 per volontà di Giacomo Brodolini come strumento di dibattito tra le forze politiche, sociali, culturali ed economiche accomunate dal perseguimento degli obiettivi di progresso democratico e di riforma.
Es ist höchste Zeit, dass die Politik eine Vorstellung von digitaler Arbeit entwickelt und Arbeitsrechte der im Netz Beschäftigten zu regeln beginnt – mit den Gewerkschaften. Von Christiane Benner
Die Ordnung der Lohnfindung in unserer sozialen Marktwirtschaft ist aus den Fugen geraten. Gewerkschaften und Arbeitgeber alleine können es nicht richten. Deswegen ist der gesetzliche Mindestlohn, wie wir ihn heute verabschieden, eine subsidiäre Maßnahme.
Auf globaler Ebene fällt es noch schwerer, verbindliche Zielmarken für Leistungsbilanzsalden, Einkommensverteilung sowie Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards zu vereinbaren. Zumindest aber ist durch die Erfahrung der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen weltweit die Einsicht gestiegen, dass diese Themenkomplexe nicht nur aus Gerechtigkeitserwägungen bedeutsam sind, sondern eng mit der Stabilität des globalen Wirtschaftssystems zusammenhängen.
In der Krisenpolitik von Kommission und Mitgliedstaaten der Europäischen Union spielen Senkungen der Löhne von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine zentrale Rolle. (von Patrick Schreiner)
Eine Studie hat die Lage der Mitarbeiter nach der Privatisierung einiger Edeka-Märkte untersucht. Allerdings soll Edeka die Ergebnisse beeinflusst haben.
Dave Eggers sieht es in seinem Roman „The Circle“ voraus: Die digitale Elite will uns eine Utopie andrehen, die alle Menschen um den Verstand bringt. Eine Aussteigerin hat so etwas schon erlebt. (von Dietmar Dath)
Es gibt Kronzeugen, Aussagen, Dokumente, doch das politische Personal will sich einfach nicht exponieren. Es geht nicht etwa um Grundrechte, sondern um eine merkwürdige Auffassung von Freundschaft.
James Ball: Publishers must fight back against this indirect challenge to press freedom, which allows articles to be 'disappeared'. Editorial decisions belong with them, not Google
Europas Medizinaufsicht will Daten von Medikamententests veröffentlichen. Die US-Pharmalobby widerspricht: Das sei mit dem Freihandelsabkommen TTIP nicht vereinbar.
Der Mindestlohn kommt, jedoch nicht flächendeckend. Die mächtige Lobby der Zeitungsverleger hat es geschafft, sich selbst von den gesetzlichen Regelungen auszuklammern.
In der Serie „netzpolitische Dimension“ geht es um Themen, deren netzpolitische Relevanz sich bisweilen erst auf den zweiten Blick erschließt. Diesmal: Mindestlöhne für Zeitungsboten.
M. Bültemann, K. Simbeck, N. Rzepka, and Y. Kalff. Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education, page 272-279. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, (2024)
L. Klausner, M. Heimstädt, and L. Dobusch. Soziale Standards in globalen Lieferketten, volume 200 of Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, transcript Verlag, Bielefeld, (May 2023)